जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारले संसद्को विश्वास र जनताको निगरानी दुवैबाट पन्छिन खोजेको योजनागत घोटाला अन्ततः सार्वजनिक भएको छ। जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजको चर्को विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयले वेभसाइटमार्फत ३०२ पृष्ठ लामो लुकाइएको योजना दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो, जसमा करिब ७ हजारभन्दा बढी ‘लाजमर्दा’ योजना छन्।

यी सबै योजना योजना सूचना प्रणाली (एीःद्यक्) मा लक गरिएको भए पनि संसदमा प्रस्तुत रेडबुकमा भने लुकाइएको थियो। सांसदलाई वितरण गरिएको प्रतिवेदन र बजेट किताबमा पाँच लाखभन्दा कमका योजनाहरूको कुनै उल्लेख थिएन। तर, लुकाईएका पृष्ठमा १ हजार देखि ४ लाख ९८ हजारसम्मका योजना छन्। यसको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको – बजेट बाँडफाँडको ‘खेल’ भएको प्रदेश सभा सदस्यहरुले नै बताएका छन्।

सरकारले विनियोजन गरेको रकम हेर्दा योजना ‘प्रतीकात्मक’ मात्र होइन, पूर्णतः अपमानजनक देखिन्छ। बाराको सिम्रौनगढमा भेटेरिनरी कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि १ हजार रुपैयाँ, सीता सर्किट निर्माण कार्यका लागि १ हजार रुपैयाँ, साहसिक पर्यटन विकासदेखि प्रदेश आर्थिक क्षेत्र निर्माणसम्म १/१ हजार रुपैयाँ, बाउन्ड्रीवाल, अधुरो भवन, धर्मशाला निर्माणमा समेत १ हजारको दरले रकम बाँडिएको देखिन्छ। यतिमात्रै होईन, १ हजार रुपैयाँका २ सय २० योजना राखेको छ।

यी योजना हेर्दा सरकारले ‘योजना बनाएको नभई कमिसनको आधार तय गरेको’ भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्। बजेट किताबमा नदेखिएको, तर योजनाको डेटाबेसमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन्। बजेट बेचिएको आरोपसहित कार्यदल गठन गरियो। तर, कार्यदलमै मतभेद हुँदा भंग भयो। अन्ततः सरकारले बहुमत प्रयोग गर्दै प्रतिपक्षीको बहिष्कारकै बीचमा बजेट पारित गरेको थियो।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोका अनुसार ‘सरकारले मन्त्रीहरूका कमिसन प्याकेज मिलाएर बाँकी योजनामा एक हजार राखेको हो। पछि रकम बढाएर हस्तान्तरण गर्ने खेल भएको उनको आरोप छ। अर्का सदस्य कनिश पटेल पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछन् — ‘कागजमा योजना, व्यवहारमा कमिसन। यो बजेट जनताको होइन, बिचौलियाको योजना हो।’

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले बजेट लुकाएको नभई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको दावी गरे। मिडियाले नकारात्मक टिप्पणी नगरोस् भनेर मात्र गरिएको उनको भनाई छ। उनले संघीय सरकारमा पनि यस्तै अभ्यास हुने उदाहरण दिँदै आफनो कमजोरी अस्विकार गरे।

तर प्रश्न उठ्छ— करदाताको पैसाबाट बन्ने योजना किन सांसद र नागरिकबाट लुकाइन्छ? १ हजार रुपैयाँको योजना कहाँबाट सुरु हुन्छ, कसरी चल्छ, कुन ढाँचामा मूल्यांकन गरिन्छ? बजेटको नाममा योजनामार्फत ‘लूट’ संस्थागत गर्ने प्रयास मधेश प्रदेश सरकारको यो कदमबाट देखिएको छ। कमिसनको प्रवेशद्वार खुला राखेर योजना बनाउने, जनता र संसद् छलेर कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया माथि गम्भीर प्रहार गरेको सांसदहरुको भनाई छ।