काठमाडौँ– विदेश सचिवभन्दा माथिल्लो तहका विदेशी अधिकारीलाई मात्रै भेट्ने प्रोटोकल बनाएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) अन्ततः त्यही प्रोटोकल तोडेर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग भेटवार्ता गर्न तयार भएका छन्। केही महिनाअघि यही भेटका लागि समय नदिएर मिस्रीको नेपाल भ्रमण नै स्थगित गराएका बालेन अहिले आफैँ भेट्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

हिजो भारतीय विदेश सचिवलाई भेट्न अस्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्री आज किन तयार भए ? भारतसँगको सम्बन्ध चिस्याउने गरी लिइएको अडान गलत थियो भन्ने महसुस भयो कि प्रस्तावित भारत भ्रमणको बाटो सहज बनाउन पुरानो प्रोटोकल त्याग्नुपर्‍यो ? बालेनको यो निर्णयले उनको कूटनीतिक कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भारतीय विदेश सचिव मिस्री दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि बुधबार काठमाडौं आइपुगेका हुन्। भ्रमणका क्रममा उनले नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर रायसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। साथै नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेट भने यसपटक निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले यसअघि भेटको समय निश्चित भइनसकेको बताएकी थिइन्। तर, यही भेट केही महिनाअघि नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा असहजताको विषय बनेको थियो। गत मे महिनामा मिस्री दुईदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आउने तयारीमा थिए। तर, प्रधानमन्त्री बालेनले भेटका लागि समय नदिएपछि अन्तिम समयमा भ्रमण स्थगित भयो।

विदेश सचिवस्तरका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने अडानका कारण उत्पन्न भएको यो परिस्थितिले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपना बढाएको थियो। त्यतिबेला बालेनको कार्यशैलीलाई उच्च तहका विदेशी प्रतिनिधिसँग मात्र भेट गर्ने प्रोटोकलका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। तर, कूटनीतिक सम्बन्धमा पदको तह मात्रै सबै कुरा हुँदैन। छिमेकी मुलुकका विदेश सचिव आफ्नो औपचारिक भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्रीले भेट्न समय नदिनु सामान्य कूटनीतिक व्यवहार थिएन।

अमेरिकी अधिकारीलाई पनि भेटेनन्, अहिले आफ्नै नियम तोडे
भारतीय विदेश सचिवलाई भेट्न अस्वीकार गर्नु बालेनको एक्लो निर्णय थिएन। उनले यसअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियासम्बन्धी विशेष दूत सर्जियो गोरसँग पनि भेट गरेका थिएनन्।

विदेशी अधिकारीसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले उच्च तहका पदाधिकारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति अपनाइएको थियो। तर, यही प्रोटोकलको व्यावहारिकता र कूटनीतिक औचित्यमाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

अझ रोचक त के छ भने, प्रधानमन्त्रीले यही अवधिमा भारत र चीन दुवै देशका राजदूतसँग वान टु वान भेटवार्ता गरिसकेका छन्। अर्थात्, विदेशी प्रतिनिधिको पदगत तहलाई आधार बनाएर भेटघाट सीमित गर्ने भनिएको नीति व्यवहारमा एकरूप देखिएको छैन।

अब भारतीय विदेश सचिवसँगै भेट्न तयार भएपछि बालेनको पुरानो अडान थप प्रश्नको घेरामा परेको छ। यदि विदेश सचिवलाई भेट्नु प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकलविपरीत थियो भने अहिले त्यो कसरी स्वीकार्य भयो ? र, भेट्न मिल्ने नै थियो भने केही महिनाअघि भ्रमण नै स्थगित हुने अवस्था किन सिर्जना गरियो ?

भारत भ्रमणको बाटो खोल्न पुरानो अडान त्यागेको संकेत
मिस्रीको अहिलेको भ्रमणलाई बालेनको प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारीसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा बालेन नोभेम्बरको अन्तिमतिर भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको छ। यो उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण आफैँमा कूटनीतिक महत्वको विषय हो। त्यसमा पनि नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारतको भ्रमण भएकाले यसको राजनीतिक र रणनीतिक महत्व थप हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणलाई सामान्य औपचारिकताका रूपमा मात्रै लिन सकिँदैन। यो भ्रमणले प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीस्तरीय भारत भ्रमणको वातावरण तयार पार्ने, द्विपक्षीय एजेन्डा तय गर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएका असहजता हटाउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, पूर्वाधार, सीमापार कनेक्टिभिटी र लगानीलगायतका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको सीमा समस्या पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवादमा नेपालको स्पष्ट अडान छ। भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण केवल औपचारिक भेटघाट र स्वागत सत्कारमा सीमित हुनुहुँदैन। राष्ट्रिय हितका संवेदनशील विषयमा नेपालको अडान प्रस्तुत गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

कूटनीति व्यक्तिगत हठ देखाउने मञ्च होइन
बालेनको पछिल्लो निर्णयले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक प्रोटोकल व्यक्तिगत निर्णय र प्राथमिकताअनुसार फेरिन मिल्छ ? विदेशी अधिकारीको पदगत हैसियतलाई आधार बनाएर भेट्ने वा नभेट्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। तर, त्यसको स्पष्ट कूटनीतिक आधार र निरन्तरता हुनुपर्छ। एउटा छिमेकी मुलुकको विदेश सचिवलाई भेट्न अस्वीकार गर्दा त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ।

हिजो भेट्न समय नदिँदा भारतको विदेश सचिवको भ्रमण नै स्थगित भयो। अहिले प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला त्यही अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएका छन्। यसले हिजोको निर्णय कूटनीतिक सिद्धान्तमा आधारित थियो कि तत्कालीन राजनीतिक सोच र व्यक्तिगत प्राथमिकताको उपज थियो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न पाउँछन्। परिस्थितिअनुसार कूटनीतिक रणनीति बदल्नु पनि अस्वाभाविक होइन। तर, त्यसका लागि हिजोको निर्णय किन लिइयो र आज किन बदलियो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

कूटनीतिमा सम्बन्ध बिगार्नु सजिलो हुन्छ, सुधार्न समय र विश्वास चाहिन्छ। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पदको तह र भेटघाटको औपचारिकतामा सीमित गर्दा त्यसको असर राष्ट्रिय हितसम्म पुग्न सक्छ।

भारतीय विदेश सचिवलाई भेट्न नचाहँदा भ्रमण स्थगित गराउने बालेन अहिले आफैँ भेट्न तयार भएका छन्। यसलाई कूटनीतिक परिपक्वताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुअघि उनले पुरानो निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

आखिर विदेश सचिवलाई भेट्न नमिल्ने प्रोटोकल बनाउनुको कारण के थियो ? अहिले त्यही प्रोटोकल तोड्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भारत भ्रमणको तयारीले बालेनलाई आफ्नो पुरानो अडानबाट पछि हटाएको हो भने त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक जवाफदेहिता कसले लिने ?

प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल देशको कूटनीतिक हितका लागि हो, प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रदर्शनका लागि होइन।