काठमाण्डौं– संयुक्त राज्य अमेरिकाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेका विश्वसनीय आरोपका आधारमा नेपाल प्रहरीको गुप्तचर निकायसहित दुई रणनीतिक एकाइलाई कालोसूचीमा राखेको खुलेको छ।

सन् २०२१ यता नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा रहेको विशेष फौज र महाराजगञ्जस्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई लेही कानुन अनुसार अमेरिकाले सहयोगका लागि अयोग्य ठहर गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको विवरण अनुसार वैदेशिक सहयोग कानुन १९६१ को धारा ६२० एम अन्तर्गत कुनै पनि सहयोग उपलब्ध नगराइने सुरक्षा फौजको सूचीमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका एकाइहरू पनि छन्।

सन् १९९६ देखि सन् २००६ सम्म चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपाली सेनाका कतिपय युनिटहरू अझै पनि अमेरिकी प्रतिबन्धको सूचीमा छन्। नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालय हाताभित्र रहेको विशेष ब्यूरोले गुप्तचर निकायले जस्तै काम गर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे संवेदनशील जानकारीहरू सङ्कलन गर्छ। सीआईबीले विशेष खालका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

काठमाण्डौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार कुनै व्यक्ति वा एकाइहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भरपर्दो सूचना रहेको र सरकारले ती अधिकारी वा एकाइलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कदम चालेको जानकारी नभएको अवस्थामा ‘स्टेट लेही’ कानुन अनुसार सहयोग रोकिन सक्छ।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा निकायका एकाइ र कैयौँ सदस्यले अमेरिकी सूचीमा परेका कारण तालिम र विदेश यात्रामा सहभागी हुँदा समस्या भोग्नु परिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले सहयोग नै रोकिएको भन्ने खवर नआएको तर भेटिङ भनेर कुनै मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग जोडिएको आधारमा कुनै सेमिनार, तालिम र राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा जान नपाउने स्थिति भने देखिएको बताए।

जानकार अधिकारीका अनुसार सन् २०१७ यता सार्वजनिक भएका बाहेक कतिपय अन्य एकाइ पनि त्यस्तो निगरानीमा छन्। एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार हनुमानढोकास्थित प्रहरी परिसर पनि अमेरिकाको सूचीमा छ। त्यहाँका कुनै पनि प्रहरी अधिकारीले अमेरिकाको भिसा लिन खोज्दा भेटिङमा रहेका कारण अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जेनरल कृष्णप्रसाद भण्डारीले सेनाका धेरैवटा युनिट त्यो सूचीबाट हटिसकेको र केही हट्ने प्रक्रियामा रहेको बताए।

सन् १९९७ मा सुरुमा कार्यान्वयनमा आएको लेही कानुनलाई सन् २००८ मा वैदेशिक सहयोग कानुन १९६१ मा संशोधन गरी स्थायी रूपमा समावेश गरिएको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग कुनै पनि विदेशी फौजका एकाइले मानव अधिकार उल्लङ्घनमा भाग लिएको भरपर्दो सूचना रहे त्यसलाई हातहतियारसहित कुनै पनि सहयोग दिनबाट उक्त कानुनले रोक लगाउँछ।