काठमाडौँ– राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब १४ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा दुई दिनअघि रद्द गरिएको छ। प्राविधिक मूल्यांकनबाट तीनवटा निर्माण कम्पनी छनोट भइसकेका थिए। अब ती कम्पनीबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा भएर ठेक्का पाउने कम्पनी तय हुने चरण बाँकी थियो। तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्धारित मितिभन्दा ठीक दुई दिनअघि आयोजना कार्यालयले बोलपत्र प्रक्रिया नै रद्द गर्ने सूचना जारी गर्‍यो।

ठेक्का रद्द हुनुअघि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। विभागका कर्मचारीहरूको भनाइ अनुसार रजौरियालाई सिरहाको लहान क्षेत्रमा फिल्ड अनुगमनमा रहेका बेला र रिजाललाई आयोजनाको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याइएको थियो।

त्यसपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुवै अधिकारीसँग व्यापक छलफल तथा सोधपुछ भएको र ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भएको उनीहरूले बताएका छन्। विभागका एक कर्मचारीका अनुसार ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट आएको निर्देशनअनुसार भएको हो।

तर ठेक्का रद्द गर्नुको औपचारिक कारण भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनलाई खरिद प्रक्रियामा समावेश गर्न नसकिएको भन्ने छ। आयोजनाले शनिबार जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) उल्लेख गर्दै बोलपत्र रद्द गरिएको जनाएको छ।

यसरी आर्थिक प्रस्ताव खुल्नै लाग्दा भएको ठेक्का रद्दले दुईवटा प्रश्न एकसाथ उठाएको छ—खरिद नियमावलीको संशोधित व्यवस्था समावेश गर्न नसक्नु आयोजनाको प्रक्रियागत त्रुटि थियो कि थिएन? र त्यसको समाधानका रूपमा प्रतिस्पर्धा अन्तिम चरणमा पुगेको ठेक्का रद्द गर्नु नै आवश्यक थियो?

आर्थिक प्रस्ताव खुल्न दुई दिन बाँकी हुँदा रद्द
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जीपी प्रणालीमा प्रकाशित बोलपत्रअनुसार आयोजनाले सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ठेक्काको पहिचान नम्बर एसएमडिएमपी/आरबी/सिभिल–एचएम/आईसीबी–०२/२०८२–८३ थियो।

आयोजनाले २०८३ जेठ २५ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको उक्त प्रक्रियामा विभिन्न निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि तीनवटा कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम छनोट भए।

आयोजनाले असोज २७ गते प्राविधिक रूपमा सफल बोलपत्रदातालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सार्वजनिक सूचनाअनुसार आर्थिक प्रस्ताव २०८३ कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने तयारी थियो।

तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने दिन आउनुभन्दा दुई दिनअघि नै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भयो। आयोजनाले शनिबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा २०२६ जुन ८ मा आह्वान गरिएको उक्त ठेक्का रद्द गरिएको उल्लेख छ। सूचनामा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूलाई परेको असुविधाप्रति खेदसमेत व्यक्त गरिएको छ।

यससँगै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने, कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव तुलना गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का पाउने कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि ठेक्का रद्द भएको कर्मचारीको भनाइ
विभागका कर्मचारीहरूले ठेक्का रद्द हुनुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चासो र हस्तक्षेपलाई मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। एक कर्मचारीले आफूहरू सरकारी कर्मचारी भएकाले यस विषयमा धेरै बोल्न कठिन भएको बताउँदै निर्णय र सूचनाबाटै घटनाक्रम बुझ्न आग्रह गरेका छन्।

ती कर्मचारीले भनेका छन्, ‘अब यहाँहरूले सबै कुरा बुझ्नुभएकै छ। समाचारमा धेरै कुरा आइसकेका छन्। हामी कर्मचारी हो, हामीले ठेक्का क्यान्सिल गर्ने हिजो एउटा निर्णय ग¥यौँ र आजको गोरखापत्रमा त्यो सूचना छापिएको छ। योभन्दा बढी भन्न हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ।’

विभागकै अर्का कर्मचारीले भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधन र आयोजनासम्म संशोधित प्रावधानको जानकारी पुग्ने समयबीच अन्तर परेको कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

उनका अनुसार संशोधित नियमावलीको व्यवस्था लागू भइसकेको भए पनि आयोजनाले बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसलाई समावेश गर्न सकेन। प्राविधिक मूल्यांकन सकिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुग्दासम्म उक्त प्रावधान समेट्ने अवस्था नरहेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको उनको भनाइ छ।

ती कर्मचारीका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि संशोधित व्यवस्था समावेश गर्न नसकिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोधीखोजी र छलफल भएको थियो। त्यसपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन्।

अर्का कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई लगेर छलफल गरिएको पुष्टि गर्दै सचिवालयबाट ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन आएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने निर्णय सचिवालयको ठाडो निर्देशनअनुसार भएको थियो।

यी कर्मचारीका भनाइले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो र ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबीच सम्बन्ध रहेको संकेत गर्छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले औपचारिक रूपमा के निर्देशन दिएको थियो, कसले निर्णयको प्रस्ताव गर्‍यो र ठेक्का रद्द गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक आधार के थियो भन्ने विषयमा कार्यालयको आधिकारिक धारणा आवश्यक छ।

नियमावली संशोधनको मिति र प्रक्रियाबीचको अन्तर
विभागका कर्मचारीले ठेक्का रद्द गर्नुपरेको औपचारिक कारणका रूपमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनलाई प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नियमावली संशोधन भएर आएको मिति र त्यसको जानकारी विभाग तथा आयोजना कार्यालयसम्म पुग्ने समयबीच अन्तर रह्यो।

एक कर्मचारीले नियमावली संशोधन भएको मिति र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको समयको अन्तरका कारण समस्या आएको बताएका छन्। उनका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा संशोधित व्यवस्था समावेश नगरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुग्दा खरिद प्रक्रियामा कानुनी अनुपालनको प्रश्न उठ्यो।

ती कर्मचारीले भनेका छन्, ‘संशोधन भएर आएको नियमावलीको डेट र विभागदेखि आयोजनासम्मलाई संशोधित नियमावलीको जानकारी भएको डेटमा अलिकति ग्याप हुन गयो। त्यो ग्याप भएको कारणले गर्दा आयोजनाले ठेक्काको बिड ओपनिङ गर्नुअगाडि संशोधित प्रावधान समावेश गर्न सकेन।’

उनका अनुसार नियमावली संशोधनको मिति र आयोजनाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको मितिबीचको अन्तरले समस्या निम्त्याएको थियो। संशोधित प्रावधानलाई समावेश गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेपछि त्यसलाई प्राविधिक रूपमा समायोजन गर्न कठिन भएको उनको दाबी छ।

उनले थपेका छन्, ‘संशोधन चाहिँ वास्तवमा ८ गते आयो, तर ३ गते नै त्यो ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको रहेछ। अनि हाम्रो ओपनिङ १० गते थियो। त्यसले गर्दा जानकारी नभएको कारणले हामीले ओपनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो।’

ती कर्मचारीका अनुसार संशोधित व्यवस्था लागू भइसकेपछि पुरानै प्रक्रियाअनुसार ठेक्का अघि बढाउँदा खरिद नियमावलीको प्रावधान पालना नभएको अवस्था देखियो। त्यसलाई सच्याएर टेन्डर संशोधन गरी अगाडि बढ्ने विकल्प पनि प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।

तर संशोधित नियमावलीको कुन दफा वा उपदफाले उक्त ठेक्कामा के व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई समावेश गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी कुन निकायको थियो र प्रक्रिया रद्द गर्नुबाहेक अर्को कानुनी विकल्प थियो कि थिएन भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन।

यदि संशोधित नियमावलीको प्रावधान अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने थियो भने त्यसको जानकारी आयोजनालाई कहिले प्राप्त भयो? विभाग र आयोजना कार्यालयले समयमै जानकारी पाएका थिएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? अनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्न दुई दिन बाँकी रहँदा मात्रै यो त्रुटि किन पहिचान भयो? यी प्रश्नको जवाफले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्न सक्छ।

तीन कम्पनी प्राविधिक रूपमा छनोट, आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुन पाएन
आयोजनाको सार्वजनिक सूचनाअनुसार प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट तीनवटा निर्माण कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम छनोट भएका थिए।

प्राविधिक रूपमा सफल बोलपत्रदातामा चीनको चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्ल्यूई), आन्नेङ–आरसीसी संयुक्त उपक्रम र चीनकै सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड थिए।

प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि यी तीन कम्पनी आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य ठहरिएका थिए। आर्थिक प्रस्ताव खोलिएपछि उनीहरूले पेस गरेको मूल्य तुलना गरी ठेक्का पाउने कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने थियो। तर आर्थिक प्रस्ताव नै नखोली ठेक्का रद्द गरिएपछि तीन कम्पनीबीचको आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुन पाएन। यसले ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

अब आयोजनाले संशोधित नियमावलीअनुसार नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नयाँ सूचना, बोलपत्र कागजात, प्राविधिक मूल्यांकन र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियासम्म पुग्न थप समय लाग्न सक्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यसअघि नै ढिलाइ भइरहेका बेला नयाँ ठेक्का प्रक्रियाले आयोजनाको समग्र समयतालिकामा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

१४ अर्बको पुरानो ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ प्रक्रिया
सुनकोशी–मरिन आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया यसअघि पटेल–रमण जेभीसँग भएको करिब १४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का अन्त्य भएपछि सुरु भएको थियो।

भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीमले यसअघि उक्त ठेक्का पाएको थियो। आयोजनाले निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार कामको प्रगति हासिल गर्न नसकेको, पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि सुधार नगरेको र आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गरेको थियो।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा आयोजना निर्देशक गणेश मैनालीले ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। आयोजनाको दाबीअनुसार सम्झौताको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा भौतिक प्रगति १०.३५ प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो। १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भ्याटसहितको सम्झौता रकममध्ये निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न मितिमा गरी २ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।

त्यसमध्ये १ अर्ब २० करोड १४ लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसनबापत र ९२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ निर्माण कार्यबापत भुक्तानी भएको आयोजनाको विवरणमा उल्लेख थियो। ठेक्का अन्त्यपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ र ८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड ३० लाख १० हजार रुपैयाँ जफत गर्न आयोजनाले सम्बन्धित बैंकमा पत्राचार गरेको थियो।

त्यसपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। तर पुरानो ठेक्का अन्त्य भएर नयाँ प्रतिस्पर्धा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा फेरि ठेक्का रद्द भएपछि आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका नातेदार जोडिएको पुरानो ठेक्काको पृष्ठभूमि
पटेल–रमण जेभीसँगको पुरानो ठेक्का विवादमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका नातेदारको सम्बन्धबारे पनि सार्वजनिक चर्चा भएको थियो। उक्त जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि पवन महतो प्रधानमन्त्री साहका नातेदार रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। महतोकी श्रीमती प्रधानमन्त्री साहका सहोदर काका लालबाबु साहकी छोरी भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

तर नातेदारीको सम्बन्ध हुनु मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रमाण होइन। पुरानो ठेक्का अन्त्य गर्नुको औपचारिक कारण निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन र सम्झौताअनुसार काम नगर्नु रहेको आयोजनाले जनाएको थियो।

अहिले नयाँ ठेक्का रद्द भएको घटनाले भने पुरानो ठेक्का विवाद र नयाँ प्रक्रियामा सरकारको भूमिकाबारे थप प्रश्न उठाएको छ। पुरानो ठेक्का अन्त्य गर्दा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइएको थियो। नयाँ ठेक्कामा भने आर्थिक प्रस्ताव खोल्न दुई दिन बाँकी हुँदा नियमावली संशोधनको प्रावधान समावेश नभएको कारण देखाएर प्रक्रिया रद्द गरिएको छ।

नयाँ ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो र निर्देशन निर्णायक भएको विभागका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

आयोजनामा ढिलाइको जोखिम, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा पर्ने सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदी हुँदै बागमती नदीमा खसाल्ने गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पु¥याउने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो।

आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण गरी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पानी मरिन नदीमा खसाल्ने योजना छ। यसबाट बागमती सिँचाइ प्रणालीमा पानी उपलब्ध गराई मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारासहितका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोजनाबाट हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६०० हेक्टरसहित कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ। साथै पानी डाईभर्ट गरी विद्युत उत्पादन गर्ने सहायक उद्देश्य पनि राखिएको छ।

यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया पटक–पटक विवादमा पर्नु र नयाँ प्रतिस्पर्धा अन्तिम चरणमा पुगेपछि पुनः रद्द हुनुले आयोजनाको समयतालिकामा असर पार्न सक्छ। नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा लाग्ने समय, लागत अनुमानमा हुन सक्ने परिवर्तन र निर्माण कार्य कहिले अघि बढ्छ भन्ने विषयमा आयोजनाले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ।

ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयको जवाफदेहिता कसले लिने?
यस घटनामा ठेक्का रद्द भएको सूचना सार्वजनिक छ। विभागका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो र निर्देशनपछि निर्णय भएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ आयोजनाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधित प्रावधान समावेश गर्न नसकिएको कारण देखाएको छ।

तर यी दुई विवरणबीचको सम्बन्ध र निर्णय प्रक्रियाको वास्तविक आधार अझै स्पष्ट छैन। नियमावली संशोधनपछि पुरानो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन नमिल्ने अवस्था थियो भने त्यसको कानुनी आधार सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि संशोधित व्यवस्था समावेश गर्न नसक्नु आयोजनाको कमजोरी थियो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि पहिचान हुनुपर्छ।

त्यस्तै, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पु¥याउनुको कानुनी आधार के थियो? उनीहरूसँग छलफल गर्न प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिनैपर्ने अवस्था किन आयो? प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो भने त्यसको लिखित निर्णय वा निर्देशन कहाँ छ? आयोजना कार्यालयले आफ्नै अधिकार र जिम्मेवारीअन्तर्गत निर्णय गरेको हो भने त्यसको आधार के थियो?

यी प्रश्नको जवाफबिना ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई केवल नियमावली संशोधनको प्राविधिक विषय भनेर टुंग्याउन सकिँदैन। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र कानुनी पालना जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक सरकारी हस्तक्षेपको सीमा र निर्णयको जवाफदेहिता पनि हो।

करिब १४ अर्ब रुपैयाँको पुरानो ठेक्का अन्त्यपछि नयाँ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो। तीन कम्पनी प्राविधिक रूपमा छनोट भइसकेका थिए र आर्थिक प्रस्ताव खोल्न दुई दिन मात्रै बाँकी थियो। त्यही बेला ठेक्का रद्द भयो। अब सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न एउटै छ— यो निर्णय संशोधित नियमावलीको अनिवार्य पालना गर्न गरिएको थियो, कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपले प्रतिस्पर्धाको अन्तिम चरणमा पुगेको खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो?