काठमाडौँ— भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनमा एउटै आयोगले दुई फरक मापदण्ड अपनाएको आरोप तीव्र बनेको छ। भदौ २३ को घटनामा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ, तर भदौ २४ को अझ भयावह हिंसामा भने कसैलाई पनि दोषी किटान नगरी आयोग मौन बसेको देखिएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनालाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत लापरबाही र हेलचेक्र्याइँको आधारमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनले चार घण्टाभन्दा बढी गोली चल्दा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नहुनु, मानवीय क्षति रोक्न नेतृत्वस्तरबाट कुनै प्रभावकारी पहल नदेखिनु र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यही घटनामा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका सीडीओ छविलाल रिजालमाथि समेत फौजदारी कसुरमै कारबाही सिफारिस गरिएको छ। आयोगको निष्कर्ष अनुसार यी पदाधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी समयमै स्थिति नियन्त्रण गर्न नसक्दा मानवीय क्षति बढेको ठहर गरिएको छ।

तर, यही आयोग भदौ २४ को घटनामा पुग्दा भने आश्चर्यजनक रूपमा निष्क्रिय देखिन्छ। राज्यका प्रमुख संरचनाहरू सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालयमै आगजनी, तोडफोड र लुटपाट जस्ता गम्भीर अपराध हुँदा पनि आयोगले कसैलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा दोषी ठहर गर्न सकेको छैन। प्रतिवेदनमा ‘थप अनुसन्धान आवश्यक’ भन्ने सामान्य निष्कर्ष निकाल्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने शैली देखिएको छ।

भदौ २४ मा देखिएको उग्रता, सार्वजनिक भएका भिडिओ, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति र नख्खु कारागारसम्म पुगेर दबाब सिर्जना गरिएको घटनाक्रमले स्पष्ट संकेत दिँदा पनि आयोगले नाम किटान गर्न सकेन। यहाँसम्म कि ‘टिओबी’ समूहको नाम उल्लेख गरे पनि त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू को–को हुन् भन्ने खुलाउन सकेको छैन।

आयोगले प्रविधिमै आधारित अनुसन्धानको कुरा गर्दै टेलिफोन टावरबाट संकलित बिटीएस डाटा, सिसिटिभी फुटेज र सामाजिक सञ्जालका दृश्यहरू प्रयोग गरी थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ, तर यति गम्भीर घटनामा प्रारम्भिक जिम्मेवारीसमेत तोक्न नसक्नु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ।

प्रतिवेदनको अर्को विवादास्पद पक्ष भनेको सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण हो। भदौ २३ मा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने आयोगले भदौ २४ मा भने ‘बल प्रयोग नगर्ने’ निर्देशनकै कारण सुरक्षाकर्मी निष्क्रिय भएको स्वीकारे पनि त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उस्तै कठोरता देखाउन सकेको छैन।

यसले आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एउटै घटनाक्रमका दुई फरक दिनमा दुई बिल्कुलै विपरीत मूल्यांकन हुनु केवल विश्लेषणको फरक नभई दृष्टिकोणकै द्वन्द्व भएको टिप्पणी सुरु भएको छ।

अन्ततः, भदौ २३ मा कडा कारबाही सिफारिस गर्ने र भदौ २४ मा ‘अज्ञात दोषी’ भन्दै पन्छिने आयोगको निष्कर्षले न्यायको मापदण्ड समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने बहसलाई झन् तीव्र बनाएको छ। राज्यकै संरचना जलेको घटनामा दोषी पहिचान हुन नसक्नु केवल अनुसन्धानको कमजोरी होइन, जवाफदेहिताको संकटको संकेतका रूपमा उभिएको छ।

यसै सन्दर्भमा पत्रकार प्रकाश तिम्सिनाले आयोगका अध्यक्ष कार्कीलाई नै दण्डित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘खासमा कार्की आयोगले प्रतिबेदन पहिला नै लेखिएको थियो र हो, आयोग गठन हुनु अघि नै लेखिएको प्रतिबेदन अहिले ‘लिक’ मात्र भएको हो।’ उनले फेसवुकमा लेखेका छन्–‘लिकै सही तर यो ईतिहास कै सबैभन्दा नालायक र वाहियात छानबिन प्रतिबेदन हो। आयोग गठन न्याय दिलाउन र सत्य तथ्य छानबिनका लागि गरिन्छ, द्वन्द्व बढाउनका लागि होईन्, यसले द्वन्द्व मात्र बढाउँछ ।’

उनले आयोग कार्यक्षेत्र भन्दा वाहिर गएर अनावश्यक कुरामा बोलेको पनि बताएका छन्। ‘खासमा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको बिषयमा समेत बोलेको यस्तो वाईयात, पुर्वाग्रही र अपुरो प्रतिबेदन बनाउने संयोजक गौरीबहादुर कार्कीलगायतलाई दण्डित गर्नुपर्छ।’– तिम्सिनाले लेखेका छन्।