एनसेल प्रकरणमा देउवा र प्रचण्ड परिवारको हात छैन भने कस्को छ त मन्त्रि ज्यू ?
शीर्ष खबर 
राजविराज– सत्ता र स्वार्थका लागि लडिरहेका राजनीतिक दलका नेता अहिले एनसेल प्रकरणले तरंगित भएका छन्। कोही उच्चस्तरीय छानविनको कुरा गरिरहेका छन् भने कोही एनसेलका सीईओलाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिनु पर्ने कुरा गरिरहेका छन्।
कतिपय नेता र सांसद भने स्वतन्त्र छानविन गर्नुपर्ने र संलग्नहरुलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले त नेताहरुकै संरक्षणमा एनसेलमा भ्रष्टाचार भएको वताएका छन्।
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले त पुराना दलको नेतृत्वलाई चुनौती नै दिएका छन्। एनसेल प्रकरणमा नेताहरुले कमिशन खाएको आरोप लगाएका उनले ‘छानविन गर्न तयार हो ?’ हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
ठिक यसैवेला सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक रुपमै ‘एनसेल प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिवारको संलग्नता छैन’ भनिदिईन। जव की अहिलेसम्म एनसेलमा प्रचण्ड र देउवाको संलग्नताको कुरा उठेकै छैन। त्यसो हो भने ‘एनसेल प्रकरणमा देउवा र प्रचण्ड परिवारको हात छैन’ भन्ने मन्त्रीको भनाइको आशय के होला ?
यो त नेपाली समाजमा चर्चित उखान ‘चोरको खुट्टा काट्, भन्दा चोरले फुत्तै खुट्टा तानेझैं’ भएको छ। कसैले कुरा उठाउनु भन्दा अगाडि नै र छानविन नै नभई मन्त्रीको यस्तो भनाई किन वाहिर आयो भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको विश्लेषकहरु बताउँन।
यतिमात्रै होईन, टिकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरण, नेप्से लाइसेन्स वितरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ६० किलो सुन प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण कुनैमा पनि देउवा र प्रचण्डको परिवारको हात छैन। अहिलेसम्म नेताहरुको अभिब्यक्तिको आसय यही हो। तर, यी सवै घट्नामा कुनै न कुनै पार्टीका नेता, सरकारका मन्त्री, कर्मचारी र झोले कार्यकर्ता संलग्न भएकै पाईएको छ।
तस्कर र भ्रष्टाचारीसँग उनीहरुको उठबस, हिमचिम र लेनदेन देखिएकै छ। नत्र टोपवहादुर रायामाझी, बालकृष्ण खाँड, वहालवाला सचिव, तत्कालिन गृहमन्त्रीका सल्लाहकारहरु किन जेलमा हुन्थे। यी त वचाउँदा वचाउँदै देखिएका मात्रै हुन, अझ स्वतन्त्र छानविन गर्ने हो भने यसको जरो देउवा, डा. भाउजु आरजु राणा, प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मै पुग्छ भन्ने कस्लाई थाहा नहोला र ?
डाडु पन्युँदेखि आफनै हातमा भएको तथा प्रहरी र न्यायाधीशसम्म भागबण्डामा नियुक्त गरेर ‘आफनो हात जगन्नाथ’ भन्दै वसेको सरकार, मन्त्री, अनि दलका नेताको कुरा पत्याई दिनु परेको छ–नेपाली जनताले। अर्को विकल्प पनि के छ र ?
त्यसमाथि सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतको कुरा सुन्ने हो भने रिङ्गटा लाग्छ। उनको भनाई पत्याई दिने हो भने त एनसेल प्रकरण सरकारलाई थाहै छैन। सरकार पत्ता लगाउने प्रयास गर्दैछ। अर्थमन्त्रीको कुरा पत्याउनुभन्दा अगाडि ब्यवहारिक कुरा गरौं। गाउँघरमा किराना पसल बिक्री हुँदा समेत नगरपालिकाबाट मन्जुरी लिएर नामसारी गर्नुपर्छ। जिविको पार्जनका लागि खोलिएका कम्पनीको शेयर विक्रि वा हस्तान्तरण गर्नुपर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनुमति चाहिन्छ। तर, ६६ अर्वको कारोवारलाई ६ अर्व देखाएर शेयर विक्रि गर्दा कसैले स्विकृति दिनु पर्ने वा कसैलाई जानकारी नै गराउनु नपर्ने ?
अव अर्थमन्त्रीको कुरा पत्याउने की नपत्याउने भन्नेमा सर्वसाधारण नै अन्योलमा परेका छन्।
