राजविराज– मधेश प्रदेशमा अधिकांश मन्त्रालय अनियमतिताका लागि उदाहरण बनेका छन्। महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले मन्त्रालयहरूमा देखिएको वित्तीय अनुशासनहीनता र बेथिति मात्र होइन, मन्त्री स्वयंले समेत कानुन उल्लंघन गर्दै दोहोरो सुविधा लिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अनियमितता र गैरकानुनी रुपमा राज्य स्रोत दोहनमा सवैभन्दा अगाडि देखिएका छन्। यी मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्दै योजनाको नाममा गैरकानुनी भुक्तानी, अपारदर्शी अनुदान, उपकरण खरिदमा अनियमितता र प्रोत्साहन भत्ता दुरुपयोग जस्ता विकृतिमा अन्य मन्त्रालयलाई उछिनेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रीले फर्निचर सुविधाका नाममा एक कार्यकालमै ८ लाख रुपैयाँ बुझेका छन, जुन प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार दोहोरो सुविधा हो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार एक कार्यकालमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले फर्निचर सुविधाबापत ४/४ लाख रूपैयाँ पाउँछन्। तर, मन्त्रीले दोहोरो भुक्तानी लिएको देखिएकाले उक्त रकम फिर्ता/असुल गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव दिएको छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची– १ मा फर्निचर (सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएमा) वापत एकमुष्ट सुविधा पाउने उल्लेख छ। ऐनमा रकम नतोकिएकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् २०७८ असार २१ को निर्णयानुसार एक कार्यकालमा एकपटक फर्निचरबापत मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई एकमुस्ट जनही ४ लाख रूपैयाँको दरले सुविधा दिने निर्णय भएको छ।

‘सो निर्णयानुसार मन्त्रालयका दुई मन्त्रीलाई जनही ४ लाखको दरले एक कार्यकालका लागि ८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेमा पहिलो कार्यकालका लागि २०८० चैत र दोस्रो कार्यकालका लागि २०८१ जेठमा गरी १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनु औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले दोहोरो भुक्तानी भएको ८ लाख रूपैयाँ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यही मन्त्रालयले विपन्न उपचार सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ। तर, लाभग्राहीहरूको नाम र विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। कागजातमा कतै पनि यसको रेकर्ड फेला परेको छैन। पोषण सामग्री वितरणको नाममा समेत व्यापक अनियमितता देखिएको छ। गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र मुसहर समुदायका लागि १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढि खर्च गरेर खरिद गरिएको सामग्री कुन स्थानीय तहलाई, कसरी वितरण गरियो भन्ने प्रमाण छैन।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले लाभग्राहीसम्म सामग्री पुगे/नपुगेको पुष्टि गर्न सकिने आधारसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रको कामकाज झन अपारदर्शी देखिएको छ। जनशक्ति र पूर्वाधार नै नभएको अस्पतालका लागि करोडौं रुपैयाँका उपकरणहरू खरिद गरिएको छ।

लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ईएनटी, माइक्रोस्कोप र इन्डोस्कोपीसहित ५ करोड ३७ लाख ७२ हजारका उपकरण खरिद गरिएको छ। खरिदपश्चात केन्द्रले २०८१ जेठ २३ मा उक्त अस्पताललाई आवश्यक उपकरण संख्या, उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार भए/नभएको खुलाई पठाइदिन पत्र लेख्यो।

त्यसपछि उक्त अस्पतालले उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नरहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन भएपश्चात उपकरण उपलब्ध गराइदिन २०८१ असार १९ मा जवाफ पठायो। लहानमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदै केन्द्रले खरिद गरेको उक्त उपकरण केही समयपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई हस्तान्तरण गर्‍यो।

‘पूर्वाधारबेगर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको उचित देखिएन। सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा मात्र उपकरण खरिद गर्नुपर्दछ। उपकरणहरू खरिद गरिएको छ। तर, त्यहाँ यी उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभाव छ।’–महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, सञ्चालनमै नआएको सर्लाहीको धनकौल अस्पतालका लागि ४ करोड ४२ लाख रुपैयाँका उपकरणहरू किनिएका छन। उपकरणहरू प्रयोगमा नआएकोले गुणस्तरमा गिरावट आउने सम्भावना पनि महालेखाले औंल्याएको छ। सोही वर्ष केन्द्रले डिजिटल एक्स–रे मेशिन, एनेस्थेसिया मेशिन, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमाटोलोजी एनालाइजर, डेलिभरी बेड, डेन्टल चियरलगायतका विभिन्न ६६ प्रकारका २०५ थान स्वास्थ्य उपकरण एवं मेडिकल तथा सर्जिकल सामग्रीहरू खरिद गरी सर्लाहीको धनकौलमा रहेको आमा तथा बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, उक्त अस्पताल सञ्चालनमा नरहेका कारण ती स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोगमा आएका छैनन।

औषधि र टेस्ट किटहरूको खरिद प्रक्रियामा पनि कानुनी प्रक्रियाको बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। २५ लाखभन्दा बढीको सोझो खरिदमा सिमा तोकिएको हुँदा बोलपत्र वा सिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सोझै खरिद गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार १ करोड १४ लाख ६९ हजार रूपैयाँको विभिन्न औषधि तथा टेस्ट किटहरू पटक–पटक आपूर्तिकर्तासँग दररेट माग गरी सोझै खरिद गरेको छ।

प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयहरूले पनि भवन निर्माणजस्ता कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन, जुन कानुन विपरीत हो। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ भने सिरहा अस्पतालमा ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेवा शुल्क असुल भई दाखिला नगरी गायब पारिएको छ।

यस्तै, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदान वितरण प्रणाली पनि चरम लापरवाहीले ग्रसित देखिन्छ। दुईपक्षीय सम्झौताको फाइल, मिति र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बिना नै करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। दुग्ध विकास तथा मासु मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न योजनाहरूमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको भुक्तानी दिइएको छ। तर, परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन/छैनन भन्ने यकिन छैन।

स्यालो ट्युबवेल अनुदानमा समेत जीपीएस कोड अभिलेख र सार्वजनिक जानकारीको व्यवस्था नगरी करोडौं रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। पशुसेवा कार्यक्रमहरूमा समेत अनुगमन, प्रभाव मूल्याङ्कन र लाभग्राहीहरूको विवरण अभिलेखबिना रकम वितरण भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीलाई १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको छ, जुन ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रकृतिको ठेक्कामा गैरकानुनी हुन्छ। सर्लाही र रौतहटका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असार महिनामा १० करोडभन्दा बढीको सम्झौता गरेका छन, जसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति समेत लिइएको छैन।

यी प्रकरणले मधेश प्रदेशका मन्त्रालयको काम भनेको सार्वजनिक स्रोतको दोहोन हो भन्ने देखाएको छ। मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म जिम्मेवारीबाट चुकेका छन। महालेखाको प्रतिवेदनले उठाएका यस्ता प्रश्नहरू प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि गम्भीर प्रश्न हुन।