प्रचण्डको बफादार बन्न खोज्दा स्खलित हुँदै कुलमानको ओज, ट्रंकलाइन विवादमा लेखा समितिलाई ढाँटे
काठमाण्डौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ६१ वटा उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल (करिव ८ अर्वभन्दा वढि) बारेको विवाद उत्कर्षमा छ। प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्दशक कुलमान घिसिङ आमने–सामने भएका छन्।
यो विवाद वढ्दै जाँदा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेर टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा मागेको छ। टीओडी मिटरको तथ्यांक नै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा तथ्यसम्म पुग्ने एकमात्र कडी हो।
टीओडी मिटरको तथ्यांकनै अहिलेको विवादको प्रमुख कारण पनि हो। घिसिङले टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता चुक्ता गर्न उद्योगीहरुलाई विल पठाएको दावी गरेका छन्। उद्योगीहरु पनि टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा विल तिर्न तयार रहेको बताईरहेका छन्। यसको मतलव दुवै पक्ष टीओडी मिटरको तथ्यांक मान्न तयार छन्। अव प्रश्न उठ्छ, विवाद खै त ? यसको सिधा उत्तर हुन– कुलमान।
उद्योगीले टीओडी मिटरको तथ्यांक देखाउन चुनौती दिएपछि कुलमान भागिरहेका छन्। उनको भनाई एउटै मात्र छ– मैले तथ्यांककै आधारमा विल काटेको हो। त्यो पैसा तिर्नै पर्छ। तर, तथ्यांक चै देखाउँदिन। यद्यपी, शुक्रबार लेखा समितिको बैठकमा घिसिङले आफूहरुसँग सबै उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको विवरण प्रमाणित गर्ने टीओडी मिटरको तथ्यांक रहेको दाबी गरेका थिए। उनकै जवाफपछि लेखा समितिले सोमबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो।
तर, यसअघि विभिन्न अदालतले माग्दा भने प्राधिकरणले त्यो ‘तथ्यांक छैन’ भन्दै जवाफ दिएको पाईएको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा चलिरहेको छ। ती अदालतले टीओडी मिटरको डेटा माग गर्दा प्राधिकरणले ‘त्यस्तो डेटा मेटिइसकेको’ भन्दै जवाफ पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएका छन्।
सुनसरी जिल्ला अदालतले १३ भदौ २०८० र मकवानपुर जिल्ला अदालले १८ भदौ २०८० मा विद्युत् प्राधिकरणसँग टीओडी डेटा मागेका थिए। सुनसरीमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र मकवानपुरमा शिवम् सिमेन्ट्सको टीओडी डेटा मागिएको थियो। तर प्राधिकरणले ‘टीओडी मिटरको नयाँ डेटाले पुरानो डेटालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले उक्त अवधिको डाउनलोड डेटा उपलब्ध गराउन नसकिने’ ब्यहोराको पत्र पठाएको छ।
यी पत्रहरु सार्वजनिक भएपछि अव कुलमानले लेखा समितिलाई के भन्लान भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
के हो त टीओडी मिटरको तथ्यांक ?
टीओडी मिटर भनेको ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने देखाउँने उद्योगहरुमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो। यस्तो मिटर ठूला ग्राहकहरुलाई विद्युत् जोडिदिँदा नै जोडिएको हुन्छ, तर यसलाई प्राधिकरणले नै नियन्त्रण गर्छ।
टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रुपमा डेटा डाउनलोड गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विद्युत् प्राधिकरणले १५ भदौ ०७२ मा प्रिमियम महसुल उठाउन भन्दै मातहतका कार्यालयहरुलाई गरेको पत्राचारमा पनि टीओडी मिटर डाउनलोड गरी प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा निरन्तर विद्युत् प्राप्त गरेको रहेछ भने प्रिमियमको शुल्क लगाउनू भन्ने निर्देशन छ।
फेरी अदालतलाई चाहीँ ‘तथ्यांक मेटियो’ भनेर प्राधिकरणले किन झुठो बोल्यो भन्ने खुलेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयपछि प्राधिकरणले गत असार १० गते ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको भन्दै ६१ उद्योगलाई पेनाल्टीसहित ८ अर्बभन्दा बढीको बिल काटेको थियो। त्यो बिल काट्दा टीओडी मिटरका आधारमा काट्नुपर्ने गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक नै विश्लेषण नगरी बिल काटेको थियो भने उद्योगीहरुले त्यो डेटा माग गर्दा त्यो पनि दिएको थिएन।
०७२ माघदेखि सरकारले उद्योगीहरुका लागि डेडिकेटड र ट्रंक लाईनको ब्यवस्था गरेको थियो। लोडसेडिङका बेला नियमित २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएका लाइनलाई डेडिकेटेडको मापदण्डमा राखिएको छ भने ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका बेला दैनिक २० घन्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्ने लाइनलाई ‘ट्रंक लाइन’ भनिएको छ। अहिलेको विवाद उद्योगहरुले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’बाट विद्युत् प्रयोग गरे कि गरेनन् भन्ने होइन।
तर, उद्योगहरुले यी मापदण्ड अनुरुप विद्युत् प्रयोग गरे कि गरेनन् भन्ने टीओडी मिटरको तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ। विद्युत् नियमन आयोगले तय गरेको प्रिमियम महसुल पनि पीक आवर र सामान्य आवरमा फरक–फरक तोकिएकाले त्यस्तो लाइन प्रयोग बापतको बिल कति हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन पनि टीओडीको तथ्यांक चाहिन्छ। तर, विद्युत प्राधिकरणले यो तथ्यांक देखाउन नसकेका कारण अहिलेको विवाद देखिएको हो।
माओवादी कार्यकर्ताका रुपमा प्रश्तुत हुँदा संकटमा कुलमान
प्राधिकरणलाई चरम घाटाबाट नाफामा लैजाँदै मुलुकलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त गराएका घिसिङ्ग एक समय आइडलका रुपमा आएका थिए। प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ्गको यो दोस्रो कार्यकाल हो। यद्यपि, दोस्रो कार्यकाल सकिन अव मुस्किलले एक वर्ष बाँकी छ। तर, उनलाई हटाउने प्रारुप भने तयार भईरहेका छन्।
तत्कालै हटाउँदा बजारमा चलेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा कुलमानले लिएको अडानको कारण सरकारमाथि थप प्रश्न उठ्ने भएकोले उद्योगी व्यवसायीबाट पैसा उठाउने क्रम शुरु गरेपछि उनलाई हटाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ।
घिसिङलाई हटाउनुको मुख्य कारण भने महसुल विवाद नभएर उनको राजनीतिक लाइन हो। घिसिङ माओवादी नेता (प्रचण्ड, वर्षमान पुन) कै जोडबलमा २०७८ साउनमा दोस्रो पटक ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन।
त्यसवेला ३ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएर जल तथा उर्जा आयोगमा पठाईएको थियो। घिसिङ नियुक्त भएपछि आफूलाई माओवादी नेताकै रुपमा लिएर पूर्वाग्रह साँध्ने गरेको प्राधिकरण भित्रका एमाले समर्थकहरुले धेरै पहिलेदेखि ओलीसँग गुनासो गर्दै आएका थिए।
गत निर्वाचनमा घिसिङलाई उम्मेदवार नै बनाउने तयारी पनि माओवादीले गरेको थियो। यीनै प्रकरणले घिसिङ एमालेका लागि आँखाको कसिंगर भएका छन्। तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उर्जा मन्त्री रहेकी माओवादी नेता पम्फा भुसालको दवावमा शाक्यलाई हटाए झै कुलमानलाई पनि जल तथा उर्जा आयोगमा विज्ञको रुपमा वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विज्ञको रुपमा ‘सरुवा’ गरेर प्राधिकरणबाट हटाउने तयारी भईरहेको स्रोतले जनाएको छ।