राजविराज— सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–५ स्थित गंगाजली र अमाह खोलामा ठेक्काबिनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ। गंगाजली खोलाबाट बालुवा निकाल्दै गरेका चार ट्रयाक्टर र फत्तेपुर–कञ्चनपुर सडकखण्डबाट बालुवा बोकेको एउटा टिपर डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ।

टिपरबाट बरामद भएको लक्ष्मी साह कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिको बिलमाथि समेत शंका उठेपछि वन कार्यालय र नगरपालिकाले अनुसन्धान अघि बढाउने बताएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख मनोज ठाकुरका अनुसार शनिबार साँझ गंगाजली खोलाबाट बालुवा उत्खनन् गरिरहेको अवस्थामा मधेश प्रदेश ०१–००१ त ३५८५, मधेश प्रदेश ०१–००१ त ३२२९, स १ त ६८३१ र स १ त ६७३१ नम्बरका चार ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिइएका हुन्।

त्यस्तै, फत्तेपुर–कञ्चनपुर सडकखण्डको धरमपुरबाट ना ५ ख ८८६० नम्बरको टिपर बालुवासहित नियन्त्रणमा लिइएको हो। नियन्त्रणमा लिइएका पाँचवटै सवारीसाधनलाई अनुसन्धानका लागि सब–डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा राखिएको छ। संलग्न व्यक्ति तथा सवारीसाधनमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ।

सप्तकोशी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले गंगाजली र अमाह दुवै खोलाको नयाँ ठेक्का नलागेको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार अघिल्लो ठेक्का असारमै सकिएको थियो र नयाँ ठेक्काका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गरिदिन पत्राचारसमेत गरिएको उनले बताए।

ठेक्का नलागेको अवस्थामा खोलाबाट बालुवा–गिट्टी उत्खनन् भइरहेको विषयमा नगरप्रमुख ढकालले नगरपालिकाले रोक्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे। ‘राजस्व जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य नै हो। अरू सरोकारवालाको पनि यसतर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ,’ उनले भने। नयाँ ठेक्का लागेपछि अवैध उत्खनन् नियन्त्रणमा आउने उनको अपेक्षा छ।

स्थानीयका अनुसार गंगाजली र अमाह खोलाबाट रातिको समयमा दैनिक बालुवा निकाल्ने गरिएको छ। कहिलेकाहीँ दिउँसै ट्रयाक्टर प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन् हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीयले ठेक्का नलागेको अवस्थामा पनि उत्खनन् नरोकिएको भन्दै निगरानी र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारसहित सरोकारवाला निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर, स्थानीय सरकार वा अन्य निकायको मिलेमतो रहेको आरोपबारे स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।

यस घटनामा अर्को प्रश्न घाटगद्दीमा राखिएको नदीजन्य पदार्थ ओसारपसारका लागि प्रयोग गरिएको बिलसँग जोडिएको छ। सप्तकोशी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घाटगद्दी अर्थात् भण्डारण गरिएको स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल उठाउने जिम्मेवारी लक्ष्मी साह कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई दिएको थियो। नगरपालिकाले रुपनगर र भरुवाखालमा नदीजन्य सामग्री घाटगद्दी गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही कम्पनीलाई दिएको थियो।

तर, शनिबार बालुवासहित नियन्त्रणमा लिइएको टिपरबाट फेला परेको उक्त कम्पनीको बिलको वैधता र त्यसले जनाउने परिमाणमाथि वन कार्यालयले शंका व्यक्त गरेको छ। वन प्रमुख ठाकुरका अनुसार घाटगद्दीमा बालुवा बाँकी रहेको र सप्लायर्सलाई उठाउन दिनुपर्नेबारे नगरपालिकाबाट कुनै आधिकारिक सूचना प्राप्त भएको थिएन।

‘अहिले हामीलाई फेला परेको लक्ष्मी साह कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सको बिलमाथि शंका लागेको छ,’ ठाकुरले भने। यसबारे नगरप्रमुखलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।

नगरप्रमुख ढकालले पनि घाटगद्दीमा उक्त कम्पनीको बालुवा अझै बाँकी रहेको भन्ने आधिकारिक जानकारी आफूलाई नभएको बताएका छन्। खोलाबाटै उत्खनन् गरेर ल्याइएको बालुवा अवैध हुने भन्दै उनले टिपरबाट बरामद भएको बिलको विषयमा भने छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

‘नगरपालिकाले गत आवमा सप्लायर्सलाई प्रमाणित गरिदिएको बालुवा घनमिटरबमोजिमको हो वा होइन भन्ने विषयको छानबिन हामी भोलि नै गर्छौं,’ ढकालले भने। कानुनविपरीत काम गरेको पाइए कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

बरामद बिलको सिरियल नम्बर ‘००२’ रहेको विषयले पनि थप प्रश्न उठाएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सामान्यतया पहिलो बिलबाट कारोबार सुरु हुने भए पनि चालु आर्थिक वर्षको करिब तीन महिना बित्न लाग्दा उक्त सप्लायर्सले दुईवटा मात्र बिल प्रयोग गरेको देखिएको छ।

यद्यपि, बिलको सिरियल नम्बर कम हुनु वा बिलको संख्या थोरै हुनुले मात्रै अनियमितता पुष्टि गर्दैन। त्यसका लागि बिल जारी भएको मिति, परिमाण, घाटगद्दीको मौज्दात, नगरपालिकाले प्रमाणित गरेको विवरण र टिपरमा रहेको बालुवाको वास्तविक परिमाणबीच तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा दुईवटा विषय छन—ठेक्का नलागेका खोलाबाट बालुवा उत्खनन् कसरी भइरहेको थियो र घाटगद्दीबाट सामग्री उठाउने अनुमति तथा बिल प्रयोगको प्रक्रिया नियमअनुसार थियो कि थिएन। वन कार्यालय र नगरपालिकाले यी विषयको छानबिन गर्ने बताएका छन्। अनुसन्धानको नतिजा र बिलको वैधता पुष्टि भएपछि मात्रै संलग्न पक्षको जिम्मेवारी तथा सम्भावित कानुनी कारबाहीबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।