काठमाडौँ— नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई बम काण्ड मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरका दुई न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा फेरि उजुरी परेको छ।

मुद्दामा बदनियतपूर्वक फैसला गरिएको भन्दै उजुरीकर्ताले यसपटक न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। शैलेन्द्र शाह नाम गरेका उजुरीकर्ताले सोमबार न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता गराउँदै आलमलाई ‘उन्मुक्ति दिने मनसाय’ स्पष्ट देखिएको आरोप लगाएका हुन्।

शाहका अनुसार, मुद्दा लामो समयसम्म स्थगित हुँदा समेत डा. थारूको इजलासमा परेपछि मात्र अनायासै सुनुवाइ भएको र करिब चार घण्टाको छोटो बहसमै आलमलाई सफाइ दिइएको थियो। उनले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रभाव देखिएको संकेत गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रौतहटमा सार्वजनिक रूपमा दिएको ‘आलमलाई जसरी पनि निकाल्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिको पनि उल्लेख गरेका छन्।

शाहले यस फैसलामा राजनीतिक हस्तक्षेप र सम्भावित मिलेमतो पुष्टि गर्न कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूबीचको कल डिटेल रेकर्ड माग गरी छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आलमका प्रतिस्पर्धी रहेका शाह सो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी पनि हुन्। उनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा सरकारी पक्षका साक्षीको रूपमा समेत प्रस्तुत भएका थिए।

यसअघि पनि आलमलाई सफाइ दिने फैसलालाई लिएर न्यायपरिषद्मा विभिन्न समूहहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। अहिले पुनः उजुरी परेपछि फैसलाको निष्पक्षता र राजनीतिक स्वार्थको कति गहिरो सम्बन्ध थियो भन्ने प्रश्नले पुनः तातो बहस सुरु भएको छ।