बलात्कारको मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पुगे सन्दीप लामिछाने
शीर्ष खबर 
काठमाडौं– क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जिल्ला अदालतको फैसला बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका छन्। सन्दीप र उनका कानुनव्यावसायीको टीम उच्च अदालत पाटन पुगेर पुनरावेदन गरेका हुन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई बलात्कारको कसुरमा ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। १३ पुसमा बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका लामिछानेलाई २५ पुसमा सजाय तोकिएको हो।
२१ भदौ ०७९ मा एक किशोरीले सन्दीपविरूद्ध गौशाला प्रहरी वृत्तमा बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्। सन्दीपले ५ भदौ ०७९ आफूलाई काठमाडौंको गौशालास्थित होटल काठमाडौं इनको ३०५ नम्बर कोठामा लगेर बलात्कार गरेको किशोरीको आरोप थियो। जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्ने क्रममा वेस्ट इन्डिजमा थिए।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप स्वदेश नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा १० असोज ०७९ मा इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। त्यसपछि उनी २० असोज ०७९ मा नेपाल फर्किए। उनलाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्यो।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ कात्तिक ०७९ मा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो। उनी सुन्धारा कारगार चलान भए। जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए।
उच्चले उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै २८ पुस ०७९ मा उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गर्यो। उच्चले सन्दीपलाई विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित भनिएकी कशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत ५ सर्त राखेर धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
उच्चको आदेशसँगै उनी २९ पुस ०७९ मा रिहा भए। नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १७ माघ ०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्यो। त्यस्कै भोलिपल्ट अर्थात १८ माघ ०७९ मा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बोर्ड बैठकले लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्यो।
बोर्ड बैठकले निलम्बन फुकुवासँगै उनलाई नेपालभित्र खेल्न पाउने निर्णय पनि गर्यो। त्यसपछि सन्दीपले पनि क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित १२ फागुन ०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए। सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ फागुन ०७९ मा सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दियो।
१५ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशसमेत उल्ट्याएर सन्दीप राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै उनको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई फास्ट ट्रयाकमा राखि कन्टिनियस हियरिङ अर्थात निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश विपरित जिल्ला अदालतले लामो समय ब्यतित गरेर उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै लामिछानेलाई ८ वर्ष कैदको सजाय हुने आदेश गरेको थियो।
