राजविराज— सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–७ बभनगामाकट्टीस्थित लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा भेटेरिनरी विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको छात्रवृत्ति तथा व्यावहारिक तालिम (ओजेटी) बापतको रकम वितरणमा प्रश्न उठेको छ। विद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक विवरण माग्दै २१ जना स्थानीयले निवेदन दिए पनि कागजात नपाएको बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, विद्यालयको बजेट र आन्तरिक आम्दानीमा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकालाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठाएको छ। विद्यालयमा २०७३ सालदेखि भेटेरिनरी विषयको पढाइ सञ्चालन हुँदै आएको छ। विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र ओजेटी शीर्षकमा रकम आउने गरे पनि कुन आर्थिक वर्षमा कति रकम निकासा भयो, विद्यालयको खातामा कति जम्मा भयो र विद्यार्थीले कति प्राप्त गरे भन्ने पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

केही विद्यार्थी तथा अभिभावकले रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक विपिनकुमार झाले भने छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कक्षा १० का विद्यार्थीले प्रतिविद्यार्थी तीन हजार रुपैयाँ र कक्षा १२ का विद्यार्थीले छ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। रकम विद्यार्थीको ईएमआईएस नम्बरका आधारमा निकासा हुने उनले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा कक्षा १० मा १५ जना र कक्षा १२ मा एक जना विद्यार्थी रहेकाले जम्मा ५१ हजार रुपैयाँ आउने उनको भनाइ छ। ‘हिनामिना भन्ने नै हुँदैन,’ झाले भने, ‘तर कहिलेकाहीँ समस्या देखियो। विद्यार्थीले पैसा लिएर जान्छ, अभिभावक पैसा किन नदिएको भन्दै झगडा गर्न आउँछन्। त्यसैले अबदेखि बैंक खातामा पैसा हालिदिने व्यवस्था गरेका छौँ।’

झाले बीचका तीन आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले रकम निकासा नगरेका कारण विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनका अनुसार विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति नभएकाले रकम निकासा हुन सकेन। तर ती तीन आर्थिक वर्ष कुन–कुन हुन्, निकासा रोक्नुको आधिकारिक कारण के थियो र त्यससम्बन्धी निर्णय वा पत्राचार के छ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

विद्यालयमा छात्रवृत्ति रकम आए पनि विद्यार्थीलाई वितरण नगरिएको दाबीसमेत गरिएको छ। विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र माथिल्लो निकायका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

विद्यालयको आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी माग्दै उपेन्द्रकुमार यादव, केशव मण्डललगायत २१ जना स्थानीयले २०८२ पुस १५ गते प्रधानाध्यापक तथा सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि हालसम्म विद्यालयमा भएका कर्मचारी विज्ञापन, नियुक्ति प्रक्रिया र तलबभत्तासम्बन्धी विवरण मागेका थिए।

निवेदनमा विद्यालयका बैंक खाताको संख्या र खाता रहेका बैंक, विभिन्न निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा छात्रवृत्तिको विवरण र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ तथा २०८१/८२ का बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो। माध्यमिक शिक्षा तथा बीएडतर्फ कार्यरत कर्मचारीको संख्या, नियुक्ति प्रक्रिया र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत मागिएको थियो।

विशेषगरी भेटेरिनरी विषयतर्फ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८१/८२ सम्म ओजेटी तथा छात्रवृत्तिका लागि प्राप्त रकम, विद्यार्थीगत वितरणको आधार र रकम बुझेको भरपाई मागिएको थियो। विद्यालयको अमृत महोत्सवमा भएको खर्च, खर्चको स्रोत र खर्च फाँटबारीसमेत निवेदनमा समेटिएको थियो।

तर निवेदकहरूले माग गरिएका कागजात प्राप्त नभएको बताएका छन्। यसले विद्यालयको आर्थिक कारोबार र सार्वजनिक रकमको वितरणबारे प्रश्न उठाएको छ। सूचना मागिएको लामो सूचीमध्ये कुन–कुन विवरण उपलब्ध गराइयो वा दिइएन भन्नेबारे विद्यालय प्रशासनको लिखित जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।

यसैबीच, विद्यालयको बजेट तथा आन्तरिक आम्दानीमा अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार २०८३ भदौ २५ गते दर्ता भएको उजुरीमाथि असोज २ गते स्क्रिनिङ समितिको निर्णयपछि आयोगले उजुरीको प्रतिलिपिसहित आवश्यक कारबाहीका लागि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकालाई पत्र पठाएको थियो।

उजुरीमा प्रधानाध्यापक झाले विद्यालयको बजेट तथा आन्तरिक आम्दानी दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटको खर्च, उपभोक्ता समिति गठन तथा काम सम्पन्न नभई रकम दुरुपयोग भएको भनिएका विषयमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ। पटक–पटक सूचना माग्दा विवरण उपलब्ध नगराइएको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार उजुरीसँग सूचना मागसम्बन्धी निवेदन र लेखापालको हाजिरी रजिस्टरको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरिएको थियो।

यद्यपि, अख्तियारले उजुरी गाउँपालिकामा पठाउनु आरोप पुष्टि भएको वा छात्रवृत्ति तथा ओजेटी रकम हिनामिना भएको निष्कर्ष होइन। आयोगको पत्राचार विद्यालयको बजेट र आन्तरिक आम्दानीसम्बन्धी उजुरीसँग सम्बन्धित रहेको जनाईएको छ।

अब गाउँपालिकाले उजुरीमाथि के कारबाही गर्‍यो, विद्यालयसँग आर्थिक अभिलेख माग्यो कि मागेन र आरोपसँग सम्बन्धित कारोबार परीक्षण गर्‍यो कि गरेन भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर, गाउँपालिका अध्यक्ष अरुण कुमार मण्डलले भने आफुलाई अख्तियारको पत्रबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।

यता, विद्यालय प्रशासनले छात्रवृत्ति तथा ओजेटी रकमको निकासा र वितरणसम्बन्धी पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छैन भने गाउँपालिकाले रकम निकासा नभएको भनिएका वर्षको आधिकारिक विवरण स्पष्ट पारेको छैन।

यो विवादको तथ्यगत निरूपणका लागि विद्यालय र गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षअनुसार प्राप्त रकम, बैंकमा जम्मा भएको रकम, विद्यार्थीगत भुक्तानी, रकम बुझेको भरपाई र निकासा रोकिएको भनिएका वर्षको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, अख्तियारको पत्रपछि गाउँपालिकाले गरेको कारबाहीको विवरण पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

मुख्य प्रश्न छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना भयो कि भएन भन्ने आरोपमा मात्र सीमित छैन। विद्यार्थीको नाममा आएको रकम कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो, कसले प्राप्त गर्‍यो र सार्वजनिक अभिलेख माग्दा ती विवरण किन उपलब्ध भएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित कागजातले दिनुपर्नेछ। आरोपको सत्यता र आर्थिक कारोबारको वास्तविक अवस्था अभिलेख परीक्षण तथा सम्बन्धित निकायको छानबिनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।