काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण तत्काल नहुने चर्चा सुरु भएको छ। भारतीय अनलाइन पत्रिका द प्रिन्टले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै ओलीको भदौमा भारत भ्रमण सम्भावना नरहेको विवरण प्रकाशित गरेपछि नेपालमा यसलाई लिपुलेक विवादसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएको हो।

तर नेपाली अधिकारीहरूले भने भ्रमणको मिति अझै तय नभएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘भारतीय विदेशसचिवज्यूले भ्रमणको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरी फर्कनुभएको छ। उक्त भ्रमणका लागि अनुकूल मिति तय गर्ने काम भइरहेको छ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिन भारतका विदेशसचिव विक्रम मिस्री भदौ २ गते काठमाडौं आएका थिए। मिस्रीले औपचारिक पत्र हस्तान्तरण गरेको र भ्रमणको मिति ‘अनुकूल समयमा तय गरिने’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो।

नेपाली पक्षले भदौ ३१ गते ओली भारत जाने निश्चित भएको बताएको भए पनि अहिलेसम्म मिति सार्वजनिक गरिएको छैन।

मिस्रीले निम्तो दिएलगत्तै भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गका रूपमा पुनः खोल्ने सहमति गरेको विवरण भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक ग¥यो। यसबारे नेपालले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो।

ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा नेपालले संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक नक्सा परिवर्तन गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरेको थियो। तर ती क्षेत्र हाल पनि भारतको नियन्त्रणमा छन्।

हालै चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी चीन फिङसँगको भेटमा पनि भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताप्रति असहमति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको नोटमा, ‘नेपाल जसरी आफ्नो भूमि अन्य मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसै गरी आफ्नो भूभागसम्बन्धी सहमतिमा असहमति जनाउँछ,’ उल्लेख गरिएको थियो।

यद्यपि, चिनियाँ पक्षले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

नेपालका पूर्वकूटनीतिज्ञ राजदूत राजेश्वर आचार्यले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तत्काल नहुने भनाइप्रति हतारमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार, ‘राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणको मिति प्रायः एक साताअघि मात्र सार्वजनिक गर्ने चलन हुन्छ। यसलाई स्थगित भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको छैन।’

उनले चीन भ्रमणका क्रममा ओलीले मोदीसँग तियान्जिनमा गरेको भेट र त्यसपछि मोदीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको ‘भारत–नेपाल विशेष सम्बन्ध’बारेको टिप्पणीलाई समेत अर्थपूर्ण ठहर गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा लिपुलेक विवाद, व्यापार, सिमाना व्यवस्थापन, पूर्वाधार सहयोग र दुई देशबीचका बाँकी द्विपक्षीय सम्झौताहरू प्रमुख एजेन्डा बन्न सक्नेछन्।

पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, ‘इतिहासले छोडेका तीतामीठा विषयहरूबारे उच्चस्तरीय भेटमा कुराकानी हुन्छन्। तर त्यसलाई स्थगित वा असफलताको रूपमा व्याख्या गर्नु हतार हुन्छ।’