गाईघाट– उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा मेयर कालुमान लामाका काका–भतिज तथा एमाले र माओवादीका नेता/कार्यकर्ता मिलेर गैरकानुनी रुपमा लामा खोला, करमजे खोला र माडिबासको वन क्षेत्र दोहन गरेको खुलासा भएको छ।

चौदण्डीगढी–३ र ४ को बीचमा पर्ने लामा खोलाको बरपानी क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकाल्ने क्रममा विवाद भएपछि ती क्षेत्रमा कानुन विपरित उत्खनन गरिएको र सवै काम मेयर, उनका आफन्त तथा पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको सेटिङमा भएको खुलासा भएको हो।

नगर कार्यपालिकाको ७ वैशाखको निर्णय अनुसार साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालि चौदण्डीगढी नगरपालिका–७ लाई बरपानी क्षेत्रको निजी जग्गाबाट ९ हजार १६० घनमिटर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासीको ठेक्का दिएको थियो।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरिरहेको चाईनिज ठेकेदारलाई ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उपलब्ध गराउँदै आएको साङ्गे छोयलिङ्ग कन्ट्रक्सन मेयर लामाका स्वकीय निरज घिसिङ तामाङको नाममा छ। साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक तामाङ मेयर लामाका स्वकीय मात्रै नभई साख्खै भतिजा पनि हुन।

आफन्त भएकै आधारमा लामाले हालसालै मात्र उनलाई स्वकियमा नियुक्ती दिएका थिए। दुवैको पार्टी पनि एउटै हो। लामा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष र सोही पार्टीबाट निर्वाचित मेयर हुन भने तामाङ एमालेका पूर्वजिल्ला कमिटी सदस्य हुन। यो प्रकरणमा माओवादीका नेता/कार्यकर्ताको पनि मिलेमतो देखिएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्का व्यवस्थापनको जिम्मा माओवादीका नगरअध्यक्ष दिनेश राईलाई दिईएको स्रोतको दावी छ।

यो मात्रै नभएर नगरपालिका भित्रका ठेक्का पट्टामा जोडिने सबै पार्टीका युवा र निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिनेशलाई नै दिने गरिएको स्रोत बताउँछ। कानुनी प्रक्रिया मिलाउने जिम्मा राजस्व शाखाका प्रमुख प्रकाश वनले पाएका छन् भने राजनीतिक दलको माथिल्लो तह र प्रशासनिक व्यवस्थापनको जिम्मा भने मेयर लामाले नै गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ।

दिनेशले भने आफु व्यवस्थाक नभई सवै जना मिलेरै काम गरेको वताएका छन्। मेयर लामा फोन समेत उठाउन छोडेका छन्।

के हो विवाद ?
गत ७ वैशाखमा बसेको चौदण्डीगढी नगर कार्यपालिकाको वैठकले राजश्व संकलनलाई कारण देखाई वडा नं. ४ को बरपानी क्षेत्रमा पर्ने लामा खोला किनारका ७ जनाको निजी जग्गाबाट ९ हजार १६० घनमिट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्न स्विकृति दिने निर्णय गरेको थियो। जसको ठेक्का साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिलाई दिईयो।

यसरी निर्णय र ठेक्काका लागि नगर कार्यपालिकाले प्रदेश कानुन (कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१) को सहारा लिएको पाईएको छ। उक्त कानुन अनुसार आईईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) स्विकृत गरी नगर कार्यपालिकाले आवादी जग्गामा उत्खनन अनुमति दिन सक्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजिमान राई बताउँछन्।

राईका अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन स्विकृत गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई दिईएको छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) स्विकृत गर्ने अधिकार भने प्रदेश सरकारलाई छ।

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ६ (क) र (ख) मा नीजि जग्गाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, भरौट, बिक्री गर्दा आइईई गराएर स्थानीय तहबाट स्विकृती लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा साँध सिमाना पर्ने जग्गा धनीको लिखित स्विकृती भएको हुनुपर्नेछ। माटो उत्खननबाट प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग, सार्वजनिक तथा मानवीय वासस्थान, भौगोलिक संरचना, साँध सिमानामा रहेको छिमेकीको जग्गाको संरचना, कुलो नहरमा असर पुर्‍याउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ।

तर, लामा खोला उत्खनन्मा ठिक उल्टो गरिएको छ। जग्गाका सँधियारलाई यस विषयमा कुनै जानकारी दिईएको छैन। स्थानीयका जग्गासम्म पानी लाने कुलो भत्काईएको छ भने करिव ७५ घर परिवारको वसोबास रहेको गाउँलाई जोखिममा पारिएको छ।

यसले के देखाउँछ भने– प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण पनि प्रकृया नपुर्याई तयार गरिएको छ। यसरी आफैं स्विकृत गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणका आधारमा बरपानी क्षेत्रको निजी जग्गामा उत्खनन गर्न दिने निर्णय गरेकै दिन हतार–हतारमा त्यसको पत्र पनि साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिलाई दिईएको फेला परेको छ। पत्रअनुसार आगामी जेठ मसान्तसम्म उत्खनन् गर्न सक्ने अधिकार छ।

पत्रानुसार साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिले ढुङ्गा, गिटी र वालुवा उत्खनन् सुरु गर्यो। तर, निर्णय गरिएको ७ जनाको निजी आवादी जग्गामा नभई त्यसभन्दा वाहिर वन क्षेत्रमा खोला उत्खनन गरेपछि स्थानीयले विरोध गरे। अवैध उत्खनन भएको विषयमा नगरपालिका र प्रहरीलाई पनि खवर गरियो। तर, प्रहरीले स्थानीयलाई सहयोग गरेन। बरु, नगरपालिकाले नगर प्रहरी खटाएर स्थानीयको अवरोधलाई हटाई उत्खननलाई निरन्तरता दियो।

त्यसपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अवैद्य उत्खनन रोक्न माग गरे।

यस्तो छ हालको अवस्था
स्थानीयको ज्ञापन पत्रपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने अनुगमन टोलीले १९ वैशाखमा त्यस क्षेत्रको अनुगमन गर्यो। समन्वय समितिका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्मा, सीडीओ प्रेमप्रसाद लुइँटेललगायतको टोलीले अनुगमन गरेपछि अहिले त्यहाँको उत्खनन रोकिएको छ।

अनुगमन टोलीले नगरपालिकालाई ९ वुँदे स्पष्टिकरण सोधेको छ। जसको जवाफ पठाईएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले जानकारी दिए।

स्थानीयका अनुसार बरपानीबाट २ वटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर १० चक्के टिपरमा दैनिक १ सय ट्रिपर भन्दा बढी ढुङ्गा, गिट्टी ओसारिएको छ। एक ट्रिपरमा न्युनतम १२ घनमिटर र दिनको १ सय ट्रिपर हिसाव गर्दा पनि हालसम्म न्युनतम १४ हजार ४ सय घनमिटर भन्दा वढि ढुङ्गागिटी लगिएको उनीहरुको दावी छ।

नगरपालिकाको पत्रमा ९ हजार १६० घनमिटर भनिएपनि बरपानि क्षेत्रबाट मात्रै झण्डै साढे १४ हजार घनमिटर ढुङ्गागिटी लगिएको स्थानीय युवा पुष्पराज सुवेदीले दावी गरेका छन्। उनका अनुसार माडीबास र करमजे खोलासमेतको हिसाव गर्दा झण्डै ३५ हजार घनमिटर ढुङ्गागिटी अनाधिकृत रुपमा निकालिएको छ।

चाइनिज कम्पनीलाई १ लाख घनमिटर सामग्री दिने सम्झौता अनुसार ढुंगागिटी पठाइएको उनले बताए। सुवेदीका अनुसार बरपानी क्षेत्रभन्दा अगाडि करमजे खोला र चौदण्डीगढी नगरपालिका–२, माडीबास क्षेत्रबाट नदीजन्य पैदावार उत्खनन गरिएको थियो। त्यहाँ विवाद भएपछि विकल्पका रुपमा बरपानी क्षेत्र प्रयोग गरिएको हो।

यसरी गरियो अधिकार र कानुनी छिद्रको दुरुपयोग
स्थानीयका अनुसार नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (शंसोधन २०७९) विपरीत काम गरेको छ। ब्यवसायी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मोटाउने र नागरिकलाई असर पर्ने काममा नगर कार्यपालिकाको अधिकारको दुरुपयोग गरिएको छ।

मेयर लामाको मिलेमतोमा नियोजित रुपमा किर्ते कागजात बनाएर ठेक्काको प्रकृया पुर्याईएको स्थानीवासी आरोप लगाउँछन्। ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा घना बस्ति र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँचसय मिटर दुरीभित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न र संकलन गर्न नपाइने ब्यवस्था छ।

तर, दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम नदी खोला र खहरेमा बाढी पहिरोका कारणले ढुंगा, गिट्टी र माटोजन्य पदार्थको थुप्रिन गई सोको कारणले बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भए प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा त्यस्ता पदार्थ हटाउनु पर्ने भनी विस्तृत विवरण तथा सिमाकंन सहित तोकेका स्थलमा उत्खनन् गर्न भने बाधा नहुने भनिएको छ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को मापदण्ड २०७७ (संशोेधन २०७९) दफा (३) ग मा भने ‘निजी जग्गाबाट उत्खन्न गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थ निकाल्न प्रचलिन कानुन बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको छ,’ भनिएको छ। यसैको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफु अनुकुल मापदण्ड बनाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटोको व्यापार गर्न ऐन, कानुन, कार्यविधि, नियमावली बनाउने गरेको जानकारहरुको भनाइ छ।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाले पनि यही छिद्रको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको उनीहरु वताउँछन्। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेयर लामा फोन उठाउँदैनन्।

यो पनि,

• ढुङ्गागिट्टी अवैद्य रुपमा उत्खनन गरेको विषयमा चौदण्डिगढी नगरपालिकालाई अनुगमन समितिको ९ बुँदे प्रश्न