काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद नगर्ने आफ्नो पुरानो अडान अन्ततः त्यागेका छन्। २३ र २४ भदौ २०८२ को जेन–जी विद्रोहपछि ओलीसँग राजनीतिक दूरी कायम राख्दै आएका थापा मंगलबार एकाएक ओलीनिवास गुण्डु पुगे। झन्डै एक घण्टा लामो संवाद गरेर फर्किए।

यो भेट सामान्य राजनीतिक शिष्टाचारमा सीमित देखिँदैन। कांग्रेस नेतृत्वका दुई प्रदेश सरकार संकटमा रहेका बेला, आफ्नै राजनीतिक निर्णयमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला र विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्न १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको आरोपसहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि थापा ओलीसँग संवाद गर्न पुगेका हुन्। यसले उनको राजनीतिक प्राथमिकता र विगतको अडानमाथि प्रश्न उठाएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि थापाले ओलीसँग भेट नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। उनको राजनीतिक रणनीति नै विद्रोहपछि विवादमा परेका नेताहरूसँग संवाद नगर्ने र ओलीसँग निकटताको कुनै संकेत नदिने थियो। ओलीले विशेष महाधिवेशनदेखि नै संवादको प्रयास गरे पनि थापाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए।

२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनका क्रममा पनि उनले ओलीसँग संवाद गर्न चाहेनन्। बरु ओलीसँगको दूरीलाई आफ्नो राजनीतिक अडानकै रूपमा प्रस्तुत गरे। एमाले अध्यक्षसँग संवाद नगर्ने थापाको यही व्यवहारका कारण ओलीले पनि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनप्रति खासै चासो देखाएनन्। थापाप्रति सहानुभूति राख्नुको सट्टा कांग्रेसभित्रका अर्का शक्ति केन्द्र शेरबहादुर देउवासँग उनको संवाद बाक्लिएको थियो।

तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। हिजो ओलीसँग संवाद गर्नुलाई राजनीतिक रूपमा अनुपयुक्त ठान्ने थापा आज आफैँ गुण्डु पुगेर संवाद गर्न बाध्य भएका छन्। आखिर उनको अडान बदल्ने परिस्थिति के बन्यो ?

प्रदेश सरकार जोगाउनेभन्दा छोड्ने सन्देश
थापाको राजनीतिक अप्ठ्यारोको एउटा पाटो प्रदेश सरकारसँग जोडिएको छ। एमालेले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेपछि प्रदेशहरूमा सत्ता समीकरण फेरियो। त्यसपछि कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो।

त्यतिबेला थापाले सत्ता जोगाउन एमालेसँग सम्झौता गर्नुभन्दा प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए। सरकार गुम्दैमा कांग्रेस कमजोर नहुने उनको तर्क थियो। तर, मधेश र गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकार टिकिरहनुको कारण राजनीतिक सहमति मात्र नभई प्रदेशसभाको अंकगणित पनि थियो।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई समेत थापाले सरकार जोगाउन अनावश्यक जोडबल नगर्न सन्देश दिएको पाण्डेनिकट नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेसले नेतृत्व गरेको एउटा सरकार जोगाएर ठूलो राजनीतिक उपलब्धि नहुने भन्दै उनले नेताहरूलाई सत्ता मोहबाट बाहिर रहन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार थापाले प्रदेश सरकारको विषयमा ओलीसँगको संवादलाई पनि प्राथमिकता दिएका थिएनन्। बरु वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ओलीसँग सम्पर्क र संवाद गरेका थिए। थापाले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भने पटकपटक भेटवार्ता र फोन संवाद गरेका थिए।

तर, अहिले मधेश र गण्डकी दुवै प्रदेश सरकार संकटमा छन्। मधेशमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न एमाले, जसपा र जनमत पार्टी सक्रिय भएका छन्। छठपछि सरकार परिवर्तनको तयारी भइरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। गण्डकीमा पनि एमालेले सरकारविरुद्ध कानुनी तथा राजनीतिक दबाब बढाइरहेको छ।

दुई प्रदेश सरकार गुम्ने अवस्था आउँदा थापासामु ओलीसँग संवाद नगर्ने पुरानो अडान कायम राख्ने कि राजनीतिक आवश्यकता हेरेर सम्बन्ध सुधार्ने भन्ने प्रश्न थियो। मंगलबारको भेटले उनले दोस्रो बाटो रोजेको देखाएको छ।

१८ करोडको आरोपपछि थपिएको दबाब
थापाको राजनीतिक रक्षात्मक अवस्थालाई थप जटिल बनाएको अर्को विषय हो—इनम सापकोटाको बयान भनिएको अडियो प्रकरण। सार्वजनिक भएको अडियोमा विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्न थापाले आर्थिक चलखेल गरेको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप लगाइएको छ।

यो आरोपको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। सम्बन्धित पक्षबाट यसको विस्तृत तथ्य सार्वजनिक हुन बाँकी छ। तर, आरोपले कांग्रेस सभापतिका रूपमा थापाको नैतिकता र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पार्टीको आधिकारिकताका लागि न्यायालयलाई प्रभावित पार्न रकम खर्च गरिएको भन्ने आरोप सामान्य राजनीतिक विवाद होइन। यो सत्य हो भने गम्भीर कानुनी विषय बन्न सक्छ, होइन भने आरोप लगाउने पक्षले त्यसको प्रमाण दिनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रमाणित नभएको आरोपले पनि थापालाई राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक बनाएको छ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) र उनीनिकट पक्षका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि राजनीतिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनाएको थियो। बालेनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको ‘सही समय आएपछि, सबैको गलत समय आउँछ, एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिको लक्षित व्यक्ति स्पष्ट थिएन। तर, त्यसपछि थापासँग जोडिएको १८ करोडको आरोप सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसलाई जोडेर हेरियो।

थापाले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै जवाफ फर्काए। उनले लेखे, ‘अहिले ठीक १८ः०० बजेको छ। तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन।’ उनको यो अभिव्यक्तिलाई बालेनप्रति लक्षित चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरियो। तर, सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिनु र राजनीतिक रूपमा दबाब सामना गर्नु फरक कुरा हुन्। आरोपको तथ्यगत जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा चुनौतीपूर्ण स्टाटसले मात्रै राजनीतिक प्रश्नको निरूपण गर्दैन।

ओलीसँग दूरी राख्ने रणनीति कहाँ गयो ?
थापाले ओलीसँग संवाद नगर्ने अडान लिँदा एमालेसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्ने रणनीति अपनाएका थिए। तर, अहिले त्यही ओलीसँगको संवाद उनका लागि आवश्यक बनेको छ।

ओलीसँगको भेटमा मधेश र गण्डकी प्रदेश सरकार तथा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको थापानिकट स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि भेटमा के सहमति भयो, कुन विषयमा ओली र थापाबीच समझदारी बन्यो र त्यसले प्रदेश सरकारको समीकरणमा के प्रभाव पार्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

कांग्रेस स्रोतले यस भेटलाई रणनीतिक र बाध्यात्मक दुवै भनेको छ। यसको अर्थ थापाले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको स्वीकार गरेका छन्। तर, प्रश्न के हो भने—हिजो ओलीसँग संवाद नगर्नुलाई आफ्नो राजनीतिक नैतिकताको विषय बनाउने थापाले आज कुन आधारमा त्यही संवादलाई आवश्यक ठाने ?

थापाले सत्ता गुमे पनि फरक पर्दैन भन्दै कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइरहेका थिए। तर, दुई प्रदेश सरकार संकटमा परेको र आफ्नै नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लागिरहेको समयमा ओलीसँगको भेटले उनको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको संकेत गर्छ।

राजनीतिमा संवाद र सहकार्य आफैँमा गलत होइनन्। तर, आफूले हिजो अस्वीकार गरेको व्यक्तिसँग आज किन संवाद गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्छ। विशेषगरी आफ्नो अडानलाई नैतिकताको आवरणमा प्रस्तुत गर्ने नेताले त्यसमा आएको परिवर्तनको कारण पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ।

अहिलेको भेटले थापाको राजनीतिक रणनीति बदलिएको मात्र देखाउँदैन, उनको पुरानो अडान कति परिस्थितिजन्य थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। ओलीसँगको दूरी कायम राख्दा राजनीतिक लाभ देख्ने थापा अहिले त्यही दूरी घटाउन पुगेका छन्। प्रदेश सरकारको संकट र १८ करोडको आरोपले सिर्जना गरेको दबाबबीच भएको यो भेटलाई सामान्य राजनीतिक भेटघाट भनेर मात्रै पन्साउन सकिने अवस्था छैन।

हिजो ओलीलाई भेट्दिनँ भन्ने सभापति आज आफैँ गुण्डु पुग्नुले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ—राजनीतिक अडानभन्दा राजनीतिक आवश्यकता बलियो हुँदा नेताहरूका प्राथमिकता कति छिटो फेरिन सक्छन्।