जिल्ला अदालतको आदेश वदर गराउन सरकारी वकिल नै उच्च अदालतमा
काठमाडौं– १४ वर्षिया नाबालिग बलात्कारका एक अभियुक्तलाई ३ लाख धरौटीमा छोडेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिने भएको छ।
बलात्कारको अभियोग लागेका हिमाल शाहीलाई ९ दिनअघि कानुनविपरीत थुनामुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिन लागिएको हो।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त प्रमुख रूद्रप्रसाद पन्थीले त्यो आदेश बदर गर्न निवेदन दिने तयारी भएको वताए। ढकालले शाहीलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्दा कानुन र प्रमाणहरूको नजरअन्दाज गरेको सरकारी वकिलको दाबी छ।
४५ वर्षीया शाहीले आफ्नी छोरीलाई पटकपटक यौन दुर्व्यवहार गरको भन्दै पीडितका बुवाले मंसिरमा जाहेरी दिएका थिए। उननको जाहेरी अनुसार पछिल्लोपटक २८ असोजमा स्कुलबाट फर्किंदा गर्दा साँघुरो गल्लीमा लगेर बालिकाको शलात्कार गरिएको थियो।
लामो समय छोरी नबोल्ने, डराउने, काँप्ने गर्न थालेपछि कुराकानी गर्दा शाहीले बलात्कार गरेको थाहा भएको उनको जाहेरीमा उल्लेख छ। आफूले बलात्कार गरेको कसैलाई भने मार्दिन्छु भन्दै शाहीले बालिकालाई धम्क्याउने गरेको पनि उनको जाहेरीमा भनिएको छ।
जाहेरीपछि १० मंसिरमा शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर, पहिलो सुनुवाइै शाहीलाई ३ लाख धरौटीमा छोडेको पीडितका आफन्तले वताए।। ढकालले शाहीलाई छुटाउन लिएको आधार कमजोर देखिएको भन्दै पन्थीले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा र सरकारी वकिलको अभियोग पत्रलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको बताए।
हिमाल शाहीले भने बलात्कार नगरेको वयान दिएका छन्। उनले पीडितलाई जिस्काउने, आँखा तरी मायालु भनि अंगालो मार्ने संवेदनशील अंगहरू छुने चलाउने, मुसार्ने कार्य नगरेको वताएका छन्।