राजविराज— प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवम् पत्रकार किशोर श्रेष्ठले समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने र स्रोतलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले राज्यका निकायले पत्रकार पक्राउको षडयन्त्र गरिरिहेको आरोप लगाएका छन्। आफूविरुद्ध प्रहरी परिचालन गरेको घट्नालाई पनि उनले सोही षडयन्त्रको प्रयास भएको जनाएका छन्।

श्रेष्ठले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर मोबाइल खोज्ने, घर र कार्यालयमा खानतलासी गर्ने तथा ल्यापटप, कम्प्युटर र सीसीटीभीका उपकरण उठाउने घटनालाई समाचारका स्रोतसम्म पुग्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै श्रेष्ठले आफूलाई पक्राउ गरिएको घटनादेखि पछिल्लो समय २८ जना पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने सूची तयार पारिएको विषयसम्म उठाएका छन्। उनका अनुसार पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा तर्साउने र सञ्चारगृहमा राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो।

श्रेष्ठले आफूलाई साउन २७ गते राति उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखा र काठमाडौं प्रहरी परिसरसमेतबाट आएका सादा पोशाकका करिब ५५ जना प्रहरीको टोलीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। उनलाई भद्रकाली पु¥याएपछि प्रहरीले सबैभन्दा पहिले मोबाइल फोनबारे सोधेको उनको दाबी छ।

‘तपाईंको मोबाइल फोन खोइ?’ नियन्त्रणमा लिइएलगत्तै आफूलाई सोधिएको पहिलो प्रश्न यही भएको श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार त्यसपछि महाराजगन्जलगायतका प्रहरी चौकीमा सार्दै पाँच रातसम्म थुनामा राखियो। तर त्यस अवधिमा आफूलाई एक मिनेट पनि बयान नलिइएको उनको दाबी छ। बरु घर र कार्यालयमा दुईपटक मध्यरातमा खानतलासी गरिएको र ल्यापटप, सीसीटीभी तथा कम्प्युटरलगायतका सामग्री लगिएको उनले बताएका छन्।

श्रेष्ठले आफूलाई थुनामा राखिएको समयमा घर र कार्यालयमा खानतलासी गरेर उपकरण उठाइएको घटनालाई समाचारका स्रोत पहिचान गर्ने प्रयाससँग जोडेका छन्। उनका अनुसार सामान उठाउन पुगेका प्रहरीले लाइभ भिडियो खिचेर कतै पठाइरहेका थिए। उनीहरूले माथिल्लो निकायबाट थप निर्देशन माग्दै काम गरिरहेको जस्तो आफूले देखेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

उनले प्रहरीको कारबाहीको उद्देश्य आफूलाई अपराधमा संलग्न प्रमाणित गर्नु नभई समाचारका स्रोतसम्म पुग्नु रहेको आरोप लगाएका छन्। ‘अपराध प्रमाणित गर्न पो बयान लिइन्छ, जब समाचार लेखेर जनतालाई बिना भेदभाव सुसूचित गर्नुबाहेक अर्को कुनै अपराध थिएन,’ उनले लेखेका छन्।

श्रेष्ठले पत्रकार र उनीहरूका स्रोतबीचको सम्बन्धलाई पत्रकारिताको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। समाचारका स्रोतलाई सार्वजनिक गर्ने वा दबाब दिएर पहिचान खुलाउन खोज्ने कामले खोजमूलक पत्रकारिता कमजोर हुने उनको तर्क छ। ‘स्रोतहरू हाम्रा भगवान् हुन्। हामी सिद्धिउँला तर स्रोतहरू अजर, अमर रहनेछन्। स्रोतलाई कुनै पनि हालतमा आँच आउन दिइन्न,’ उनले लेखेका छन्।

उनको यो अभिव्यक्ति पछिल्लो समय पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको घटनासँग पनि जोडिएको छ। श्रेष्ठले २८ जना पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने सूची तयार पारिएको भनिएको विषय उठाउँदै राज्यका स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेर पत्रकारलाई निशाना बनाइएको आरोप लगाएका छन्। उनले यसलाई जनताको सेवा वा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित काम नभई सरकार र पार्टीबीच तथा नेताहरूबीच चलिरहेको शक्ति संघर्षमा पत्रकारलाई शिकार बनाउने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयबाट २८ जना पत्रकारको सूची प्रहरीलाई दिइएको र तीमध्ये सात जनालाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, सचिवालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको यसमा संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको बताएकी थिइन्। प्रहरी पक्षबाट सार्वजनिक भएका विवरण र प्रधानमन्त्री सचिवालयको खण्डनबीच पनि प्रश्न उठेका छन्।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका सम्पादक शुभराज बराल पक्राउ परेका थिए। उनीहरू केही घण्टापछि रिहा भएका थिए। प्रहरी सञ्चारगृहमा पुगेको र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि पत्रकार महासंघसहित विभिन्न पक्षले विरोध जनाएका थिए।

श्रेष्ठले समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिने तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई तर्साउने, धम्क्याउने र दुःख दिने काम स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार पत्रकारले अपराध गरे कारबाही गर्ने कानुन र विधि छन, तर प्रहरी शक्तिको प्रयोग गरेर समाचारका स्रोत खोज्ने वा सञ्चारकर्मीलाई दबाबमा राख्ने प्रयास उचित होइन।

‘सूचनाको कदर गर्दै सुध्रन कोशिश गर्नु होइन कि पत्रकारलाई धरपकड गर्नु, सञ्चारगृहमा राज्य आतंक फैलाउनु कुनै बहादुरी होइन,’ उनले लेखेका छन्। उनले राज्यको यस्तो व्यवहार जारी रहे पत्रकारिताको कलम नै अन्ततः बलियो हुने दाबी गरेका छन्। ‘बन्दुकको दुरुपयोग जारी रह्यो भने अन्ततः त्योभन्दा कलम नै बलियो ठहरिन्छ,’ श्रेष्ठले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन्।

श्रेष्ठको खुलासाले दुईवटा गम्भीर प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ—पत्रकारलाई पक्राउ गरेर वा सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिएर समाचारका स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास भएको हो कि होइन? र २८ पत्रकारको सूची तथा सात जनालाई तत्काल पक्राउ गर्ने भनिएको निर्देशनको दाबीमा वास्तविकता के हो?

यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित प्रहरी निकाय र प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ। पत्रकारले लेखेको समाचारमाथि कानुनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारको उपकरण, सञ्चारगृह र स्रोतको गोपनीयतामाथि दबाब सिर्जना भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।