काठमाडौँ– देश चुनावी माहोलमा प्रवेश गरिरहेका बेला राज्य संयन्त्रभित्रै अर्को गम्भीर निर्णय प्रक्रियाको चर्चा तीव्र बन्दै गएको छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको भनिएको अन्तरिम सरकारले गत भदौ २४ गते ‘जेन जी’ आन्दोलनको आवरणमा भएको विध्वंशसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा आममाफी दिने अन्तिम तयारी थालेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

सो घटनामा प्रहरीको हतियार लुट्ने, सरकारी संरचनामा हमला गर्ने, प्रशासनिक नेतृत्वको घरमा आगजनी र लुटपाट गर्ने जस्ता गम्भीर आरोपमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी सरकारी वृत्तबाट बाहिरिएको छ।

यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार, हाल जाहेरी परेका कम्तीमा आधा दर्जन व्यक्तिविरुद्ध चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

उच्च सरकारी स्रोतले पनि उक्त विध्वंशमा संलग्न केही समूहलाई उन्मुक्ति दिने तयारी भएको विषयलाई घुमाउरो रूपमा स्वीकार गरेको बताइन्छ।

भदौ २४ गते राजधानी काठमाडौंस्थित सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा प्रहरीको हतियार खोसेर नाङ्गो प्रदर्शन गरिएको, नक्सालस्थित अख्तियारको भवनमा आगजनी गरिएको तथा तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवासमा तोडफोड र आगजनी गरिएको घटनाले त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति र सुरक्षा संयन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिएको थियो।

साथै सरकारी सवारीसाधनमा समेत आगजनी गरिएका घटनामा संलग्न ठानिएका व्यक्तिहरूलाई यसअघि हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो। अहिले भने उनीहरूलाई स्थायी रूपमा उन्मुक्ति दिने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतको दाबी छ।

यस घटनामा सुरुदेखि नै ठूलो संख्यामा अभियुक्तहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। कतिपयलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। उनीहरूको मुद्दा अझै कानुनी प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। तर पछिल्लो चरणमा धरौटीमा छुटेका छ जनालाई लक्षित गर्दै आममाफी दिने तयारी गरिएको सूचना सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

स्रोतका अनुसार, यस प्रक्रियाले सात पटकसम्म मुद्दा खेपिसकेकाहरूले समेत उन्मुक्ति पाउने सम्भावना देखिएको छ, जसले न्याय प्रणाली र राज्यको जवाफदेहितामाथि थप बहस निम्त्याएको छ।

राजधानीमा भएको उक्त विध्वंशले राज्यका मुख्य प्रशासनिक संरचना, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएको थियो। त्यसपछि सुरक्षाको कडा व्यवस्था, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि अहिले त्यसै घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू फिर्ता लिने तयारी भएको खबरले सार्वजनिक चासो अझै बढाएको छ।

चुनावी वातावरणमा यस्तो निर्णय प्रक्रियाले राजनीतिक, कानुनी र नैतिक पक्षमा बहस चर्किने संकेत देखिएको छ, तर सम्बन्धित निकायहरूले भने यस विषयमा औपचारिक रूपमा विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।