जनकपुर — गम्भीर विवाद र प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारबीच मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सोमबार पारित गरिएको छ। प्रतिपक्षी सांसदहरू अनुपस्थित रहेको अवस्थामा सरकारले फास्ट ट्रयाक प्रक्रियामार्फत बजेट पारित गराएको हो।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते प्रस्तुत गरेको ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट आवश्यक विधि र विस्तृत छलफलबिना विनियोजन ऐन २०८२ को रूपमा पास गरिएको हो। ऐन आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

तर, बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया मात्र होइन, बजेटका अभिलेखहरूमै गम्भीर हेरफेर भएको भन्दै विपक्षी दलहरू आक्रोशित छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसहित ६ दलका सांसदहरूले सरकारमाथि बिचौलिया प्रभावमा बजेट ल्याएको र संसद् छलेर योजना लुकाएको आरोप लगाउँदै सदन बहिष्कार गरेका थिए।

सरकारले सांसदहरूलाई बाँडिएको बजेट रेडबुकमा ७५५ पृष्ठको सट्टा ४६१ पृष्ठ मात्र भएको खुलेपछि संसदभित्र नै बहस चर्किएको छ। बाँकी २९४ पृष्ठ गायब भएका ती दस्तावेजहरूमा करिब ८ हजार योजना लुकाइएको दाबी गरिएको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले संसदमै सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको दुईवटा फरक रेडबुक देखाउँदै बजेट पारदर्शितामै प्रश्न उठाएका थिए। उनले भने, ‘सांसदहरूलाई अपूर्ण रेडबुक बाँडेर योजनाहरू लुकाइएको छ, जुन योजनाबद्ध रूपमा बजेट छलिएको अवस्था हो। बजेट योजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया नै अपारदर्शी छ।’

उनका अनुसार, गायब गरिएका योजनाहरू खास व्यक्ति वा समूहका लागि लक्षित छन् र ती योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई नियोजित रूपमा लुकाईएको छ। प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले पनि रेडबुक विवादमा सरकारको नियतमै प्रश्न उठाउँदै भने, ‘संसद छल्ने यो षड्यन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो।’

बजेट निर्माणमा बिचौलियाहरूको प्रभाव निर्णायक रूपमा देखिएको र बजेट योजनाहरू पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, प्राथमिकता निर्धारणजस्ता आधारभूत प्रक्रियाबिना तयार पारिएको उनको आरोप छ।

बजेट त्रुटि सच्याउन गठित दुई कार्यदलहरू समेत अन्ततः मतभेदका कारण सोमबार विहानै भंग गरिएका थिए। सांसदहरूले बजेटभित्र सूचीकृत केही शीर्षकहरूमा पनि गम्भीर अनियमितताको आशंका उठाएका छन्। विशेष गरी कुपोषण न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ र थप ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँको विनियोजनमा योजनागत स्पष्टता र पारदर्शिता नरहेको उनीहरूको आरोप छ।

उनको भनाइमा, ‘कुपोषणजस्तो संवेदनशील विषयलाई खर्चको ढाल बनाएर रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन योजना, क्षेत्रीय प्राथमिकता वा लक्ष्यसमेत स्पष्ट छैन।’

प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेट पारित गर्ने सरकारको शैलीलाई लोकतान्त्रिक मर्यादा र संसदीय अभ्यासको उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘अन्तरिक सत्ता संरचनाले संसदलाई अवमूल्यन गर्न थालेको खतरनाक सुरुवात हो यो,’ एकजना सांसदले भने।

विधि र सहभागिताविहीन तरिकाले बजेट पारित गरिनु, बजेट दस्तावेजहरूमै हेरफेर हुनु र प्रतिपक्षलाई निषेध गरेर वहुमतले बजेट पास गर्नुले सरकारको नैतिकता र विश्वसनीयतामै गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको तर्क छ।

बजेटको मात्रामा होइन, प्रक्रिया, पारदर्शिता र संवैधानिक व्यवहारमा देखिएको विचलनले मधेश प्रदेशको आगामी वर्षको बजेटलाई विवादास्पद बनाएको छ। प्रतिपक्ष बहिष्कार, कार्यदल भंग, र रेडबुक विवादले अब बजेट कार्यान्वयनको मार्ग पनि सहज देखिएको छैन।

सरकारले आफूलाई समर्थन नगरेका जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र प्रतिपक्षको आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेको आरोप सांसदहरूले लगाइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा बजेट पारित त भयो, तर यसको वैधानिकता र नैतिकतामाथि प्रश्नचिन्ह भने कायमै छ।