विराटनगर– मोरङ जिल्ला अदालतले बहुचर्चित तुलसी बहुमुखी सहकारी ठगी प्रकरणमा संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई दोषी ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजलासले आईतबार मुद्दाको फैसला सुनाउँदै अन्य दुई जना सहकारी सञ्चालकलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। दुई जनाले सफाइ पाएका छन। दोषीहरूका लागि सजाय निर्धारण गर्ने पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ।

अध्यक्ष शर्मासँगै संस्थाकी सचिव सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्दीप खवास पनि दोषी ठहर भएका छन। उनीहरू अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन। उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सञ्चालक आदित्यनाथ भट्टराईले भने अदालतबाट सफाइ पाएको मोरङ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए।

यो प्रकरणमा फरार रहेका सञ्चालक छविलाल विश्वकर्मा र बन्टी अधिकारीको मुद्दा अदालतले हालका लागि मुल्तबीमा राखेको छ। उनीहरू उपस्थित भएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।

२०७९ साल चैत १२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्यक्ष शर्मा सहित आठ जनाविरुद्ध ‘सहकारीको रकम हिनामिना’ गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको अनुसन्धानले अध्यक्ष शर्माले सहकारीमा संकलन गरिएको रकम अनधिकृत रूपमा आफ्नै स्वामित्वका विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरेको पुष्टि गरेको छ।

०५२ सालमा स्थापना भएको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था केदारनाथले ०७२ सालमा खरिद गरेका थिए। यसको कार्यालय विराटनगरको नर्सिङ होम चोकमा छ। यसका झापा, उदयपुर, सिराहा र मोरङका विभिन्न स्थानमा शाखा कार्यालय पनि थिए।

मुख्य कार्यालयसहित दमक, गाईघाट र गोलबजार शाखाबाट सहकारीले जम्मा २१ हजार १५४ जना सदस्यको १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत संकलन गरेको थियो। संस्थाको विराटनगर शाखाबाट ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ, दमक शाखाबाट ६० करोड ७२ लाख, गाईघाट शाखाबाट २३ करोड ६६ लाख र गोलबजार शाखाबाट ९४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत संकलन गरिएको देखिन्छ।

अनुसन्धानका क्रममा अध्यक्ष शर्माले जम्मा रकममध्ये ४१ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आफ्नो स्वामित्वका ६ वटा कम्पनीहरूमा अनधिकृत रूपमा ऋण प्रवाह गरेको पुष्टि भएको हो। सहकारीको कूल पुँजी १ अर्ब ६५ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ। जसमध्ये १ अर्ब ४८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ ऋण लगानीमा रहेको र १६ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च विवरण नखुलेको पाइएको छ।

उक्त रकमको प्रयोग विवरण अदालती प्रक्रियामा अझै खुल्न बाँकी छ। अध्यक्ष शर्माकी पूर्वपत्नी सविना न्यौपाने सहकारी सचिवको हैसियतमा कार्यरत रहँदा संस्थामा आर्थिक अनियमितता भएको बताइन्छ। सहकारी संकटमा परेपछि उनीहरूले आपसी सम्बन्धविच्छेदसमेत गरेका थिए।

यो फैसलाले केवल दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रको नियमन र पारदर्शिता अभावतर्फ पनि गम्भीर संकेत दिएको छ। देशभर हजारौँ बचतकर्ताको विश्वास बोकेका सहकारी संस्थाहरूको जवाफदेहिता र वित्तीय स्वच्छता कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण बनेको यो घटनाले पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साथै भविष्यमा यस्ता अनियमिततामाथि कडा निगरानीको खाँचो औँल्याएको छ।

अदालतले दोषी ठहर गरिएकाहरूलाई के कस्तो सजाय तोक्ने हो भन्ने विषयमा देशभरका सहकारी पीडितहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ।