काठमाडौँ– नागरिकतासम्बन्धी विवादमा राज्यले कसैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने र कसैको हकमा मूल अभिलेख नै जलेको जवाफ दिने अवस्था देखिएपछि सरकारी निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो विवाद रविकुमार अग्रवालको नागरिकतासँग जोडिएको छ, जसको नागरिकता जारी गर्दाको फाइल सर्लाही प्रशासनले आगलागीमा नष्ट भएको बताएको छ।

अग्रवालको नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विवरण माग गर्दै सूचना मागकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा निवेदन दिएका थिए। तर प्रशासनबाट सम्बन्धित फाइल आगलागीमा नष्ट भएको जवाफ आएको सूचना मागकर्ताको भनाइ छ। ‘रविकुमार अग्रवालको नागरिकता प्राप्तिको विषयमा जानकारी मागेर सूचना माग गर्दा सर्लाही प्रशासनले फाइलमा आगो लागेको भन्दै सूचना दियो,’ सूचना मागकर्ताले भनेका छन्।

नागरिकता जारी गर्दाको मूल फाइल नै नष्ट भएको भनिएपछि यो प्रकरण सामान्य अभिलेख व्यवस्थापनको विषयमा सीमित छैन। नागरिकता राज्यको कानुनी पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील दस्तावेज हो। त्यसैले कुनै व्यक्तिको नागरिकता जारी गर्दाको अभिलेख नष्ट भएको भनिएमा त्यसको कारण, समय, परिस्थिति र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन आवश्यक हुन्छ।

तर सर्लाही प्रशासनले फाइल आगलागीमा नष्ट भएको जवाफ दिएको र त्यही विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको अवस्थाले थप प्रश्न जन्माएको छ। फाइल कहिले र कहाँ जलेको हो? आगलागीको घटना प्रमाणित गर्ने मुचुल्का वा आधिकारिक प्रतिवेदन छ? फाइलमा रहेका कागजातको अभिलेख वा प्रतिलिपि सुरक्षित छन् कि छैनन? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।

सीडीओ भन्छन– अनुसन्धान भइरहेको छ
रविकुमार अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे सर्लाहीका सीडीओ विजयराज सुवेदीले अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। उनले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा छानबिन भइरहेको र प्रहरीलाई समेत गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका थिए।

‘हामीले रवि अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा छानबिन गरिरहेका छौं। प्रहरीलाई पनि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको छ। अनुसन्धान सकिएपछि रविको बारेमा यकिन विवरण भन्न सकिन्छ। अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ सुवेदीले भनेका छन्।

सीडीओको भनाइले प्रशासनले उजुरीलाई अनुसन्धानको विषय बनाएको देखाउँछ। तर मूल फाइल नै नष्ट भएको भनिएको अवस्थामा अनुसन्धान कुन अभिलेख र प्रमाणका आधारमा अघि बढिरहेको छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन।

मूल फाइल नष्ट भएको अवस्थामा पनि नागरिकताको वैधता परीक्षणका आधार समाप्त हुँदैनन्। नागरिकता दर्ता किताब, जारी मिति र नम्बर, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, नागरिकता जारी गर्ने निर्णयमा संलग्न अधिकारीको विवरण, प्रतिलिपि जारी गर्दाका कागजात तथा अन्य सरकारी निकायमा रहेका अभिलेखबाट तथ्य परीक्षण गर्न सकिन्छ।

त्यसैले प्रशासनले फाइल जलेको जवाफ दिएर मात्र पुग्दैन। आगलागीको आधिकारिक विवरण, नष्ट भएको अभिलेखको प्रकृति र अनुसन्धानमा प्रयोग भइरहेका वैकल्पिक प्रमाणबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ।

सिरोहिया र लामिछानेको प्रकरणसँग जोडिएको समानताको प्रश्न
नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद यसअघि पनि चर्चामा आएका छन्। कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १३ गते उनी सांसद हुन अयोग्य ठहर हुने फैसला गरेको थियो।

यी दुवै प्रकरणको कानुनी प्रकृति र तथ्य फरक छन्। त्यसैले तिनलाई एउटै घटनाका रूपमा तुलना गर्न मिल्दैन। तर नागरिकतासम्बन्धी विवादमा राज्यले अपनाउने प्रक्रिया, अनुसन्धानको निष्पक्षता र कानुनको समान कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाउने सन्दर्भ भने जोडिन्छ।

सिरोहियाको हकमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो। लामिछानेको हकमा सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध तथ्य र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा फैसला सुनायो। अग्रवालको हकमा भने मूल फाइल जलेको जवाफ आएको छ र प्रशासनले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

यसको अर्थ अग्रवालको नागरिकता गलत हो वा उनले गैरकानुनी रूपमा नागरिकता लिएका हुन् भन्ने प्रमाणित भएको होइन। तर उजुरी परेको विषयमा निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनु तथा त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। नागरिकताको विवादमा व्यक्तिको सामाजिक हैसियत, व्यावसायिक सम्बन्ध वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा राज्यको व्यवहार फरक हुनु हुँदैन।

तिलगंगा र अग्रवालबीचको व्यावसायिक सम्बन्धबारे पनि प्रश्न
रविकुमार अग्रवालको नाम तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका संस्थापक डा. सन्दुक रुइतसँगको कथित व्यावसायिक सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा आएको छ। प्रतिष्ठानका केही अधिकारीले डा. रुइत र अग्रवालबीच व्यावसायिक साझेदारी रहेको बताउने गरेका छन। अग्रवालको बैष्णो मेडिसेल्सले प्रतिष्ठानलाई सामग्री आपूर्ति गर्ने गरेको छ।

तर आपूर्तिकर्ता हुनु वा व्यावसायिक कारोबार हुनु मात्रै कुनै व्यक्तिलाई संरक्षण गरिएको वा अनुसन्धान प्रभावित पारिएको प्रमाण होइन। यस विषयमा प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सम्बन्ध र सामग्री आपूर्तिबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उठेको छ। प्रतिष्ठान र अग्रवालबीचको सम्बन्ध के हो, बैष्णो मेडिसेल्सबाट कस्ता सामग्री आपूर्ति भएका छन् र त्यसको खरिद प्रक्रिया के थियो भन्ने विषय कागजातका आधारमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

फाइल जलेको जवाफले मात्रै प्रशासनको दायित्व पूरा हुन्छ?
नागरिकताको अभिलेख आगलागीमा नष्ट भएको हो भने त्यसको आधिकारिक प्रमाण हुनुपर्छ। आगलागी कहिले भएको थियो, कुन स्थानमा भएको थियो, त्यसबाट कुन–कुन अभिलेख नष्ट भए र त्यसबारे कसले छानबिन गरेको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

त्यस्तै, नागरिकता जारी गर्दाको मूल फाइल उपलब्ध नभए पनि अन्य सरकारी अभिलेखबाट अनुसन्धान अघि बढाइएको छ कि छैन भन्ने जानकारी प्रशासनले दिनुपर्छ। प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको हो भने अनुसन्धानको दायरा, संकलन गरिएका प्रमाण र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने समयसीमासमेत स्पष्ट हुनुपर्छ।

नागरिकताको विषय राष्ट्रिय पहिचान र राज्यको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ। त्यसैले यसमा कुनै पनि उजुरीलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र कानुनअनुसारको निष्कर्ष नै यसको आधार हुनुपर्छ।

रवि अग्रवालको नागरिकता वैध छ कि छैन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धानपछि मात्रै आउन सक्छ। तर त्यसअघि नै एउटा प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ—नागरिकता जारी गर्दाको सरकारी फाइल कसरी जलेर नष्ट भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? फाइल जलेको जवाफले अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन। बरु त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान अझ बढी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।