राजविराज — सरकारी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत सूचना लुकाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित केही मिडिया हाउसका सञ्चालकहरू विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र कुमार यादव, लेखा हेर्ने सहायक (लेखापाल) शत्रोहन दास, टाईम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिका संस्थापक भुषणकुमार सिंह, डच मिडिया प्रालिका निर्देशक रवि अर्याल र प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण बहादुर कार्कीलाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो।

विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेको चार वटा ठेक्का—ठेक्का नम्बर ०३, ०४, ०५ र ०६ का लागि बोलपत्र आव्हान तथा खरिद आशयको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो। तर ती सूचनाहरू सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित नगरी झुटा विल र एक प्रति पत्रिकाका आधारमा बिल भरपाई पेश गरी रकम निकासा गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

बोलपत्र आव्हानको सूचना मिति २०७९ फागुन २३ गते र ठेक्का स्वीकृत आशयको सूचना २०७९ चैत १२ गते सौर्य राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको देखाइएको छ। तर, प्रेस काउन्सिल नेपालको २०७९ चैत २३ गतेको पत्र र सौर्य दैनिकको पत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीको पीडीएफ अभिलेखअनुसार ती मितिमा त्यस्ता सूचना कुनै पनि पृष्ठमा प्रकाशित भएको देखिएको छैन।

अनुसन्धान अनुसार गाउँपालिकाले टाईम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिलाई उक्त सूचना प्रकाशनको जिम्मा दिएको थियो। सो संस्थाले सूचना प्रकाशनको जिम्मा मौखिक रूपमा डच मिडिया प्रालिलाई दिएको र डच मिडियाले प्रभाव दैनिकमार्फत सूचना प्रकाशित गराएको बताइएको छ। ती सूचना प्रकाशन गरे बापत भुक्तानीस्वरूप तीन लाख सोह्र हजार चार सय दस रुपैयाँ दिइएको देखिएको छ।

तर सार्वजनिक पहुँचमा जानकारी नगराई आन्तरिक कागज मिलान गरी उक्त रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुशन्धानबाट खुलेको छ। उक्त विषयमा प्रमाणसहितको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि वढाएको हो।

आरोपपत्रमा सरकारी निकायलाई हानि पुर्‍याउने नियत, सार्वजनिक सूचना लुकाउने बदनियत र गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्य प्रष्ट देखिएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही मागसहित मुद्दा दायर गरिएको हो।