जनकपुर— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र आन्तरिक विवाद विस्फोटन हुन थालेको छ। ‘नयाँ राजनीति’, ‘पारदर्शिता’ र ‘सुशासन’को नारामाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी रास्वपाले बारा जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।

यो घट्नाले मधेश प्रदेशको राजनीति तरंगित बनेको छ। अझ गम्भीर पक्ष के देखिएको छ भने, निष्कासित गरिएका स्वर्णकारले पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितता, टिकट वितरणमा चलखेल र पैसा उठाएर उम्मेदवार नबनाएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएपछि रास्वपाको आन्तरिक संरचना र नेतृत्व शैलीमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

रास्वपाको संगठन विभागले जेठ ६ गते स्वर्णकारको साधारण सदस्यता खारेज गरेको पत्र जारी गरेको हो। संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि मधेश प्रदेशभर पार्टीभित्र हलचल मच्चिएको छ। तर, सबैभन्दा चासोको विषय के बनेको छ भने, कारबाहीको पत्रमा स्वर्णकारलाई किन निष्कासन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट कारण नै खुलाइएको छैन।

अनुशासन आयोगको सिफारिसका आधारमा कारबाही गरिएको उल्लेख भए पनि आरोप, प्रमाण वा निष्कर्षबारे कुनै विवरण समावेश गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार स्वर्णकारमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको र पार्टीप्रति ‘बफादार’ नरहेको आरोप लगाइएको छ। तर, स्वर्णकार स्वयंले भने आफूविरुद्ध गरिएको कारबाही राजनीतिक प्रतिशोध र योजनाबद्ध ‘राजनीतिक हत्या’ भएको दाबी गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै तथ्य र प्रमाणलाई बेवास्ता गरेर आफूलाई अधिवेशनबाट रोक्न निष्कासन गरिएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘अधिवेशनमा इमानदार पार्टी सदस्यहरूले मलाई पुनः जिल्ला सभापति चुन्ने डरले माननीयहरूको दबाबमा मलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरियो।’ स्वर्णकारले आफूलाई संगठनबाट हटाउन सकिए पनि बाराका जनताको मनबाट हटाउन नसकिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

स्वर्णकारका अनुसार केही समयअघि बाराबाट निर्वाचित चार जना ‘माननीय’ले आफूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै संगठन विभागमा लिखित निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको र आफूले लिखित जवाफसमेत बुझाएको उनको भनाइ छ। तर, त्यसपछि पार्टीले आफूलाई एकपटक पनि बोलाएर छलफल नगरेको, आफ्नो जवाफमाथि कुनै सुनुवाइ नभएको र निष्पक्ष छानबिनबिना सीधै निष्कासन गरिएको उनले बताएका छन्।

स्वर्णकारका अनुसार पार्टीले बारा जिल्लामा उम्मेदवार बनाउने भन्दै करिब २०–२२ जनासँग जनही २५ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो। तर, पछि उनीहरूलाई टिकट नदिई बाहिरबाट ल्याइएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको र उठाइएको रकमसमेत फिर्ता नगरिएको उनले दाबी गरेका छन्। यही विषय उठाएपछि आफू नेतृत्वको आँखाको कसिंगर बनेको उनको भनाइ छ।

‘जब बाहिरबाटै टिकट दिनुपर्ने थियो भने स्थानीय कार्यकर्तासँग पैसा उठाएर आवेदन खोल्नु हुँदैनथ्यो,’ स्वर्णकारले भनेका छन्, ‘मैले पार्टीभित्रै मर्यादित रूपमा पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको थिएँ। अहिलेको कारबाही त्यसकै परिणाम हो।’

उनले यो विषय लिखित रूपमै पार्टीभित्र उठाएको दाबी गरेका छन्। उम्मेदवार नबनाइएका व्यक्तिहरूको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेपछि आफूविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा वातावरण बनाइएको उनको आरोप छ। उनले केही ‘माननीय’ले पार्टी निर्देशनविपरीत स्थानीय तहको टिकट बाँड्ने आश्वासन दिएको प्रमाणसमेत आफूसँग रहेको बताएका छन्।

स्वर्णकारका अनुसार पार्टीभित्र संगठन कब्जा गर्ने खेल पनि चलिरहेको छ। आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर स्थानीय तहदेखि जिल्लासम्म आफ्नो समूह बलियो बनाउन केही नेताहरूले आफूलाई हटाउने रणनीति अपनाएको उनको दाबी छ। ‘विधि र विधानविपरीत टिकट बाँड्ने काम भयो, त्यसविरुद्ध बोल्दा कारबाही भोग्नुप¥यो,’ उनले भनेका छन्।

यता, पार्टी नेतृत्व भने यस विषयमा मौन देखिएको छ। स्वर्णकारले केन्द्रीय कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत स्पष्ट जवाफ नपाएको बताएका छन्। संगठन विभागले अनुशासन आयोगतर्फ जिम्मेवारी पन्साएको, अनुशासन आयोगले केन्द्रीय समितिलाई देखाएको र केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले आफूहरूलाई यो प्रस्तावबारे जानकारी नै नभएको बताएको उनको भनाइ छ। ‘सबैले एकअर्कालाई दोष दिए, तर मलाई कसैले स्पष्ट जवाफ दिएन,’ उनले गुनासो गरेका छन्।

रास्वपाले छोटो समयमै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेकै बेला बाराको यो घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तोष सतहमा ल्याएको छ। विशेषगरी सुशासन, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा उठाएर पुराना दलको आलोचना गर्दै आएको रास्वपा आफैंमाथि अहिले त्यही प्रश्न फर्किएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

मधेश प्रदेशमा संगठन विस्तार गरिरहेको रास्वपाका लागि यो विवादले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। किनकि, निष्कासनको विवाद अब केवल एक व्यक्तिको कारबाहीमा सीमित छैन, यसले पार्टीभित्र टिकट वितरण, आर्थिक पारदर्शिता, नेतृत्वको निर्णय प्रक्रिया र फरक मतप्रतिको व्यवहारमाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ।