जनकपुर— जनकपुरमा छुरा प्रहारबाट २४ वर्षीय आमिन साफीको हत्या भएको घटनामा पक्राउ परेका मोहम्मद इर्साद खानसहित उनका आमाबुवाविरुद्ध कर्तव्यज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ।

मृतकका काका रियाज साफीले शनिबार दिएको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिए। जाहेरीमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–५ सोनरपट्टीका २२ वर्षीय मोहम्मद इर्साद खान, उनका बुबा मोहम्मद समिम खान र आमा सैमुन खातुनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

गत असोज २२ गते साँझ जनकपुरधाम–५ स्थित जानकी मन्दिर पछाडि धारिलो हतियार प्रहार हुँदा आमिनको मृत्यु भएको थियो। घटनामा २५ वर्षीय इम्तियाज राइन गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ।

घटनालगत्तै प्रहरीले इर्साद र उनकी आमा सैमुन खातुनलाई पक्राउ गरेको थियो। बुबाको संलग्नताबारे जाहेरीमा आरोप लगाइए पनि घटनामा उनको भूमिका के थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

यसअघि पनि इर्सादविरुद्ध धारिलो हतियार प्रहारसम्बन्धी दुईवटा ज्यान मार्ने उद्योगका मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा चलिरहेको बताइएको छ। २०८२ फागुन ३ गते र २०८३ जेठ ७ गते भएका छुट्टाछुट्टै घटनामा उनीमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोप लागेको थियो।

अघिल्लो घटनामा उनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइएको र प्रहरी इकाइलाई पत्राचार गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि पनि उनी पक्राउ पर्न नसकेको अवस्थामा पछिल्लो हत्या प्रकरण भएको भन्दै प्रहरीको पक्राउ प्रक्रिया र अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

इर्साद सामाजिक सञ्जालमा समुदाय लक्षित गालीगलौज, घृणास्पद अभिव्यक्ति र हातहतियार प्रदर्शनसम्बन्धी सामग्रीमा संलग्न रहेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। यस्ता गतिविधिबारे प्रहरीलाई पहिले नै जानकारी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ।

पछिल्लो जाहेरीपछि प्रहरीले इर्सादसहित प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूको भूमिका र घटनाको पृष्ठभूमिबारे अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेछ। विशेषगरी, इर्सादमाथि यसअघि चलिरहेका मुद्दा, पक्राउ अनुमति कार्यान्वयनको अवस्था र पछिल्लो घटनामा अन्य व्यक्तिको सम्भावित संलग्नताबारे स्पष्ट विवरण आउनुपर्ने देखिन्छ।

आमिनको मृत्यु र इम्तियाज घाइते भएको घटनामा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नु आवश्यक छ। साथै, पुराना मुद्दामा पक्राउ प्रक्रिया किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि प्रहरी प्रशासनले दिनुपर्नेछ।