काठमाडौँ— बाढीले गाउँमा पुर्‍याएको क्षति र पुनस्र्थापनाको अवस्था सुनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहकै बैठकमा सहभागी भएका नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङ बैठक सकेर सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै गर्दा पक्राउ परे। पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनको अपराध अभिलेख प्रणाली (सीआरएस) जाँच्दा काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न प्रहरी इकाइमा ठगी तथा बैंकिङ कसुरका १० वटा मुद्दामा उनी फरार रहेको खुलेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक बैठकमा सहभागी हुन पाएका व्यक्ति पक्राउ परेपछि मात्रै प्रहरी अभिलेखमा १० मुद्दाका फरार रहेको तथ्य बाहिरिएपछि सिंहदरबार प्रवेश व्यवस्थापनदेखि प्रहरीको सूचना प्रणालीसम्म प्रश्न उठेको छ।

तामाङ सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा सहभागी भएका थिए। बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, राहत, पुनस्र्थापना तथा आगामी कामबारे प्रधानमन्त्री साहले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्षका हैसियतमा तामाङ पनि बैठकमा सहभागी भए।

तर बैठक सकिएर सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा परे। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार तामाङविरुद्ध एउटा ठगी र नौ वटा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा छन्। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको मुद्दामा उनी उपस्थित नभएपछि फरार सूचीमा रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

पक्राउपछि सीआरएस अभिलेख हेर्दा तामाङ काठमाडौं र भक्तपुरका छ वटा प्रहरी इकाइमा दर्ता भएका १० वटा मुद्दामा फरार रहेको खुलेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दिलीप घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

उपलब्ध अभिलेखअनुसार काठमाडौं प्रहरी परिसरमा मात्रै ३ करोड ४ लाख, १ करोड ३ लाख ३० हजार, ४८ लाख, ९५ लाख र २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरका छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा २ लाख रुपैयाँ, प्रहरी वृत्त जनसेवामा ७५ लाख रुपैयाँ, दरबारमार्गमा ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ र लैनचौरमा १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरका मुद्दा दर्ता भएको विवरणमा उल्लेख छ।

यसरी रकम खुलेका नौवटा मुद्दाको कुल रकम मात्रै ९ करोड ४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुग्छ। दशौँ मुद्दामा जोडिएको रकम भने उपलब्ध विवरणमा खुलेको छैन।

बैठकमा सहभागी हुने व्यक्ति र प्रहरीको खोजी सूचीबीच यति ठूलो अन्तर कसरी रह्यो?
घटनाको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष भनेको विभिन्न प्रहरी इकाइमा १० वटा मुद्दामा फरार रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म कसरी पुगे र बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिँदासम्म उनलाई प्रहरीले किन नियन्त्रणमा लिएन?

सिंहदरबार प्रवेशका लागि सामान्य नागरिकले परिचय खुल्ने कागजात, पास र सुरक्षा जाँच पार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने बैठकका सहभागीको विवरणसमेत सम्बन्धित निकायसँग रहने गर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी अभिलेखमा फरार रहेका व्यक्तिको पहिचान बैठकअघि नै हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, तामाङ कुनै गोप्य रूपमा सिंहदरबार छिरेका व्यक्ति थिएनन्। उनी गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्रीसँगको औपचारिक छलफलमा सहभागी भएका थिए।

तर त्यही व्यक्तिलाई बैठक सकेपछि पक्राउ गर्नुपरेको घटनाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सिंहदरबारको प्रवेश प्रणाली र प्रहरीको अपराध अभिलेखबीच सूचना समन्वय कति प्रभावकारी छ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले पनि प्रधानमन्त्री तहको बैठकमा सहभागी हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमिबारे सचिवालय र सुरक्षा संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री तहमा छलफल गर्न आउने व्यक्ति को हो भन्ने कुरा सचिवालय र सुरक्षा टीमले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ, को व्यक्ति कुन केसमा फरार छ, वा मुद्दा चलेको छ भन्ने सबै जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन, तर सचिवालयले त खोजीनीति गर्नुपर्दैन र ?’

तामाङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। सोही आधारमा प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको टोलीले उनलाई सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार उनीविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसर, भक्तपुर प्रहरी परिसर तथा जनसेवा, दरबारमार्ग, लैनचौर र महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तमा बैंकिङ कसुर तथा ठगीसम्बन्धी जाहेरी र मुद्दा रहेको देखिएको छ।

प्रहरी अभिलेखअनुसार उनी काठमाडौंको नयाँबजारमा ओसिन ट्रान्सपोर्ट एन्ड एडभेन्चर प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्ति पनि हुन्। तामाङ हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। एउटा निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध विभिन्न प्रहरी इकाइमा एकैपटक १० वटा मुद्दा विचाराधीन रहनु र उनी लामो समय फरार अभिलेखमा रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको औपचारिक बैठकमा सहभागी हुनु आफैंमा सुरक्षा तथा सूचना संयन्त्रका लागि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने घटना हो।