काठमाडौँ– समाचार कक्षभित्रै प्रहरी प्रवेश गर्छ, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्छ र त्यसपछि सरकार भन्छ– यो त प्रहरीको आन्तरिक विषय हो ! पत्रकार पक्राउको घटनामा सरकारका प्रवक्ताको यो जवाफले घटनाको गम्भीरतालाई कम गर्नुको सट्टा सरकारको जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको कारबाहीबारे सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी नभएको दाबी गरे। उनका अनुसार प्रहरीले सरकारसँग पूर्ण अनुमति लिएर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको थिएन। प्रहरीको आन्तरिक सूचना चुहावट र प्रकाशित समाचारको स्रोतबारे बुझ्न मात्रै पत्रकारसँग सोधपुछ गरिएको थियो।

प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले आईजीपीको राजीनामा मागेको वा कारबाही गर्न लागेको भन्ने समाचारलाई भ्रामक सूचनाको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। त्यस्तो सूचना कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा प्रहरीले तथ्य जाँच गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो।

‘प्रहरीको आन्तरिक कतिपय सूचना चुहावट भएको भनी उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री आईजीपीको राजीनामा माग्यो वा कारबाही गर्न लाग्यो भन्ने हुँदै नभएको भ्रामक सूचना कहाँबाट आयो, त्यसको तथ्यजाँच नगरी कसरी भयो भनेर प्रहरीले जाँचबुझ गर्नका लागि मात्रै कसैसँग सल्लाह गरेको भन्ने प्रहरीको आन्तरिक कुरा मात्रै हो,’ उनले भने।

तर सरकारको यो स्पष्टीकरणले घटनाको मूल प्रश्नलाई छोप्न सक्दैन। प्रहरीले समाचारको स्रोतबारे बुझ्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने मात्रै प्रश्न होइन, त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया कस्तो थियो भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु, सोधपुछ गर्नु र त्यसलाई सामान्य जाँचबुझको संज्ञा दिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो।

सरकारले पत्रकारलाई पक्राउ नगरिएको दाबी गरे पनि नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको तथ्यलाई प्रवक्ताले नै स्वीकार गरेका छन्। ‘कसैलाई गिरफ्तार गरेको वा नियन्त्रणमा लिएको भने होइन’ भन्ने उनको भनाइ र समाचार कक्षभित्र भएको प्रहरीको कारबाहीबीचको अन्तरले सरकारी स्पष्टीकरणलाई थप प्रश्नको घेरामा पारेको छ।

प्रहरीले प्रकाशित समाचारको तथ्य जाँच गर्न खोजेको हो भने समाचारमा उठाइएका विषयको खण्डन, आधिकारिक सूचना वा कानुनी प्रक्रियाको बाटो खुला थियो। तर समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई प्रहरी कार्यालय वा समाचार कक्षमा बोलाउने, नियन्त्रणमा लिने र सोधपुछ गर्ने अभ्यासले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। अझ प्रहरीकै आन्तरिक सूचना चुहावट भएको आशंकामा पत्रकारलाई सोधपुछ गरिएको हो भने त्यसको आधार, कानुनी अधिकार र प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्ने हो।

सरकारका प्रवक्ताले घटनालाई प्रहरीको आन्तरिक विषय भन्दै गृह मन्त्रालयले आवश्यक परे थप कारबाही गर्ने बताएका छन्। तर प्रहरीको कामलाई ‘आन्तरिक विषय’ भन्दै पन्सिन मिल्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। समाचार कक्षमा भएको धरपकडले पत्रकारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्रै होइन, समाचार संकलन र प्रकाशनको वातावरणलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ।

प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई घटनाबारे जानकारी आउनासाथ कुनै पनि पत्रकारलाई सोधपुछका नाममा हिरासतमा नराख्न निर्देशन दिएको पनि बताए। प्रधानमन्त्रीलाई पहिल्यै जानकारी थिएन भन्ने दाबी सही हो भने पनि त्यसले प्रहरीको कार्यशैलीमाथिको प्रश्न समाप्त गर्दैन। बरु सरकारको जानकारीबिना यस्तो कदम कसरी चालियो, कसको आदेशमा चालियो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न थपिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाएपछि रोक्न निर्देशन दिएको दाबीलाई सरकारले आफ्नो पक्षमा प्रस्तुत गरे पनि पत्रकारमाथि भएको कारबाहीको वैधानिकता र औचित्यबारे स्पष्ट जवाफ आएको छैन। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक किन प¥यो ? समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरीलाई कस्तो अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको थियो ? घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीको जिम्मेवारी के हो ? र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले के गर्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई ‘प्रहरीको आन्तरिक विषय’ भनेर पन्सिनु पर्याप्त हुँदैन। सरकारको दायित्व प्रहरीको कदमबाट आफूलाई अलग देखाउनु मात्रै होइन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

समाचार कक्षमा प्रहरी पुग्नु र त्यसपछि सरकारको जवाफ ‘हामीलाई थाहै थिएन’ हुनु आफैँमा गम्भीर सन्देश हो। पत्रकारमाथिको धरपकडलाई सामान्य सोधपुछको आवरण दिएर टार्न खोज्दा सरकारको जवाफदेहिता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि झन् ठूलो प्रश्न खडा भएको छ।