वीरगञ्ज– करिब २० वर्षअघिको राजपुर हत्या प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको बुधबारको इजलासले जिल्ला अदालत रौतहटको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजपुर नगरपालिकास्थित फरदवा गाउँमा भएको बम विस्फोट र त्यसपछि घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको आरोपमा पक्राउ परेका आलमलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। आलमले उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।

मुद्दाका अनुसार, २७ चैत २०६४ मा आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु), ओसी अख्तरसहित केही व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका थिए। घटनाको सूचना सार्वजनिक हुने डरले आलमले आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर उनीहरूलाई नजिकैको राजा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गराएको अभियोग थियो।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार घाइतेहरूले चिच्याउँदै बचाउन आग्रह गरे पनि उनीहरूलाई इँटाभट्टाको आगोमा हालिएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिको संख्याबारे विभिन्न दाबीहरू भए पनि २३ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ। घटनापछि अनुसन्धानको क्रममा आलममाथि राज्यको सुरक्षा बलको प्रयोग गरेर शवहरू बेपत्ता पारेको आरोपसमेत लागेको थियो।

यस घटनामा मारिएका भनिएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सना खातुनको पनि ८ माघ ०६७ मा गोली हानी हत्या भएको थियो। दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर फर्कंदै गर्दा बाटो ढुकेर बसेको हतियारधारी समूहले उनको गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त हत्याको अनुसन्धान भएको छैन।

बम विस्फोटको घट्नामा भने किटानी जाहेरी, घटनास्थलको प्रकृति, तत्काल मौकामा बुझिएका प्रत्यक्षदर्शीहरू शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँका कागजात, मानव अधिकार आयोगलगायत निकायहरूको प्रतिवेदनमा विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने डरले घाइतेलाई जिउँदै जलाइएको उल्लेख छ।

ती प्रतिवेदनमा आलममाथि राज्य संयन्त्रको सहायतामा प्रमाण नष्ट गरिएको आरोप पनि लगाइएको थियो। तर घटनापछि प्रहरीले बम विस्फोट नभएको भनेर प्रारम्भिक मुचुल्का तयार पारेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मृतकको पुष्टि नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।

पीडित पक्षले न्याय माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले प्रमाणको उपस्थिति देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने भन्दै मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि १९ असोज ०७६ मा प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी २६ गते अदालतमा पेश गरेको थियो। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोटसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। थुनछेक बहसपछि २९ कात्तिकमा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल दयानिधि रिजाल, बद्री कार्की र पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए। प्रतिवादी आलमको पक्षबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहित ९ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए।

अन्ततः उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिने क्रममा ‘२७ चैत २०६४ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पुष्टि हुन नसकेको, घाइतेलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाइएको भन्ने ठोस प्रमाण नभेटिएको र फरेन्सिक परीक्षणबाट पनि शव इँटाभट्टामा जलाइएको पुष्टि हुन नसकेको’ निष्कर्ष निकालेको हो।

यो फैसलापछि आलम लामो समयपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सफल भएका छन। तर पीडित परिवार, मानव अधिकारकर्मी र अन्य नागरिक समाजका सदस्यहरूले यो मुद्दामा न्याय अझै नपुगेको भन्दै फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन।