विराटनगर— मोरङको सुन्दरहरैँचामा तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत एउटा शैक्षिक संस्थामा क्रिश्चियन धर्मसम्बन्धी शिक्षा सञ्चालन भइरहेको खुलासा भएको छ। प्रमाणपत्र तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका कार्यक्रम चल्ने भनिएको यो संस्थामा धार्मिक प्रशिक्षणका लागि दक्षिण कोरियाली नागरिकसमेत आउने गरेका छन्।

तर पर्यटक भिसामा नेपाल आएका २४ जना कोरियाली नागरिक धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएको अवस्थामा पक्राउ परेपछि संस्थाको शैक्षिक मान्यता, विदेशी सहयोग र गतिविधिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–७, मालती मार्गस्थित ‘नेपाल न्यु कोभेनन्ट कलेज’मा असोज २३ गते आयोजित धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी २४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई मोरङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं पठाएको थियो। उनीहरू पर्यटक भिसामा नेपाल आएको बताइएको छ। उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको भनिएको संस्थाबारे छानबिनको माग सुरु भएको हो।

यो प्रकरणमा तीनवटा प्रश्न एकसाथ जोडिएका छन—संस्थाले कुन कानुनी हैसियतमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, पर्यटक भिसामा आएका विदेशी नागरिकले कस्तो गतिविधि गरिरहेका थिए र यस्तो गतिविधिको निगरानी गर्ने सरकारी निकायले अहिलेसम्म के गरेका थिए?

स्थानीयका अनुसार कलेज करिब एक बिघा एक कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको परिसरमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ दुईतले पक्की भवन छ, जसमा २२ वटा कोठा रहेको बताइएको छ। संस्थामा तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र तीमध्ये धेरैजसो गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

कलेजमा क्रिश्चियन धर्मसम्बन्धी प्रमाणपत्र तह, स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषय पढाइ हुने गरेको दाबी गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार यहाँ दीक्षान्त समारोहसमेत आयोजना हुने गरेको छ। तर संस्थाले कुन पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्छ, कुन निकायबाट शैक्षिक स्वीकृति लिएको छ र विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्र वा उपाधिको मान्यता के हो भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

यहीँबाट संस्थाको वास्तविक शैक्षिक हैसियतबारे प्रश्न सुरु हुन्छ। कुनै भवनमा विद्यार्थी अध्ययनरत हुनु वा दीक्षान्त समारोह आयोजना हुनु मात्रै त्यस संस्थाले औपचारिक उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको प्रमाण होइन। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति, पाठ्यक्रमको मान्यता र उपाधि प्रदान गर्ने अधिकारबारे आधिकारिक अभिलेख आवश्यक हुन्छ।

यदि कलेजले आवश्यक शैक्षिक स्वीकृति लिएको छ भने त्यसको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि स्वीकृतिबिनै मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो भने त्यसको नियमन र कानुनी जवाफदेहिताबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।

प्राप्त विवरणअनुसार संस्थाको सञ्चालनमा ‘रत्न बाप्टिस्ट फाउन्डेसन’ र ‘बाइबल एकेडेमी’ नाम जोडिएका छन्। स्थानीय जानकारहरूका अनुसार संस्था सामाजिक तथा धार्मिक गुठीका रूपमा मालपोत कार्यालय बेलबारीमा दर्ता गरी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्छ।

तर यी नामबीचको कानुनी सम्बन्ध, संस्थाको वास्तविक दर्ता स्थिति र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकारबारे प्रश्न उठेको छ। संस्थाले आवश्यक अनुमति लिएको छैन भन्ने निष्कर्ष त आएको छैन तर त्यसको दर्ता प्रमाणपत्र, विधान, सञ्चालन स्वीकृति र सम्बन्धित सरकारी अभिलेख जाँच्न आवश्यक छ।

धार्मिक वा सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता हुनु र प्रमाणपत्र, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउनु फरक विषय हुन्। संस्थाले बाइबलसम्बन्धी धार्मिक अध्ययन गराइरहेको हो वा औपचारिक उच्च शिक्षाको उपाधि प्रदान गरिरहेको हो भन्ने कुरा पनि छुट्याउनुपर्छ।

स्थानीयका अनुसार कलेजमा धार्मिक प्रशिक्षणका लागि दक्षिण कोरियाली नागरिक पटकपटक आउने गरेका छन्। गत वर्ष आयोजित दीक्षान्त समारोहमा ३९ जना कोरियाली नागरिक सहभागी भएको स्थानीयको दाबी छ।

यसअघि २०८० चैत २० गते हा युङ, ओक सुन र चुंग जालगायत ३९ जना कोरियाली नागरिक विराटनगर विमानस्थल हुँदै मोरङ आएको विवरण पनि उल्लेख गरिएको छ। उनीहरू कलेजको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भएर चैत २२ गते काठमाडौं फर्किएको बताइएको छ।

कलेजको सञ्चालन तथा धार्मिक गतिविधिमा दक्षिण कोरियास्थित ‘लभ नेपाल मिसन’का अध्यक्ष डा. पार्क गुई ह्वानलगायतको सहयोग रहेको बताइएको छ। तर विदेशी नागरिकको भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य, उनीहरूले गरेका गतिविधि र त्यसका लागि आवश्यक अनुमति लिइएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा अध्यागमन अभिलेख तथा सम्बन्धित निकायको विवरणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने विषय हो।

कुनै विदेशी नागरिक धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भएको मात्र आधारमा उसले कानुन उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि उनीहरूको भिसाको प्रकार, नेपाल बसाइको उद्देश्य र वास्तविक गतिविधिबीचको सम्बन्ध जाँचिनुपर्छ।

असोज २३ गतेको घटनामा पक्राउ परेका २४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिक पर्यटक भिसामा नेपाल आएको बताइएको छ। उनीहरू धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएको सूचना पाएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको हो।

यसले पर्यटक भिसाको प्रयोजन र विदेशी नागरिकले नेपालमा गर्न पाउने गतिविधिबारे प्रश्न उठाएको छ। तर उनीहरूले कुन गतिविधिमा भाग लिएका थिए, त्यो गतिविधि भिसाका सर्तसँग बाझिन्थ्यो कि बाझिँदैनथ्यो र देश निकाला गर्ने प्रक्रिया कुन कानुनी आधारमा अघि बढाइएको थियो भन्ने विषय सम्बन्धित प्रहरी तथा अध्यागमन निकायको आधिकारिक विवरणबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

स्थानीयको भनाइमा कलेजमा यसअघि पनि विदेशी नागरिक आउने र प्रशिक्षण दिने गरेका थिए। यदि यस्तो आवागमन नियमित थियो भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी थियो कि थिएन, भ्रमणको उद्देश्य कसरी अभिलेख गरिएको थियो र अनुगमनको जिम्मेवारी कसले लिएको थियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

तर पछिल्लो पक्राउले मात्रै विगतका सबै भ्रमण गैरकानुनी थिए भन्ने प्रमाणित गर्दैन। प्रत्येक घटनाको कानुनी मूल्यांकन सम्बन्धित अभिलेख र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। प्रशासनबाट प्राप्त विवरणअनुसार कलेज ‘लभ नेपाल मिसन कोरिया’को सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको बताइएको छ। कलेज सञ्चालनमा धरान निवासी महेन्द्रगंग सुचाई राई तथा दुहबी नगरपालिका–५ निवासी डा. शरद केसीलगायत संलग्न रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तर संस्थाले कति विदेशी सहयोग प्राप्त गरेको छ, रकम कुन माध्यमबाट आएको हो, त्यसको उपयोग कुन प्रयोजनमा गरिएको छ र आवश्यक लेखापरीक्षण तथा नियामक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा उपलब्ध सामग्रीमा पर्याप्त विवरण छैन।

विदेशी सहयोग प्राप्त गर्नु आफैँमा गैरकानुनी होइन। तर सहयोग प्राप्त गर्ने संस्थाको दर्ता, रकमको स्रोत र उपयोग, वित्तीय अभिलेख तथा त्यसबाट सञ्चालन भएका गतिविधि प्रचलित कानुनअनुसार छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

स्थानीयले करोडौँ रुपैयाँ विदेशी सहयोगमा धार्मिक शिक्षा र प्रशिक्षणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर सहयोगको रकम र उपयोगसम्बन्धी दाबीलाई आधिकारिक वित्तीय अभिलेखबाट पुष्टि नगरी स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

यो संस्थाबारे अहिले उठेका प्रश्नको जवाफ कलेजको पक्षबाट मात्रै आउनुपर्ने होइन। संस्था दर्ता गर्ने निकाय, स्थानीय प्रशासन, अध्यागमन विभाग र शैक्षिक कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार अधिकारप्राप्त निकायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

संस्थाले कुन निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन अनुमति लिएको छ? औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वीकृति छ कि छैन? विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने उपाधिको मान्यता के हो? विदेशी सहयोगको अभिलेख र उपयोग पारदर्शी छ कि छैन? विदेशी नागरिकको भ्रमण तथा प्रशिक्षणबारे सरकारी निकायलाई जानकारी थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको जवाफ अभिलेख जाँच र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रियाबाट खोजिनुपर्छ। संस्था वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको हो भने त्यसको नियमन, अनुगमन र स्वीकृतिको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले तथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।

नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ। त्यसैले क्रिश्चियन धर्मसम्बन्धी शिक्षा सञ्चालन भएको वा विदेशी नागरिक धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भएको मात्र आधारमा कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्याससँगै संस्था दर्ता, शैक्षिक मान्यता, अध्यागमन र विदेशी सहयोगसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको पालना पनि आवश्यक हुन्छ।

यीमध्ये कुनै विषयमा अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। अहिले उपलब्ध विवरणले नेपाल न्यु कोभेनन्ट कलेजको गतिविधिबारे प्रश्न उठाएको छ, तर ती प्रश्नको अन्तिम उत्तर दिन कलेजका कागजात, सरकारी अभिलेख र सञ्चालकको धारणा आवश्यक छन्। कलेज सञ्चालक तथा सम्बन्धित संस्थाको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया उपलब्ध सामग्रीमा समावेश छैन।

तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत संस्था, विदेशी सहयोग, धार्मिक प्रशिक्षण र उच्च शिक्षाको दाबी—यी सबै पक्षको वास्तविकता सार्वजनिक हुनुपर्ने बेला आएको छ। २४ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेको घटनालाई मात्रै आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा कलेजले कुन अनुमति लिएर के सञ्चालन गरिरहेको छ र सम्बन्धित निकायले त्यसको नियमन कसरी गरेका छन् भन्ने प्रश्नको तथ्यगत जवाफ खोज्नु नै यस प्रकरणको मुख्य आवश्यकता हो।