काठमाडौँ— नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथल र सत्ता परिवर्तनलाई लिएर अमेरिकी संसदीय अनुसन्धान निकाय काउन्सिल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) ले सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवेदनले सत्ता समीकरणमै तरंग पैदा गरेको छ।

प्रतिवेदनले युवा आन्दोलनबाट उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र त्यसबाट बनेको सत्ता संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विशेषगरी बालेन साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको सहकार्य दिगो रहनेमा स्पष्ट शंका व्यक्त गरेको छ।

अमेरिकी संसदअन्तर्गत कार्यरत सीआरएसले तयार पारेको उक्त विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन एसिया नीति विशेषज्ञ मारिया ए ब्ल्याउडद्वारा तयार गरिएको हो। प्रतिवेदनले नेपाललाई भारत र चीनबीचको रणनीतिक रूपमा संवेदनशील भू–भागका रूपमा चित्रण गर्दै यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र तीव्र परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले देशभर व्यापक असन्तुष्टि जन्मायो, जसले ‘जेनजी आन्दोलन’को रूप लियो। हजारौँ युवाहरू सडकमा उत्रिएपछि सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलन प्रहरीको गोली प्रहारपछि हिंसात्मक मोडमा पुगेको उल्लेख छ। यही आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पद त्याग्न बाध्य बनाएको र त्यसपछि बनेको अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्थाले देशलाई नयाँ निर्वाचनतर्फ धकेलेको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ।

यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा बालेन साह एक वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा उभिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। उनले आन्दोलनप्रति सहानुभूति जनाए पनि तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई निर्वाचन सम्पन्न भएको उल्लेख छ।

निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै संसदमा बहुमत नजिकको सिट जितेको र पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई पन्छाएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यस क्रममा स्वतन्त्र छविका रूपमा चिनिएका साह र रास्वपाबीच भएको सहकार्यलाई केही विश्लेषकहरूले ‘स्वार्थप्रेरित गठजोड’को संज्ञा दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ कि यो गठबन्धन दीर्घकालीन रूपमा टिक्ने ग्यारेन्टी छैन। साहको ‘एन्टि–इस्टाब्लिसमेन्ट’ छवि लोकप्रिय भए पनि शासन सञ्चालनको स्पष्ट रोडम्याप अभाव रहेको टिप्पणी गरिएको छ। उनको सञ्चार शैली सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित भएको र परम्परागत संस्थागत संवाद कमजोर रहेको विश्लेषण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।

विशेषगरी साह र रास्वपाभित्रको नेतृत्वबीच निकट भविष्यमै मतभेद चर्किन सक्ने संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ। रास्वपालाई विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरूलाई एकत्रित गर्ने ‘अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन’का रूपमा चित्रण गर्दै यस्तो संरचनाभित्र नीति र नेतृत्वबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना औंल्याइएको छ।

यससँगै प्रतिवेदनले नेपालको आगामी शासन चुनौतीहरूलाई पनि गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ। उच्च युवा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन, रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावट, ऊर्जा संकट तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनजस्ता विषयहरू नयाँ सरकारका लागि कठोर परीक्षा बन्ने उल्लेख गरिएको छ।

भू–राजनीतिक सन्दर्भमा नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौतीलाई प्रतिवेदनले विशेष रूपमा उठाएको छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका परियोजनाहरूको भविष्य अझै अनिश्चित रहेको र अमेरिकी सहायता कार्यक्रमहरूमा आएको उतारचढावले नेपालको विकास यात्रामा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

तिब्बती शरणार्थीहरूको सवालमा पनि प्रतिवेदनले संवेदनशील टिप्पणी गरेको छ। चीनले नेपालमाथि तिब्बती गतिविधि नियन्त्रण गर्न दबाब दिएको र अमेरिकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने नीति कायम राखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपाललाई कूटनीतिक सन्तुलनको जटिल मोडमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी नयाँ नेतृत्वप्रति देखिएको आशा र त्यससँगै जोडिएको अनिश्चितता अब विश्लेषणको केन्द्रमा परेको छ।