काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ। नयाँ ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दबाब आएको आरोपसँगै दुवै अधिकारी नियन्त्रणमा परेको घटनाले आयोजनाको खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बिहीबार प्रहरीले महानिर्देशक रजौरियालाई सिरहाको लहानबाट र आयोजना निर्देशक रिजाललाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ पठाएको थियो। तर, काठमाडौँ ल्याइएपछि उनीहरूलाई प्रहरीको कुनै पनि युनिटमा राखिएको छैन। प्रहरी स्रोतका अनुसार दुवै जनालाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियन्त्रणमा राखिएको छ।

प्रहरीका एक अधिकारीले पक्राउ गरेर काठमाडौँ पठाइएको पुष्टि गरेका छन्। तर, उनीहरूलाई कुन कानुनी आधारमा र कसको आदेशमा नियन्त्रणमा राखिएको हो भन्नेबारे प्रहरीले औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। पक्राउ परेका अधिकारीमाथि कुनै अभियोग दर्ता भएको छ वा सोधपुछका लागि मात्रै नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन।

सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दुवैलाई सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा नियन्त्रणमा लिइएको हो। तर, ठेक्कामा उनीहरूको निर्णय वा भूमिकाबारे के प्रश्न उठेको हो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

रद्द भएको ठेक्कापछि फेरि प्रतिस्पर्धा
सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय गौरवको बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। सुनकोसी नदीको पानी मरिण नदी हुँदै बागमती सिँचाइ प्रणालीमा पु¥याउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यस आयोजनाको निर्माणले मधेस प्रदेशका सिँचाइ सुविधामा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया यसअघि एकपटक रद्द भएको थियो। त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। नयाँ प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीन चिनियाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य ठहरिएका थिए।

योग्य ठहरिएका कम्पनीमा मेसर्स चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, बेइजिङ, चीन, मेसर्स एन्नेङ–आरसीसी जेभी, र मेसर्स सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चीन रहेका छन्। आयोजनाले यी कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरेको थियो।

त्यसका लागि कात्तिक १६ गतेको मिति तय गरिएको थियो। आर्थिक प्रस्ताव खुलेपछि कम्पनीहरूले पेस गरेका दररेटका आधारमा ठेक्का प्रतिस्पर्धाको अर्को चरण अघि बढ्ने थियो। तर, प्रस्ताव खोल्ने मिति नजिकिँदै गर्दा ठेक्का प्रक्रिया फेरि विवादमा तानिएको छ।

ठेक्का फेरि तोड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब आएको आरोप
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका केही अधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा ठेक्का प्रक्रिया पुनः रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब आएको उल्लेख छ।

यो आरोप पुष्टि भएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सचिवालयले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न दबाब दिएको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको विवरण पनि उपलब्ध छैन। तर, ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला आयोजना र विभागका उच्च अधिकारी नियन्त्रणमा परेको घटनाले उक्त आरोपलाई थप चासोको विषय बनाएको छ।

यदि प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य ठहरिएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न वा रद्द गर्न दबाब दिइएको हो भने त्यसको आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्राविधिक मूल्यांकनमा त्रुटि देखिएको हो, प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष नभएको आशंका हो वा ठेक्का प्रक्रियामा अन्य कुनै कानुनी समस्या भेटिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी आधारमा हुनुपर्ने विषय हो। कुनै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउने वा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयले सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले यस्तो निर्णयको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक हुनु आवश्यक हुन्छ।

दुई उच्च अधिकारी किन नियन्त्रणमा?
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रजौरिया र आयोजनाका निर्देशक रिजाल ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रशासनिक तथा प्राविधिक जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारी हुन्। उनीहरूलाई फरक–फरक स्थानबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याइएको र प्रहरी युनिटमा नराखी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियन्त्रणमा राखिएको खुलेको छ।

तर, उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको ठोस कारण, पक्राउ आदेश दिने निकाय, कानुनी आधार र सोधपुछको विषय सार्वजनिक नहुँदा घटनाबारे थप प्रश्न उठेका छन्। कुनै सरकारी अधिकारीलाई ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आशंकामा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। नियन्त्रणमा राखिएको व्यक्तिको हैसियत, अधिकार र अनुसन्धान गर्ने निकाय स्पष्ट हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको भनिएको विषयमा पनि सरकारले औपचारिक जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ। दुवै अधिकारीमाथि ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको हो वा उनीहरूलाई ठेक्का रद्द गर्ने दबाबसम्बन्धी विषयमा जानकारी लिन बोलाइएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। त्यसैले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने आधार सार्वजनिक विवरणले दिँदैन।

अब ठेक्का प्रक्रिया के हुन्छ?
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति कात्तिक १६ गते तोकिएको अवस्थामा तीन कम्पनीको प्रतिस्पर्धा कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको हो वा निर्धारित समयमै अघि बढ्ने हो भन्नेबारे आयोजनाले स्पष्ट पारेको छैन।

ठेक्का रद्द भएमा त्यसको कारण, नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसबाट राज्यलाई पर्ने आर्थिक तथा समयगत प्रभाव सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रक्रिया अघि बढेमा तीन योग्य कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितता आवश्यक छ।

सुनकोसी–मरिणजस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब परेको हो भने त्यो सार्वजनिक खरिद प्रणालीकै विश्वसनीयतासँग जोडिने विषय हो। अर्कोतर्फ, ठेक्का प्रक्रियामा वास्तविक अनियमितता भएको हो भने त्यसको अनुसन्धान पनि प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ।

अहिलेको घटनामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न तीनवटा छन—ठेक्का प्रक्रिया फेरि रद्द गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब आएको हो कि होइन? महानिर्देशक र आयोजना निर्देशकलाई कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा राखिएको हो? र कात्तिक १६ गते खोल्ने भनिएको आर्थिक प्रस्तावको प्रक्रिया अब के हुन्छ?

यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोजना, प्रहरी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी निर्णय र अनिश्चितताको घेरामा रहनु सार्वजनिक हितको विषय होइन।