‘पितृले हालेको मत’ सदर गरेको ऋण तिर्न परिक्षा फेल भएका रामचन्द्रलाई धनराजले बनाए न्यायाधीश
काठमाण्डौं– न्यायपरिषदको असोज २ गते बसेको बैठकले ३६ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांंकनमा आधारमा नियुक्त ७ मध्ये पाँचौं नम्बरमा परेका रामचन्द्र शर्मा कास्की जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्याङ्जाका जिल्ला उपन्यायाधिवक्ता रहेका शर्मालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘भिटो’ प्रयोग गरेर न्यायाधीश नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ।
न्यायपरिषदले ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा सरकारी वकिल शर्मालाई अवसर दिएको हो । जबकी न्यायसेवाका उपसचिवहरुको ज्येष्ठताक्रममा शर्मा धेरै पछाडि रहेको सम्वन्धित ब्यक्तिहरु वताउँछन्।
न्यायपरिषदको पछिल्लो बुलेटिन अनुसार, न्याय सेवा अन्तर्गतको सरकारी वकिल समूहमा रहेका शर्मा २१ औं वरियताक्रममा थिए । ०६२ माघ ९ मा शाखा अधिकृत भएका उनी ०७० भदौ १४ मा उपसचिव भएका हुन् । उक्त सूचीमा अरु २० जना उनीभन्दा जेष्ठताक्रममा माथि थिए । कानून समूहमा ६ जना उपसचिव उनीभन्दा माथि छन् ।
यता, न्याय सेवा आयोगले २९ जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि लिएको परीक्षामा २११ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्रै उतीर्ण भएका थिए । जिल्ला न्यायाधीशको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा शर्मा पनि सहभागी भएका थिए ।
परीक्षामा उतीर्ण हुन नसकेका उनी ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा न्यायाधीश बन्न सफल भए। त्यो पनि, खुला प्रतिस्पर्धाबाट उतीर्ण पोरखेल भन्दा पनि माथिल्लो वरियतामा ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका पोखरेल आठौं वरियतामा परेका छन् भने शर्मा पाँचौं बरियतामा न्यायाधीश भएका छन्। यो नियुक्तिले ‘फेल हुनु नै योग्यता, क्षमता र कार्यमुल्यांकन रहेछ’ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ।
विगत देखिकै प्रचलन अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट माग अनुसार न्यायाधीश पदपूर्ति नभएपछि परीक्षामा असफल भएका न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ। यस वर्ष पनि सोही प्रचलनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेको २७ पदमा न्याय सेवाका उपसचिवहरु नियुक्त भएका छन् ।
जसमा आधाभन्दा बढी परीक्षामा अनुतीर्ण भएकाहरु नै छन् । तर फेल भएकाहरुलाई पास भएका व्यक्ति भन्दा अगाडिको रोलक्रममा राख्ने अभ्यास भने यसै पटक मात्रै देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार शर्माको योग्यता र कार्यक्षमता भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ‘पितृले समेत भोट हालेको’ भनेर चर्चित बुथ कब्जालाई वैधानिकता दिनु हो। त्यो प्रकरणमा निर्वाचन अधिकृत रहेका उनै शर्मालाई इज्जत र प्रतिष्ठा वन्धकी राखेर गुरुङ न्यायाधीश बनाएका हुन।
शर्मा स्याङ्जा २ को निर्वाचन अधिकृतमा विवादित बनेको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र निर्वाचन आयोगले समेत मौखिक स्पष्टीकरण समेत सोधेका थिए। चापाकोटका केही बुथमा मरेका व्यक्तिको नाममा समेत भोट हालेर शत प्रतिशत मत खसालेको विषय विवादित बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले गरेको बुथ कब्जाको भिडिओ र अन्य प्रमाणहरु समेत पेश गर्दा पनि शर्माले धनराज गुरुङको पक्षमा आयोगमा लेखेर पठाएका थिए ।
शर्माको यही गुन तिर्न गुरुङले न्याय परिषद सदस्य भएको फाइदा उठाउँदै भिटो प्रयोग गरेर ‘न्यायाधीश पद बक्सिसमा’ दिएको उनकै सहकर्मी सरकारी वकिलहरु वताउँछन्।