राजविराज– लामो समयदेखि अन्योल, विवाद र प्रशासनिक जटिलताको विषय बन्दै आएको राजविराजको जग्गा दर्ता समस्या अब संघीय सरकारको प्रत्यक्ष चासोको विषय बनेको छ।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाभित्र देखिएको यो विवाद र त्यसबाट उत्पन्न कानुनी तथा प्रशासनिक समस्याको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

समितिलाई स्थलगत अध्ययन गरी समस्याको पहिचान, दीर्घकालीन समाधानको मार्गचित्र तथा कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालयका उपसचिव नरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

समितिमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक खिमानन्द आचार्य, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत दिनेश काफ्लेसहित सम्बन्धित निकायका अन्य प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार समितिले राजविराज नगरपालिकाभित्र देखिएका जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या, त्यसको कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पाटोको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनका क्रममा स्थानीय सरोकारवाला, प्रभावित नागरिक, सम्बन्धित कार्यालय तथा प्राविधिक निकायसँग आवश्यक परामर्शसमेत गरिने जनाइएको छ।

विशेषगरी राजविराज क्षेत्रमा जग्गा दर्ता, स्वामित्व, नापजाँच तथा अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय लामो समयदेखि विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यही आधारमा राजविराजको ७० विगहा विटौरी जग्गाको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल सुरु गरेको अनुमान छ। तर, विज्ञप्तिमा ‘विटौरी’ भन्ने शब्द कतै उल्लेख गरिएको छैन।

वर्षौदेखि वसोबास गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व आफनो नाममा नहुँदा स्थानीय नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुनुका साथै जग्गाको कारोबार, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत जटिलता उत्पन्न गरेको छ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संघीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन टोली खटाएको हो। मन्त्रालयले समितिलाई केवल समस्या पहिचान गर्ने जिम्मेवारी मात्र नदिई दीर्घकालीन समाधानका उपाय र त्यसको कार्यान्वयनका खाकासमेत तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारको यो कदमलाई राजविराजको जग्गा दर्ता विवाद समाधानतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। अध्ययन समितिले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक निर्णयहरू लिन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय स्तरमा वर्षौंदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेको विटौरी जग्गा दर्ता समस्या अब केन्द्र सरकारको औपचारिक अध्ययन र हस्तक्षेपको चरणमा प्रवेश गरेसँगै प्रभावित नागरिकमा समाधानको आशा बढेको छ।