स्थानीय सरकार र मिडियाको मुखुण्डोमा कालो कारोबारः यसरी हुन्छ सूचना तस्करीको सुनियोजित षड्यन्त्र
शीर्ष खबर 
राजविराज– सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना छपाइका नाममा लाखौँ रकम हिनामिना गरेको खुलासा भएपछि पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि मिडिया सञ्चालकसम्म विशेष अदालतको कठघरामा उभिएका छन।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र आह्वान र ठेक्का स्वीकृतका सूचना राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव, लेखा सहायक शत्रोहन दास, टाईम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिका भुषणकुमार सिंह, डच मिडिया प्रालिका निर्देशक रवि अर्याल र प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण बहादुर कार्कीले मिलेमतोमा सूचना लुकाएर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पाईएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा स्वीकृत चार वटा ठेक्काका लागि बोलपत्र सूचना र आशय सार्वजनिकरूपमा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित हुनुपर्नेमा ती सूचना पत्रिकामा छाप्दै नछापेको फेला परेको छ। उनीहरु सूचना कुनै पनि मिडियामा नछपाई एक प्रति पत्रिकाको आधारमा झुटा विल बनाएर रकम निकासा गरिएको पत्ता लागेको हो।
ती मितिमा कुनै पनि पत्रिकामा सूचना छापिएको प्रमाण नभएको प्रेस काउन्सिल नेपाल र सौर्य राष्ट्रिय दैनिकको व्यवस्थापन प्रणालीको अभिलेखले पुष्टि गर्ने अख्तियारको दावी छ। आयोगको अनुसन्धानअनुसार गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशनको जिम्मा टाईम्स रिपब्लिक मिडियालाई दिएको थियो। तर, उसले सूचना प्रकाशनको जिम्मा मौखिक रूपमा डच मिडियालाई दिएको र डच मिडियाले प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकको प्रयोग गर्दै सूचना छापिएको भनेर विल बुझाएको देखिएको छ।
तीन लाख सोह्र हजार चार सय दश रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको यो कार्य कानुन विपरित मात्र होइन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार प्रष्टाचार प्रमाणित हुने प्रकरण हो। यस्तो प्रवृत्ति तिलाठी कोईलाडीमा मात्र सीमित छैन। सप्तरीका अन्य १७ वटा स्थानीय तहमा पनि यस्ता अनियमितता गम्भीर रूपमा मौलाएको जानकारहरु वताउँछन्।
तर, यस्ता विषयमा जानकारी लिन खोज्ने पत्रकार वा नागरिकलाई सूचना माग गर्दा स्थानीय तहले वास्ता नगर्ने, बहाना बनाउने र ऐनबमोजिमको सूचनाको हकसमेत हनन् गर्ने गरेका छन। सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संवैधानिक दायित्वमाथि सीधै प्रहार हुने यस्ता कार्यहरू अझै गोप्य रहिरहनु घातक संकेत भएको विश्लेषकहरुको भनाई छ।
सप्तरी मात्रै होईन, यो समस्याले मधेशसहित देशैभर जरा गाडेको पाईन्छ। केही दिनअघि धनुषामा पनि यस्तै प्रकृतिको सूचना तस्करी प्रकरण अख्तियारले सार्वजनिक गरेको थियो। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक वृजकुमार यादवले गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख सावनकुमार चौधरी र लेखा अधिकृत सुमनकुमार पुरीसँग मिलेमतो गर्दै करिब साढे छ लाख रुपैयाँ निकासा गराएका थिए।
एक प्रति पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना छपाएर पेश गरिएको र त्यो जानकारी गाउँपालिका बाहिर सार्वजनिक नगरिएको अख्तियारको ठहर छ। आयोगका अनुसार २०७६ माघ २४ गते बोलपत्र आह्वान र २०७६ चैत ३ गते ठेक्का स्वीकृतको सूचना एक प्रति पत्रिकामा मात्र छपाइएको पुष्टि भएको छ।
सोही एक प्रति पत्रिकाको आधारमा ६ लाख ४४ हजार १ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतको यो कार्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने नियतसाथ भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुख्य दोषीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ र २२ अनुसार मुद्दा दायर गरेको छ।
यी घटनाले सूचना तस्करी अब स्थानीय तहको सामान्य अनियमितता नभई योजनाबद्ध ढंगले सार्वजनिक स्रोत र पारदर्शितामाथि गरिएको भ्रष्टाचार भएको वताईन्छ। मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा यो प्रवृत्ति फैलिएको छ। सूचना नदिने, मिडिया चयनमा पारदर्शिता नअपनाउने र कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्ने यो कार्यशैलीले स्थानीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा वृहत अनुशन्धान गर्ने हो भने सप्तरीबाट मात्रै दर्जनौ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा तानिने स्थानीयवासीहरु दावी गर्छन।
यो पनि,
