भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका खुमबहादुरलाई वडाध्यक्षले बनाए ‘आदर्श’, बालेनसँगै सरकारी कार्यकक्षमा फोटो टाँगेपछि विवाद!
काठमाडौँ– सरकारी कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राख्ने चलन सामान्य हो। तर दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर साहले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काको तस्बिर टाँगेपछि विवाद सुरु भएको छ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले आफ्नो कार्यकक्षमा खड्का र राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण साहको तस्बिरसमेत राखेका छन्। मंगलबार कार्यकक्षमा टाँगिएको खड्काको तस्बिर वडाध्यक्ष साहले सामाजिक सञ्जालमा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनले तस्बिरसँग कुनै विवरण लेखेका छैनन्। तर उनको कदमले राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ।
केहीले खड्काले दाङको विकासमा पु¥याएको योगदानको सम्मानका रूपमा लिएका छन् भने सरकारी कार्यालयमा दलविशेषका नेताको तस्बिर राख्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। खड्काका छोरा, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अनुराग खड्काले पनि वडाध्यक्षले राखेको तस्बिर आफ्नो सचिवालयको पेजबाट सेयर गर्दै धन्यवाद दिएका छन्।
यसले विषयलाई एउटा वडाध्यक्षको व्यक्तिगत रुचिमा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक सम्मान र सार्वजनिक पदको मर्यादासँग जोडिएको बहसमा पु¥याएको छ।
‘उहाँ मेरा लागि आदर्श व्यक्ति हो’
वडाध्यक्ष साहका अनुसार खुमबहादुर खड्काको तस्बिर कार्यकक्षमा राख्नुको कारण उनको राजनीतिक दल होइन, दाङ र दंगाली जनताका लागि गरेको काम हो। उनले खड्का कांग्रेसका नेता भए पनि समस्या लिएर भेट्न जाने व्यक्तिलाई दलका आधारमा भेदभाव नगर्ने गरेको दाबी गरे।
‘उहाँले दाङ र दंगाली जनताका लागि धेरै काम गर्नुभयो, उहाँ कांग्रेसको नेता भए पनि समस्या लिएर जो भेट्न गए पनि कहिल्यै कसैलाई भेदभाव गर्नुभएन। बेरोजगारीको अवस्थामा पनि सबैका समस्या समाधान गर्न सक्ने उहाँ मेरा लागि आदर्श व्यक्ति हो।’– साहले भने।
उनका अनुसार सोमबार तस्बिर बनाउन दिएर मंगलबार कार्यकक्षमा टाँगेका हुन्। साहले आफू सानै हुँदा चुनावका क्रममा तत्कालीन ढिकपुर गाविसमा आएका खड्कालाई टाढैबाट देखेको पनि बताएका छन्। तर भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आदर्श मान्नुको आधारबारे प्रश्न गर्दा साहले हरेक व्यक्तिमा व्यक्तिगत कमजोरी हुन सक्ने तर्क गरे।
‘व्यक्तिगत रूपमा हरेक मानिसका केही कमजोरी हुन सक्छन् र त्यस्ता कमजोरी मेरा पनि होलान्,’ उनले भने, ‘जनताले खुमबहादुरलाई कहिल्यै हराएनन्। अब दाङले खुमबहादुरजस्तो नेता पाउन मुस्किल छ।’
साहको तर्कमा खड्काको राजनीतिक योगदान र जनतासँगको सम्बन्ध मुख्य आधार हुन्। तर यहीँ अर्को प्रश्न उठ्छ—कुनै नेताले विकासमा योगदान गरेको दाबीका आधारमा उनको सार्वजनिक छवि र कानुनी इतिहासलाई अलग राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? र सरकारी कार्यकक्षमा तस्बिर राख्नु केवल व्यक्तिगत सम्मान हो कि त्यसले सार्वजनिक संस्थाको सन्देशसमेत दिन्छ?
भ्रष्टाचारको दोषसिद्धि र राजनीतिक योगदान एउटै तराजुमा?
खुमबहादुर खड्का नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता थिए। दाङको राजनीतिमा उनको प्रभाव र विकाससम्बन्धी योगदानबारे समर्थकहरूले चर्चा गर्दै आएका छन्। तर उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेता पनि हुन्। त्यसैले उनको तस्बिर सरकारी कार्यकक्षमा राख्ने निर्णयले उनको राजनीतिक योगदानको सम्मान र भ्रष्टाचारसम्बन्धी दोषसिद्धिको नैतिक अर्थबीचको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
कुनै व्यक्तिको योगदान स्वीकार गर्नु र उनका सबै कार्यलाई आदर्श मान्नु एउटै कुरा होइन। राजनीतिक नेताको मूल्याङ्कन गर्दा विकास, जनसम्बन्ध र सार्वजनिक सेवाका पक्षसँगै कानुनी तथा नैतिक जवाफदेहितालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। वडाध्यक्ष साहले खड्काको कुन पक्षलाई आदर्श मानेका हुन् भन्ने कुरा उनको अभिव्यक्तिबाट केही हदसम्म स्पष्ट हुन्छ। तर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको तथ्यले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कस्तो सन्देश दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न भने हटाउँदैन।
यसको अर्थ खड्काको तस्बिर राखेकै आधारमा वडाध्यक्षले भ्रष्टाचारलाई समर्थन गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। साहले आफ्नो निर्णयको कारण विकासमा खड्काको योगदान र जनताप्रतिको व्यवहार भएको बताएका छन्। तर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको प्रतीकात्मक निर्णयको अर्थ उसले दिएको स्पष्टीकरणमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसले समाजमा कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने बहस पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
मेयरको आपत्ति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फरक धारणा
घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले सरकारी कार्यकक्षमा दलविशेषका नेताको तस्बिर राख्नु उचित नहुने बताएका छन्। एमाले नेता चौधरीका अनुसार राजनीतिक नेताको तस्बिर निजी घरमा राख्न सकिए पनि सरकारी कार्यालयमा राख्नु उपयुक्त होइन।
‘कोही नेता–विशेषका तस्बिर आफ्नो निजी घरमा टाँस्न मिल्यो, तर सरकारी कार्यालयमा होइन,’ चौधरीले भने। मेयरको आपत्तिले सरकारी कार्यालयको तटस्थता र सार्वजनिक पदको मर्यादासम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ। सरकारी कार्यकक्ष कुनै व्यक्तिको निजी निवासजस्तो होइन, त्यहाँ आउने सेवाग्राही सबै दल, विचार र पृष्ठभूमिका हुन सक्छन्। त्यसैले त्यहाँ राखिने तस्बिरले कार्यालयको संस्थागत चरित्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो।
तर दाङका सीडीओ निश्चल पाण्डेले भने सरकारी कार्यकक्षमा कुनै नेताको तस्बिर राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। ‘यसको तस्बिर राख्न पाइन्न भन्ने कहीँ लेखेको छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार कतिपय सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कार्यकक्षमा आमाबुबाको तस्बिरसमेत राख्ने गरेका छन्। यसले विषयमा कानुनी निषेधको स्पष्टता र व्यक्तिगत रुचि तथा सरकारी संस्थाको तटस्थताबीचको सीमाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाउँछ। उपलब्ध भनाइका आधारमा सरकारी कार्यकक्षमा खड्काको तस्बिर राख्नु स्वतः गैरकानुनी हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
सरकारी कार्यकक्ष व्यक्तिको निजी रुचि देखाउने ठाउँ हो?
वडाध्यक्ष साहले खड्काको तस्बिर राखेको विषयमा कुनै सरकारी निकायबाट आफूलाई फोन नआएको बताएका छन्। तर विवादको मुख्य प्रश्न कसैले फोन ग¥यो कि गरेन भन्ने होइन। प्रश्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो कार्यकक्षलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् र त्यहाँबाट जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने हो।
जनप्रतिनिधिले आफूलाई प्रेरित गर्ने व्यक्तिको सम्मान गर्न पाउँछन्। तर सरकारी कार्यालयको कार्यकक्ष र निजी घरबीच फरक हुन्छ। निजी घरमा राखिएको तस्बिर व्यक्तिगत रुचि हुन सक्छ, सरकारी कार्यकक्षमा राखिएको तस्बिरले भने सार्वजनिक संस्थाको छवि र तटस्थतासँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउन सक्छ।
त्यसैले यो विवादलाई खुमबहादुर खड्काको पक्ष वा विपक्षमा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा सरकारी कार्यालयमा राजनीतिक व्यक्तित्वका तस्बिर राख्ने मापदण्ड के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। यदि स्पष्ट निर्देशिका छैन भने सम्बन्धित निकायले सबै कार्यालयमा समान रूपमा लागू हुने मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा बहस हुन सक्छ।
अन्ततः वडाध्यक्ष साहले खड्कालाई आदर्श मान्नुको कारण विकासमा योगदान र जनतासँगको व्यवहार भएको बताएका छन्। तर भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेताको तस्बिर प्रधानमन्त्रीसँगै सरकारी कार्यकक्षमा राख्दा उठ्ने प्रश्नलाई केवल व्यक्तिगत सम्मानको विषय भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

लोकप्रिय
सप्तरीमा सुरक्षा योजना कागजमै सीमितः ८९६ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदा पनि रोकिएन हत्या र सामूहिक बलात्कार

