काठमाडौं — साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएका गिरीबहादुर सुनारमाथि जर्मनीबाट डिपोर्ट भएकोदेखि प्रहरीको डीआईजी बढुवाका क्रममा ३३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोपसम्मका उजुरी परेका छन्। उजुरीमा उठेका विषयको तथ्य जाँच्न संसदीय सुनुवाइ समितिले अध्यागमन र प्रहरीसँग विवरण माग्ने तयारी गरेको छ।

सुनारलाई विगतमा जर्मनीबाट डिपोर्ट गरिएको थियो वा थिएन भन्ने यकिन गर्न समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयसँग विवरण माग्न लागेको हो। सुनार डिपोर्ट भएको दाबी गर्दै उजुरी परेपछि समितिले यसबारे आधिकारिक तथ्य बुझ्न खोजेको हो।

सुनारमाथि व्यक्तिगत सम्बन्धसँग जोडिएका गम्भीर आरोप पनि लगाइएको छ। उजुरीकर्ताले पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई सम्बन्ध टुटेपछि पनि दुःख दिएको, धम्की दिएको र महिलाको परिवारलाई अन्तरंग तस्बिर पठाएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार सुनारले यस विषयमा ललितपुर प्रहरीमा दुई पटक माफी मागेका थिए। उजुरीकर्ताले प्रहरीमा माफी मागेको र मिलापत्र भएको भनिएका कागजातका प्रतिलिपि तथा सन्देशका स्क्रिनसटसमेत समितिमा बुझाएका छन।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार उजुरीकर्तालाई बोलाएर गोप्य छलफल गरेको थियो। छलफलपछि समितिले घटनाबारे थप विवरण लिन ललितपुर प्रहरीसँग पनि जानकारी माग्ने तयारी गरेको छ।

डीआईजी बढुवामा ३३ लाख लिएको आरोप
सुनारविरुद्ध परेको अर्को उजुरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारमाथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका क्रममा ३३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लगाइएको छ। उजुरीकर्ताले विभिन्न व्यक्तिबाट रकम उठाउने र त्यसको व्यवस्थापन गिरीबहादुरले गर्ने गरेको दाबीसमेत गरेका छन्।

यद्यपि, रकम लिएको आरोप पुष्टि भएको छैन। यसबारे सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र आधिकारिक अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

उजुरीमा गिरीबहादुर सुनार पहिले सांसद खगेन्द्र सुनारले दर्ता गराएको हाम्रो नेपाल पार्टीसँग आबद्ध रहेको दाबी पनि गरिएको छ। राजदूत नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन नहुने जिकिर गर्दै उजुरीकर्ताले सुनारको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रमाणका रूपमा हाम्रो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समितिको सूचीसमेत बुझाइएको छ।

त्यस्तै, सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरूणसमेत मन्त्रालय गएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले त्यससँग सम्बन्धित तस्बिर बुझाएको जनाइएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट विवरण प्राप्त गरेपछि उजुरीमा उठेका विषयबारे थप निर्णय गर्नेछ। जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको भनिएको विषय, व्यक्तिगत सम्बन्धसँग जोडिएका आरोप र रकम लेनदेनको दाबीबारे आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले छानबिन तथा सम्बन्धित पक्षको जवाफ महत्वपूर्ण हुनेछ।