काठमाडौँ— अदालतबाट झुटा चिकित्सकीय प्रमाण तयार पारेको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेकी चिकित्सक डा. यशोदा रिजाललाई जोगाउने अथक प्रयास अन्ततः असफल भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लामो समयसम्म निर्णायक कदम चाल्न नसके पनि दबाब थेग्न नसकेपनि अन्त्यमा निलम्बन गरेको छ।

जिल्ला अदालतको स्पष्ट फैसलापछि पनि काउन्सिलले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि नबढाई केवल निलम्बन मात्रै गर्नुले अहिले पनि आचरण विपरित काम गर्ने ‘चिकित्सकलाई जोगाउने खेल’ भएको आरोप बलियो बनेको छ।

२५ पुसमा बसेको काउन्सिलको पूर्ण बैठकले डा. रिजाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरे पनि निलम्बनको अवधि र आगामी कारबाहीबारे स्पष्ट पारेको छैन। काउन्सिलका पदाधिकारीले ‘माइन्युटिङ भइनसकेकाले निर्णय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने’ भन्दै विषय टार्ने प्रयास गरेका छन्। जबकि यसअघि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८२ असार २३ गते डा. रिजालले अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले झुटा चिकित्सकीय विवरण तयार पारेको ठहर गर्दै एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइसकेको थियो।

यो प्रकरण २०७९ जेठ ४ गते घटेको बलात्कारको घटनासँग गाँसिएको छ। पीडित महिला र दिवाकर रिजाल (डा. यशोदाका पिता) बीच अंश मुद्दाको सिलसिलामा भएको चिनजानलाई दुरुपयोग गर्दै दिवाकरले पीडित महिलामाथि बलात्कार गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। घटनापछि दिवाकरले आफू घटनाको दिन नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको दाबी गर्दै अदालतमा कागजात पेश गरे।

अनुसन्धानका क्रममा ती कागजात झुटा रहेको र डा. यशोदा रिजालले नै उच्च रक्तचापको बहानामा एक रात अस्पताल भर्ना गरिएको विवरण तयार पारेको प्रमाणित भयो। दिवाकर डा. रिजालकै बुबा हुन् र सो अस्पतालमा उनी प्रमुख जिम्मेवारीमा थिइन्।

अदालतले दिवाकरलाई सात वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तोक्दा पनि मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। झनै गम्भीर कुरा के हो भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै डा. रिजालले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिई अमेरिका प्रस्थान गरिन्। यसले काउन्सिलको भूमिकामाथि थप शंका उत्पन्न गराएको छ।

पीडित महिलाले अदालतको फैसला हातमा लिएर ६ साउन २०८२ मा डा. रिजालको लाइसेन्स खारेजको माग गर्दै काउन्सिलमा निवेदन दिइन्। तर काउन्सिलले कहिले इथिकल बोर्डको बैठक नबसेको बहाना बनायो, कहिले पूर्ण बैठकबाट निर्णय हुने भन्दै समय लम्ब्यायो। काउन्सिलभित्रै कानुनी सल्लाहकारले पुनरावेदनको म्याद सकिएकाले पेशागत आचरण उल्लंघनमा कारबाही गर्नुपर्ने राय दिए पनि त्यसलाई समेत बेवास्ता गरिएको स्रोतहरू बताउँछन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली र ऐनले झुटा चिकित्सकीय प्रमाण तयार पार्नु गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन भएको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा चिकित्सकको लाइसेन्स सिधै खारेज गर्न सकिने कानुनी आधार हुँदाहुँदै काउन्सिलले कठोर निर्णय लिन हिच्किचाएको देखिन्छ। यही कारण काउन्सिल नियामकभन्दा पनि चिकित्सकहरूको पेशागत संगठनजस्तै व्यवहार गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

काउन्सिलका पूर्व सदस्यहरूका अनुसार राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारीहरूले कडा कारबाही गर्न चाहँदैनन्। बहुसंख्यक सदस्य निर्वाचित प्रक्रियाबाट आउने भएकाले पनि ‘लाइसेन्स खारेजी’ जस्तो निर्णयमा सामूहिक अनिच्छा देखिने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। यसको प्रत्यक्ष असर सीता (बलात्कार पीडित महिलाको परिवर्तित नाम) जस्ता महिलामाथि परेको छ, जसले तीन वर्षभन्दा बढी समय न्यायका लागि प्रहरी चौकी, सरकारी वकिल कार्यालय, अदालत र काउन्सिल धाउनुप¥यो।

स्वास्थ्य कमजोर अवस्थामै पनि पीडित महिला न्यायको खोजीमा निरन्तर लडिरहेकी छिन्। उता दोषी ठहर भएकी चिकित्सक विदेशमा बस्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रयास गरिरहेकी छन्। अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र नियामक निकायको उदासीनताले दण्डहीनताको सन्देश गएको भन्दै नागरिक तहबाट कडा आलोचना भइरहेको छ।

‘अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको अवस्थामा पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिल किन निर्णायक कदम चाल्न डराइरहेको छ? यदि झुटा प्रमाण तयार पार्ने चिकित्सकलाई कडा कारबाही गर्न सकिँदैन भने नियामक निकायको अस्तित्व र विश्वसनीयता केका लागि?’ भन्दै अहिले व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ।