अर्थ मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीले अनुदानमा आउन लागेको क्यान्सरको औषधी रोकियो
शीर्ष खबर 
काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छुटबारे समयमा निर्णय नगरिदिदा क्यान्सर पीडित बालबालिकाको उपचारका लागि विदेशीले अनुदानमा दिएको औषधी पनि नेपाल आउन नपाएको खुलेको छ।
इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सर (जिआइसिसी)ले विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकास्थित सेन्ट जुड चिल्ड्रेन रिसर्च हस्पिटलसँगको सहयोगमा नेपाललाई क्यान्सर सम्वन्धि ३५ प्रकारका औषधी अनुदान दिने भएको थियो।
नेपाल सरकारले त्यो औषधि आगामी चैतसम्म नेपालमा ल्याएर क्यान्सरसँग लडिरहेका बालबालिकाको उपचारमा निःशुल्क वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिआइसिसीले गत चैतमा अमेरिकामा प्रिलन्च मिटिङ राखेर नेपालका क्यान्सर पीडित बालबालिकाको उपचारमा आवश्यक ३५ प्रकारका औषधि अनुदान दिने घोषणा गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तर, भन्सार छुट सम्बन्धी निर्णय गरी औषधि ल्याउने बाटो खुलाउन पत्राचार गर्दा अर्थ मन्त्रालयले ध्यान नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए। भन्सार शुल्क छुट सम्बन्धी निर्णय गरी औषधि ल्याउने बाटो खुलाउन तीनपटक पत्र पठाएर ताकेता गर्दा पनि वास्ता नगरिएको उनको भनाई छ।
युनिसेफमार्फत आउने उक्त औषधि शुरुमा कान्ति बाल अस्पताल, विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका क्यान्सरका बिरामी बालबालिकामा प्रयोग गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको छ।
उपचार गराइरहेका क्यान्सरका विरामी बालबालिकामध्ये सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशतलाई निको गराउने लक्ष्यसहित ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा वार्षिक करिब १ हजार ५ सय बढी बालबालिका क्यान्सर रोगबाट पीडित हुने गरेका छन्। जसमा रक्त क्यान्सरका बढी हुने गरेका छन्। रक्त क्यान्सरका विरामी समयमै उपचार पाएमा अधिकांश निको हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
तर आर्थिक भारका कारण धेरैले पूर्ण उपचार पाउँदैनन्। नेपालमा कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल र केही ठूला निजी अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ।
