गिरिबन्धु काण्ड नसुन्ने त को हुनुहोला र ? गृहमन्त्रीको सयौँ रोपनी जग्गाबारे पनि सुन्नु नै भयो !

गिरिबन्धु वाला जग्गा पनि सरकारी जग्गा होइन ! व्यक्तिकै जग्गा हो । त्यो ओलीको जग्गा पनि होइन, गिरी थरका दाजुभाइको जग्गा हो !

नेपालमा जमीनदारसँग जग्गैजग्गा र गरिबसँग भूमि नै नभएको स्थिति थियो । राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा ल्याएको भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गाको हदबन्दी तोकेर त्यसभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण हुने व्यवस्था गर्यो ! तराईमा २८ बिघा र पहाडमा ९६ रोपनीमात्रै व्यक्तिले राख्न पाउने नियम बन्यो !

तर उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना या कृषिजस्ता क्षेत्रमा बढी राख्न पाइन्थ्यो ।

गिरी दाजुभाइले झापाको बिर्तामोडनजिक ३४३ बिघा जति जमीन चियाबगानका लागि राख्न पाए । त्यो जमीन तिनकै थियो, एकदम गाउँ र सस्तो मूल्यको थियो । लामो समय चियाबगान चल्यो । सँगसँगै बस्ती र रोडले त्यो बगान छुँदै गएपछि जग्गाको मूल्य बढ्न थाल्यो । दायाँबायाँ शहर खडा भयो ।

अब त्यो चियाबगानको उत्पादनभन्दा जग्गाको मूल्य ठूलो भयो । वरपर शहर भएपछि प्रदूषण पनि बढ्यो होला । उत्पादन पनि घट्यो । जीवनभर चिया बेच्नभन्दा दुई चार कट्ठा जग्गा बेच्यो भने फाइदा हुने देखियो ! तर कानुनले जेका लागि हदबन्दी छूट पाएको हो, त्यही गर्नुपर्ने भन्थ्यो । चियाबगानबाहेक अरू केही गर्न नमिल्ने थियो ! यदि चिया नलगाउने हो भने त्यो जग्गा सरकारलाई बुझाउन पर्ने थियो ।

व्यावहारिकता र आवश्यकता हेरेर अन्य औद्योगिक प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने हो । चियाबगान चलेन भने मनोरञ्जन पार्क बनाउन मिल्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो कानुन बनेन । जग्गाधनीले पनि राजनैतिक सोर्स र आर्थिक प्रलोभन प्रयोग गरेर सोझै जग्गा बेच्न मिल्ने कानुन कसरी बन्छ भन्नेतिर ध्यान दिए । तिनले त्यहाँ जति जग्गा छ त्यति नै जग्गा अन्त किन्ने र चियाबगान त्यहाँ सार्ने अनि यो जग्गा बेचबिखन गर्ने कानुनका लागि जोड़तोड़ गरे । यसो हेर्दा चियाबगान पनि रहने र जग्गाधनीले पनि लाभ पाउनेजस्तो देखिन्छ । अन्य धेरै देशमा एउटा उद्योग चलाउन नसके अर्को चलाउन या त्यो प्रोपर्टी बेचेर अन्यत्र सस्तो ठाउँमा उद्योग खोल्न पाइन्छ । तर हामीकहाँ जग्गा टुक्रिएको र उद्योगका लागि एकमुष्ट जग्गा पाउन गाह्रो भएकाले उद्योगका लागि छुट्टिएको जग्गा उद्योगकै प्रयोजनमा राख्न जरूरी छ । फेरि सट्टाभर्नाको नाममा खोलाकिनार या रित्तो डाँडामा सस्तो र गुणस्तरही जग्गा किन्ने र चियाबगान नै नबनाउने डर पनि हुन्थ्यो । यसो चियाको बोट रोप्यो, भएन भन्यो, सरकारलाई दियो । यदि बिर्तामोडको त्यो जग्गा बेच्न दिने हो भने खरब बढी मूल्यको हुन जान्छ । जग्गामैं खरब–खरब हालेर कुनै अर्को उद्योग आउन सक्दैन !

केपी ओलीको सरकारले २०७६ सालमा जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाइने र बेचबिखन गर्न दिन मिल्ने गरी कानुन नै संशोधन गर्यो । राधेश्याम अधिकारी भन्ने एकजना सांसद बाहेक अरूले त्यो कानुनको मेसो नै पाएनन् । २०७८ मा त्यही कानुन टेकेर केपी ओलीले गिरिबन्धुलाई जग्गा बेच्न दिने निर्णय गरे ।

तर, निवर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको आँखा त्यसमा पर्यो र उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चले त्यो निर्णयमा बदनीयतको गन्ध देखेर रोकिदियो ! बालेनले त्यो निर्णयलाई आफ्नो स्ट्याटस बनाए । त्यसपछि बल्ल सबैलाई गिरिबन्धुबारे थाहा भयो । त्यो काण्ड बन्यो ।

त्यो त्यस्तो कानुन थियो, जसको आधारमा देशभर हदबन्दी छुट लिएका औद्योगिक जग्गा धमाधम बेच्न र प्लटिंग गर्न पाइने डर थियो । सर्वोच्चले सरकारलाई कानुन बनाउन रोक्न सक्दैन । भोलि पनि यो डर बाँकी नै छ !

केपी ओलीले गिरिबन्धु जग्गा किनेको या बेचेको प्रमाण छैन । हस्ताक्षर गरेर घूस खाएको प्रमाण पनि नहोला । खासमा किनबेच हुनुअघि नै सर्वोच्चको निर्णय आयो ! बिक्नै पाएन । त्यसैले यो काण्डको छानबिन गर्ने र केपी ओलीलाई यसैका आधारमा जेल हाल्ने भन्ने सम्भव छैन । बिकेकै छैन । केको छानबिन ? जनप्रतिनिधि र सरकारले कानुन बनाउन नपाउने भन्ने पनि हुँदैन । दोष नियतको हो । खासमा यसको छानबिन जनताले गरिसके । आफ्नो आँगनमा लज्जास्पद पराजय भनेको कारवाही नै हो । बालेनले नलेखेको भए यो राष्ट्रिय मुद्दा पनि बन्ने थिएन । सर्वोच्चले पूर्ण रोक लगाउन मिल्ने पनि थिएन । यो बिकिसक्थ्यो । नबिक्नुको श्रेय ओमप्रकाश, सर्वोच्च र बालेनलाई दिन मिल्छ ।

गृहमन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखाएका छन् । त्यसरी व्यक्तिको नाममा त्यति धेरै जग्गा हुनु गैरकानुनी हो । अंशबण्डा नभएको भन्ने तर्क पनि ठीक होइन । अंशबण्डा त पछि गर्ने न हो, जग्गा नै किन्न र राख्न पाइन्न । गिरिबन्धुका पनि थुप्रै छोरानाति छन् । तिनका नाममा अंश बाँड्ने भन्ने त हुँदैन ।

उस्तै विषयमा फरक कानुन र व्यवहार गर्न पनि हुँदैन । अब गृहमन्त्रीका बुबा या हजुरबुबालाई त्यो जग्गा अंश बाँड्न दिने हो भने गिरिबन्धुलाई दिने कि नदिने ? सबैलाई भाग लगाउँदा त गिरिबन्धु पनि जोगिएला ।

गृहमन्त्रालय कानुन पालना गराउने पहिलो निकाय हो । उसका गतिविधि सबैभन्दा पहिले पारदर्शी हुनै पर्छ । गृहमन्त्रीले देखाएको त्यो जग्गा केकसरी प्राप्त भएको हो भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार त दिनै पर्छ । यदि परिवारका दर्जनौं सदस्यको नाममा भएको जग्गा जोडेर भनिएको हो भने कैफियत नहोला, तर जबाफदेहिता जरूरी हुन्छ ! गृहमन्त्रीज्यूले १०–१२ वर्षको अन्तरालमा सफल व्यवसाय गरेर करोडौंको शेयर, जग्गा र सुन जोड्नुभएको पनि देखियो ! आठ–दश करोड जति कर तिरेको रसीद पनि सार्वजनिक गरिदिए विश्वसनीयता अझ बढ्नेछ ! गरे हुने रहेछ भन्ने आत्मविश्वास पनि जाग्नेछ!