काठमाडौँ– बजेट सार्वजनिक भएको दुई दिन नबित्दै आर्थिक विधेयकका पाना हराएको, करका दरहरू फेरबदल भएको र संसद्मा पेस भइसकेको दस्तावेजमा मन्त्रालयले एकतर्फी संशोधन गरेको आरोपले राजनीतिक वृत्त तातेको छ।

संसद्मा दर्ता भएको ४६४ पृष्ठको आर्थिक विधेयक मन्त्रालयको वेबसाइटमा पुग्दा ४४८ पृष्ठमा झरेपछि सुरु भएको विवाद अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामादेखि संसदीय छानबिन समितिको मागसम्म पुगेको छ। तर अर्थमन्त्री भने यो सम्पूर्ण विवादलाई ‘चियाको कपमा तुफान’ भन्दै अस्वीकार गरिरहेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपक्षी दलहरूको संसदीय छानबिन मागप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए। उनले संसदीय छानबिनलाई सामान्य राजनीतिक नाराका रूपमा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै भने, ‘जथाभावी संसदीय छानबिन ! के संसद् त्यति सस्तो भयो ?’

उनले छानबिनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘माननीय सांसदहरू बिहान उठ्नुभयो, नुहाउनुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो, माइतीघर पुग्नुभयो। छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो।’ उनका अनुसार छानबिन तब मात्र आवश्यक हुन्छ जब अवैध काम, उजुरी, प्रमाण, फोन रेकर्ड वा कागजातमा गम्भीर कैफियत भेटिन्छ।

तर विपक्षी दलहरू भने अर्थमन्त्रीको यो तर्कबाट सन्तुष्ट छैनन्। नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागेका छन्।

विवादको केन्द्रमा रहेको विषय हो– संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संशोधित संस्करणबीच देखिएको अन्तर। संसद्मा दर्ता भएको विधेयक ४६४ पृष्ठको थियो भने वेबसाइटमा राखिएको संस्करण ४४८ पृष्ठको देखियो। अर्थात् १६ पृष्ठ गायब भएका थिए। यति मात्र होइन, करसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थामा समेत संशोधन गरिएको भेटियो।

आर्थिक विधेयकको पछिल्लो संस्करणमा विद्युत् कारोबारसम्बन्धी भ्याट व्यवस्था फेरिएको छ। सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्मको विद्युतमा मात्र भ्याट छुटको व्यवस्था थियो। पछि संशोधन गर्दै विद्युत् उत्पादक र विद्युत् कारोबार गर्ने संस्थाबीचको कारोबारलाई समेत भ्याटमुक्त बनाइएको छ।

त्यसैगरी २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत बनाइएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा हरित करसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिवर्तन गरिएको छ।

चलचित्र उद्योगलाई कर छुट दिने व्यवस्था, निजी घरको बिमा प्रिमियममा कर छुट, सन्तानको शिक्षामा खर्च भएको रकमको कर कट्टी सुविधा जस्ता प्रावधानहरू पनि प्रारम्भिक विधेयकमा नभएर पछि थपिएको पाइएको छ। यी संशोधनहरूलाई लिएर संसद् र कानुनी वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले आफैं संशोधन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था कतै नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ ले विधेयक दर्ता, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया त तोकेको छ, तर संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा करका दर फेरबदल गर्ने अधिकार कसलाई छ भन्नेबारे मौन छ। यही कानुनी शून्यतालाई आधार बनाएर विपक्षी दलहरूले अर्थ मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्र नाघेको आरोप लगाइरहेका छन्।

तर अर्थमन्त्री वाग्लेले भने सबै संशोधनलाई ‘त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया’ मात्र भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार केही प्राविधिक अस्पष्टता, भाषिक कमजोरी र छुटेका विषय समेट्न १७ जेठमै संघीय संसद् सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी गराइएको थियो।

भन्सार दर विवादबारे उनले विशेष स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनका अनुसार भ्याक्सिन र रगत बोक्ने ‘क्यारियर’ झोलालाई मानवीय आधारमा कम भन्सार दरमा ल्याउने क्रममा प्राविधिक त्रुटिका कारण सुटकेसको भन्सार दर पनि घटेको थियो। त्यसलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइएको मात्र हो।

विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा पनि ५० लाखभन्दा कम मूल्यका गाडी महँगा नबनून् भन्ने नीतिअनुसार छुटेको व्यवस्था समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। ‘गायब १६ पाना’ विवादबारे उनले सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक भ्रम फैलाएको आरोप लगाए। ‘४५७ पानाको डकुमेन्टमा एउटा कोलमको चौडाइ अलिकति परिवर्तन गर्दा पनि पानाको संख्या बढ्न वा घट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कन्टेन्टमा एउटा थोप्लो, एउटा कमा वा पूर्णविरामसमेत परिवर्तन भएको छैन।’

यद्यपि कानुनविद्हरू र संसदीय मामिलाका जानकारहरू अर्थमन्त्रीको तर्कसँग पूर्ण सहमत छैनन्। उनीहरूका अनुसार भाषिक त्रुटि सच्याउनु र करका दर तथा कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्नु एउटै कुरा होइन। विशेष गरी संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा करका दर र नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नु कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय हो।

प्रतिनिधिसभा सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारबाट त्रुटि सच्याइएको पत्र आएपछि अद्यावधिक गरिएको पुष्टि गरेका छन्। तर यस्तो संशोधनको स्पष्ट कानुनी आधार भने उनले पनि देखाउन सकेका छैनन्। विगतमा पनि आर्थिक विधेयकमा सामान्य त्रुटि सच्याउने अभ्यास भएको भए पनि करका दर नै फेरबदल भएको उदाहरण दुर्लभ रहेको पूर्वअर्थ सचिवहरू बताउँछन्। यही कारण अहिलेको विवाद सामान्य प्राविधिक संशोधनको सीमाभन्दा बाहिर पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक विधेयक अत्यन्त संवेदनशील दस्तावेज भएकाले त्यहाँ रहेका त्रुटि तत्काल सच्याउनुपरेको जिकिर गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार करका दर तत्काल लागू हुने भएकाले गल्ती यथावत् रहँदा राजस्व र बजारमा गम्भीर असर पर्न सक्थ्यो।

तर प्रश्न अझै बाँकी छ—संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले आफैं करका दर र नीतिगत व्यवस्था सच्याउन पाउँछ कि पाउँदैन ? यदि पाउँछ भने त्यसको कानुनी आधार के हो ? र यदि पाउँदैन भने संसद्मा पेस भएको र वेबसाइटमा राखिएको विधेयकबीच किन यति धेरै अन्तर देखियो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने बहस अहिले संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूबीचको नयाँ टकरावको केन्द्र बनेको छ।