काठमाडौँ— राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले सरकारी अधिकारीमाथि अस्वाभाविक दबाब दिएको र त्यसका लागि दुई सहसचिवलाई दुई दिनसम्म नियन्त्रणमा राखेको गम्भीर आरोप लागेको छ। सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर केरकार गरिएको र ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको स्रोतहरूको दाबी छ।

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधिकारक्षेत्र, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप, अर्बौं रुपैयाँको ठेक्कामा स्वार्थको सम्भावित द्वन्द्व र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। घटनाक्रमअनुसार सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रजौरिया सुनसरी–मोरङ र बागमती सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन तथा छठका बेला तराईका पोखरीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सिरहा पुगेका थिए। उनी अनुगमनमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आयो—‘तपाईं तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आउनुहोला।’

रजौरियाले अनुगमन सकेर एक–दुई दिनमा काठमाडौं फर्किने जानकारी गराए। तर, उनी काठमाडौं फर्किनुअघि नै सिरहा प्रहरीले दिउँसो पौने ३ बजेतिर नियन्त्रणमा लिएर गोलबजार प्रहरी कार्यालय पुर्‍यायो। जानकार स्रोतका अनुसार उनलाई ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले समातेर यहाँ ल्याउनू भनेको छ’ भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

केही समय गोलबजारमा राखेपछि उनलाई काठमाडौं पठाइयो। बाटोमा काभ्रेको मंगलटारस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत केही घण्टा राखिएको स्रोतको भनाइ छ। उता, सिन्धुलीस्थित सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई पनि बिहीबार दिउँसै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। दुवै सहसचिवस्तरका अधिकारीलाई काठमाडौं ल्याइए पनि उनीहरूलाई तत्काल सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पु¥याइएन। बिहीबार साँझ थानकोटस्थित प्रहरी परिसरमा राखिएको र शुक्रबार बिहान करिब ९ बजे मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि सुरु भयो ठेक्का प्रक्रियामाथिको दबाबको अर्को चरण।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै कोठामा केरकार
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना प्रमुख रिजाललाई फरक–फरक कोठामा राखेर दिनभरि सोधपुछ गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार सञ्जीव पाण्डे र स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारीले उनीहरूसँग धम्कीपूर्ण शैलीमा कुरा गर्दै सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।

सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न उनीहरूलाई भनिएको थियो। तर रजौरिया र रिजाल त्यसका लागि तयार भएनन्। त्यसपछि ठेक्का मूल्यांकन समितिमा रहेका अन्य चार–पाँच कर्मचारीलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको स्रोत बताउँछ। उनीहरूलाई पनि छुट्टाछुट्टै कोठामा राखिएको र मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिइएको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द नगरेसम्म नियन्त्रणबाट नछोड्ने चेतावनीसमेत दिइयो। निरन्तर दबाबपछि अधिकारीहरू ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयमा सहमत हुन बाध्य भएको स्रोतको भनाइ छ। शुक्रबार राति साढे १० बजे मात्रै सहसचिवद्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए। उनीहरू र अन्य कर्मचारीका मोबाइल फोनसमेत सचिवालयका सदस्यहरूले नियन्त्रणमा लिएको र ती फोन सीआईबीलाई बुझाउने भन्दै दबाब दिइएको स्रोतको दाबी छ।

यदि यी विवरण पुष्टि भए भने यो सरकारी कर्मचारीमाथिको सामान्य प्रशासनिक सोधपुछको विषय मात्र रहने छैन। प्रहरी परिचालन गरेर सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिनु, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर निर्णयका लागि दबाब दिनु र ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउनु राज्यका निकायबीचको अधिकारसीमामाथि गम्भीर प्रश्न बन्नेछ।

१४ अर्बको पुरानो ठेक्का, १८–१९ अर्ब पुग्ने नयाँ लागत
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७७ सालमा आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो।

सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–स्थित कुसुमटारमा मरिन खोलामा खसाल्ने र त्यहाँबाट मरिन नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामार्फत तराईका खेतसम्म पुर्‍याउने योजना छ। कुसुमटारमै २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत केन्द्र पनि निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माण २०८१ वैशाखमै सम्पन्न भइसकेको छ। तर बाँधको सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणको काम भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन। पटेल–रमण जेभीले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। निर्माण सुरु भएको ३० महिनामा करिब ७ प्रतिशत मात्रै काम भएको आधारमा सरकारले २०८२ कात्तिक २६ गते उक्त ठेक्का तोडेको थियो। ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।

अहिले आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत पुगेको र २०८४ असोजसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको स्रोतले जनाएको छ। पुरानो ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्काको लागत १८ देखि १९ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ। पुरानो ठेक्काको लागतभन्दा नयाँ लागत बढी हुने देखिएपछि आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया थप संवेदनशील बनेको थियो।

यही प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको आरोप छ।

१३ जनाको मूल्यांकनपछि तीन कम्पनी छनोट
नयाँ ठेक्काका लागि २०८३ जेठ २५ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। भदौ १० गते प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएपछि आयोजना कार्यालयको आठ सदस्यीय प्राविधिक मूल्यांकन टोलीले बोलपत्रहरूको अध्ययन गरेको थियो।

आयोजना प्रमुखले मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि त्यो सिँचाइ विभागमा पठाइएको थियो। विभागका तीन विज्ञको टोलीले पुनः मूल्यांकन गरेपछि विभागका महानिर्देशकले त्यसलाई स्वीकृति दिएका थिए। यसरी आयोजना कार्यालय र विभागका गरी कम्तीमा १३ जना अधिकारीको संलग्नतामा मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा भएको थियो।

मूल्यांकनपछि चाइना वाटर एन्ड इनर्जी कर्पोरेसन (सीडब्लूई), एनेङ–आरसीसी जेभी र सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए। कुल छ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए। तीमध्ये तीन कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमै असफल भएका थिए।

प्राविधिक रूपमा छनोट भएका तीन कम्पनीको सूची २०८३ असोज २७ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो। आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते खोल्ने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख थियो। तर तीन कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएको निर्णय सार्वजनिक हुने तयारी भइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, सिँचाइ मन्त्रालय र विभागका नेतृत्वलाई फोन गरेर मूल्यांकन प्रक्रिया पुनः गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारीले मन्त्रालय तथा विभागका अधिकारीलाई फोन गरेर प्राविधिक मूल्यांकन पुनः गर्न भनेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

सुरुमा उनीहरूले टेन्डरमा सहभागी अन्य कम्पनी प्राविधिक योग्यता नपुगेर बाहिरिँदा राज्यलाई दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा लाग्ने तर्क गरेका थिए। तर आर्थिक प्रस्ताव नै नखोलिएको अवस्थामा दुई अर्ब घाटा कसरी आकलन भयो भन्ने प्रश्न विभागका कर्मचारीले उठाएपछि सचिवालयका अधिकारीहरूको तर्क फेरिएको स्रोतको भनाइ छ।

त्यसपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनअनुसार मूल्यांकन नगरेको भन्दै प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको थियो।

नियमावली संशोधनको विवाद: कुन मितिको कानुन लागू हुने ?
यो प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको संशोधनसँग जोडिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १६औँ संशोधन २०८३ भदौ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ५०–५० प्रतिशत हुने गरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि असार ३० गते भएको संशोधनले औसत मूल्यलाई आधार मानेर ठेक्का दिने व्यवस्था गरेको थियो। पछि मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ३ गते रेटेड क्राइटेरियासम्बन्धी व्यवस्था पारित गरेको र भदौ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले पछिल्लो संशोधनअनुसार मूल्यांकन हुनुपर्ने तर्क गरेको स्रोतको भनाइ छ। तर सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूले बोलपत्र आह्वान हुँदा लागू रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै मूल्यांकन हुनुपर्ने अडान लिएका थिए।

विभागका अधिकारीहरूको तर्क थियो—बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि संशोधन भएको नियमावलीलाई पुरानो बोलपत्रमा भूतप्रभावी रूपमा लागू गर्न मिल्दैन। बोलपत्र आह्वान गर्दा नै मूल्यांकनका आधार र प्रक्रिया निर्धारण हुने भएकाले त्यसपछि भएका संशोधनका आधारमा प्रक्रिया उल्ट्याउन नमिल्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

सचिवालयका अधिकारीहरूले भने मूल्यांकनमा गम्भीर चलखेल भएको र आफूहरूसँग प्रमाण रहेको दाबी गरेको स्रोतले बताएको छ। तर के चलखेल भएको थियो र त्यसको प्रमाण के थियो भन्ने कुरा सम्बन्धित अधिकारीहरूले विभागका कर्मचारीलाई देखाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ।

यो विवादमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उठाएको कानुनी प्रश्न र विभागले लिएको अडान दुवैको स्वतन्त्र कानुनी परीक्षण आवश्यक छ। कुन मितिमा बोलपत्र आह्वान भयो, कुन कानुन लागू थियो र संशोधित व्यवस्थाले पुरानो प्रक्रियालाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय कागजात र कानुनी व्याख्याबाट टुंगिनुपर्ने विषय हो।

ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थियो ?
ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयको कानुनी आधार पनि विवादको केन्द्रमा छ। सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले शनिबार प्रकाशित गरेको सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) उल्लेख गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाइएको छ।

तर सार्वजनिक खरिद विज्ञहरूका अनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने अधिकार र त्यसका आधार ऐनको दफा २६ मा स्पष्ट गरिएको छ। दफा २६ अनुसार कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा, सबै बोलपत्रदाताको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा, माग गरिएको वस्तु वा सेवा आवश्यक नरहेमा वा बोलपत्रदाताबीच मिलेमतो पुष्टि भएमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा सार्वजनिक खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानले प्रक्रिया रद्द गर्न ऐनले तोकेका आधारबाहेक अन्य तरिका अपनाउन नमिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार बोलपत्र प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा दफा २६ बाहेकका प्रावधान प्रयोग गरेर प्रक्रिया रद्द गर्न मिल्दैन।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अभ्यास गरिरहेका अधिवक्ता सेमन्त दाहालले पनि ऐनको दफा ३ खरिदको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिसँग सम्बन्धित व्यवस्था भएको, तर खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने तात्विक अधिकार दफा २६ ले प्रदान गर्ने व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार ठेक्का रद्द गर्दा कुन तथ्य र कानुनी आधारमा निर्णय गरिएको हो भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्छ। दफा २६ ले तोकेका वस्तुनिष्ठ आधार र प्रक्रिया बाहिर गएर खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको भए सम्बन्धित अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको प्रश्न उठ्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भएको उजुरी प्राप्त भएपछि प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ। तर खरिद प्रक्रियाको मूल्यांकन र त्यसलाई रद्द गर्ने अधिकार कुन निकायमा निहित छ भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ।

यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बोलपत्र रद्द गर्न दबाब दिएको हो भने त्यो प्रशासनिक हस्तक्षेपको विषय मात्र नभई कानुनी छानबिनको विषयसमेत बन्न सक्छ।

रमण कन्स्ट्रक्सनको स्वार्थ जोडिएको आशंका
यो ठेक्का विवादमा पुरानो ठेकेदार पटेल–रमण जेभी र त्यसका सञ्चालक रमण महतोको स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने आशंका पनि स्रोतहरूले व्यक्त गरेका छन्। पुरानो ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाले पटेल–रमण जेभीबाट कार्यसम्पादन जमानतबापत राखिएको दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीबापतको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

त्यसमध्ये एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ जफत भइसकेको र बाँकी रकम पनि जफत हुने प्रक्रियामा रहेको जनाईएको छ। ठेक्का तोडिँदा निर्माण व्यवसायीले करिब १० प्रतिशत काम गरेको र दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। ठेकेदारको कमजोरीका कारण ठेक्का अन्त्य भएको अवस्थामा नयाँ ठेक्का लगाउँदा लाग्ने अतिरिक्त लागतसमेत पुरानो ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार नयाँ ठेक्का लाग्दा रमण कन्स्ट्रक्सनले सातदेखि आठ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले पुरानो ठेकेदार ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गराउन चाहिरहेको थियो। रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रमण महतोले ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘सबैलाई धन्यवाद’ लेख्दै पोस्ट गरेका थिए। उक्त पोस्टमा उनलाई बधाई दिने प्रतिक्रिया आएका थिए। यसलाई स्रोतहरूले ठेक्का रद्दबाट उनलाई लाभ पुग्ने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

तर सामाजिक सञ्जालको पोस्ट वा ठेक्का रद्द हुँदा कुनै पक्षलाई लाभ पुग्ने अवस्थाले मात्रै प्रधानमन्त्री सचिवालय र ठेकेदारबीच मिलेमतो भएको प्रमाणित गर्दैन। त्यसका लागि सचिवालयका अधिकारी, ठेकेदार र सम्बन्धित कम्पनीबीच भएका सम्पर्क, निर्णय प्रक्रियामा भएको भूमिका तथा आर्थिक वा अन्य लाभको सम्भावित सम्बन्धबारे प्रमाणसहित अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

बालेन प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पनि ठेक्कामा चासो ?
सुनकोशी–मरिन आयोजनाको ठेक्कामा बालेन साह प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै उनको टिमका केही व्यक्तिले चासो राखेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। पुरानो पटेल–रमण जेभीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन साहको टिममा रहेका र अहिले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका सुनिल लम्सालले ठेक्का नतोड्न तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको थियो।

लम्सालले सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा आफूले सिफारिस गरेको स्वीकारेको जनाईएको छ। त्यतिबेला बालेन टिमका अन्य केही सदस्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयका सदस्यलाई समेत फोन गरेर रमणसँग ठेक्का नतोड्न आग्रह गरेको कार्की सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताएका छन्।

तर सरकारले २०८२ कात्तिक २६ गते पटेल–रमणसँगको ठेक्का तोडेको थियो। अहिले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सचिवालयका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले फेरि आयोजनामा चासो राखेको स्रोतको दाबी छ।

यसबीच सिँचाइ विभागलाई ऊर्जा मन्त्रालयबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लैजाने तयारीसमेत भएको स्रोतले जनाएको छ। भौतिकमन्त्री लम्सालको मन्त्रालयमा विभाग गाभेर आयोजनाको ठेक्का प्रभावित गर्ने मनसाय रहेको स्रोतको आरोप छ। तर विभाग सार्ने तयारी र ठेक्का विवादबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको प्रमाण भने सार्वजनिक भएको छैन।

प्रधानमन्त्री सचिवालयको जवाफः उजुरी परेपछि प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन
यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका सदस्यहरूसँग प्रतिक्रिया मागिएको थियो। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले औपचारिक रूपमा बोल्न नमाने पनि ठेक्का प्रक्रियामा गडबडी भएको उजुरी प्राप्त भएकाले प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिइएको दाबी गरेका थिए।

उनका अनुसार बोलपत्र मूल्यांकनमा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भएको थियो। भदौमा संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान बेवास्ता गर्दै पुरानै व्यवस्थाअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको उनको दाबी थियो।

ती अधिकारीले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा २०८३ साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा समेत शंकास्पद परिवर्तन गरिएको दाबी गरेका छन्। विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ को विकल्प हटाइएको, विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ छ।

तर ती परिवर्तन किन गरिए, त्यसको आवश्यकता र आधार के थियो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सिँचाइ विभागका एक अधिकारीले भने बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीहरूबाट विभिन्न जिज्ञासा आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा टेन्डर कागजातमा केही संशोधन गरिएको बताएका छन्।

यसरी प्रधानमन्त्री सचिवालयले ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि भएको दाबी गरिरहेको छ भने विभागका अधिकारीहरूले बोलपत्र आह्वान हुँदाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मूल्यांकन गरिएको जिकिर गरेका छन्। दुवै पक्षका दाबीको परीक्षण गर्न बोलपत्रका मूल कागजात, संशोधनको विवरण, मूल्यांकन प्रतिवेदन र ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयको कानुनी आधार सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामाथि कसको स्वार्थ हाबी ?
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना पूरा हुँदा मधेसका पाँच जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। यसको प्रभाव कृषि उत्पादन, किसानको आय, खाद्य सुरक्षा र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ।

तर आयोजना निर्माणको महत्वपूर्ण संरचनाको ठेक्का प्रक्रिया नै विवादमा तानिएको छ। पुरानो ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनपछि ठेक्का तोडियो। त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्यो। प्राविधिक मूल्यांकन पूरा भएर तीन कम्पनी छनोट भए। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट हस्तक्षेप भएको आरोप लाग्यो। त्यसपछि दुई वरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गराइएको दाबी सार्वजनिक भयो।

यसले राज्यको खरिद प्रणाली कति स्वतन्त्र छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सरकारी अधिकारीले कानुनअनुसार गरेको मूल्यांकन राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा उल्ट्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन गराउनुपर्ने हो कि आफैँले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउन निर्देशन दिन मिल्छ ? ठेक्का रद्द हुँदा लाभ पुग्ने पक्षको सम्भावित स्वार्थबारे अनुसन्धान भएको छ कि छैन ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, दुई सहसचिवलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको र निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन दबाब दिइएको आरोप सत्य हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? सुनकोशी–मरिनको ठेक्का विवाद अब सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता, प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधिकारसीमा र सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दबाबबिना कानुनअनुसार काम गर्न पाउने अवस्थासँग जोडिएको विषय बनेको छ।