काठमाडौँ– अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट भाषण प्रस्तुत गरिरहँदा संसद हलमा गुञ्जिएको टेबल ठोकाइ अहिले सामाजिक सञ्जालसम्म बहसको विषय बनेको छ। भाषणका कर्णप्रिय शब्द र आत्मविश्वासी प्रस्तुतिमा बहकिएर समर्थन जनाएका केही सांसदहरू भोलिपल्टै बजेटको सार बुझ्दै फरक धारमा देखिन थालेका छन्।

त्यसमध्ये उदयपुर–१ बाट निर्वाचित सांसद पारसमणि गेलालको अभिव्यक्ति अहिले विशेष चर्चामा छ। बजेट प्रस्तुतिका बेला समर्थन जनाउँदै टेबल ठोकेका उनी एक दिन नबित्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाउने अवस्थामा पुगेका छन्। तर, उनको असन्तुष्टि पनि स्पष्ट नभई घुमाउरो शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ।

गेलालले फेसबुकमा ‘नखाउँ त दिनभरको सिकार, खाउँ त … को अनुहार’ भन्दै बजेटले सिर्जना गरेको राजनीतिक र नीतिगत असहजताको संकेत गरेका छन्। उनले थप लेखेका छन्, ‘कुरो क्लियर छ… किसान र गरिब जनता को पक्षमा नबोली बस्न सकिन्न।’

उनको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषकहरूले पार्टीभित्रको नीतिगत दबाब र जनदबाबबीचको असन्तुलनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा रहेको सरकार र अर्थमन्त्रीकै बजेटको खुला आलोचना गर्न नसक्ने, तर पूर्ण समर्थन पनि टिकाउन नसक्ने दोहोरो अवस्थाले सांसदहरूभित्रको असहजता उजागर गरेको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिएको उनको टिप्पणीले संसदमा देखिएको तत्कालीन समर्थन र पछिल्लो असन्तुष्टिको बीचको दूरीलाई थप उजागर गरेको छ। आलोचकहरूको भनाइमा, बजेट भाषणका बेला भावनात्मक वा सतही समर्थन देखाउने तर विस्तृत अध्ययनपछि मात्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति नीति बहसका लागि गम्भीर चुनौती हो।

यता, बजेटको किसानमुखी दाबीलाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। कागजमा यो व्यवस्था आक्रामक र आकर्षक देखिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे शंका कायम छ।

कृषि क्षेत्रमा सक्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार वास्तविक समस्या साना किसानको पहुँच, लागत र बजारमा छ। ऋणको चाप, मल–बीउको अभाव र उत्पादनको सुनिश्चित बजार नहुँदा ठूलो लगानी गर्ने ‘कल्पित किसान’का लागि बनाइएका योजना व्यवहारमा सीमित वर्गमै केन्द्रित हुने खतरा देखिन्छ।

कृषि विज्ञहरूले स्पष्ट पहिचानसहित साना र मध्यम किसानलाई लक्षित नगरी बनाइएका अनुदान कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ‘पहिले वास्तविक किसान पहिचान, लागत घटाउने नीति र बजार सुनिश्चितता नभएसम्म ठूला अनुदान घोषणा केवल कागजी आकर्षण मात्र बन्न सक्छ।’

समग्रमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बजेटले सरकारको प्राथमिकता कुन वर्गतर्फ झुकेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको देखिन्छ। सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको भाषण गरिए पनि बजेटका कार्यक्रम र कर नीतिहरूले मुख्यतः उच्च मध्यमवर्ग र उच्च आय समूहलाई राहत दिएको देखिन्छ भने गरिब, निम्न आय वर्ग र संघर्षरत मध्यमवर्गका लागि ठोस तथा परिणाममुखी कार्यक्रमको अभाव छ।

वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर छुटको सीमा बढाइए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सीमित उच्च मध्यमवर्गीय र सम्पन्न वर्गले पाउने अवस्था छ। तर, अर्कोतर्फ निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, विद्युत् खपत, इन्धन तथा उपभोगमा आधारित विभिन्न अप्रत्यक्ष करको भार सबै नागरिकमाथि समान रूपमा थोपरिएको छ। यसले बढी मार गरिब र निम्न आय वर्गलाई पार्ने देखिन्छ।
झण्डै ६० लाख गरिब नेपालीको आर्थिक उत्थान, रोजगारी, आय वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम नआउनु, चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै ६ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहँदा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट योजना नहुनु, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत थप शुल्क लगाइनुले सरकारको प्राथमिकता आम नागरिकभन्दा कर तिर्न सक्ने र उपभोग गर्ने वर्गतर्फ बढी केन्द्रित भएको आलोचकहरूको निष्कर्ष छ।

यही कारण धेरै विश्लेषकहरूले यो बजेटलाई गरिबमुखीभन्दा सम्पन्न वर्गमैत्री, उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी र सामाजिक न्यायको घोषणाभन्दा आर्थिक यथार्थसँग बाझिने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। बजेटले राज्यको शक्ति, स्रोत र नीतिगत निर्णयहरू क्रमशः प्रभावशाली, सुकिला–मुकिला र आर्थिक रूपमा सबल वर्गको हिततर्फ केन्द्रित हुँदै गएको आशंकालाई थप बल पु¥याएको उनीहरूको तर्क छ।

यसरी एकातर्फ संसदमा तत्काल देखिएको समर्थन र भोलिपल्टै सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भएको संशयले बजेटमाथिको राजनीतिक विश्वासको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। अर्कोतर्फ किसानमुखी भनिएको कार्यक्रम व्यवहारमा कति कार्यान्वयनमुखी हुन्छ भन्ने बहस अझ चर्किएको छ। समग्रमा, टेबल ठोक्ने उत्साह र भोलिपल्टको मौन असन्तुष्टिबीच बजेटको राजनीतिक परीक्षण अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको संकेत देखिएको छ।