प्रहरीको प्रमाण कुमार बेनको घरमा दुई दिन ‘बन्धक’ ! इनमका मोबाइलमा चलखेल, मेटिए दोहोरो म्यासेज
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ– अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइल फोन प्रहरीकै आधिकारिक नियन्त्रणमा रहनुपर्ने हो। त्यसमा भएका डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राखेर फरेन्सिक परीक्षण गर्ने र अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी पनि अनुसन्धान गर्ने निकायको हो। तर इनम सापकोटा प्रकरणमा यही आधारभूत प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने विवरण सार्वजनिक भएको छ।
उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका इनम सापकोटाबाट बरामद गरिएका दुईवटा मोबाइल फोन प्रधानमन्त्री बालेन साहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि दुई दिनसम्म आफ्नै नियन्त्रणमा राखेका थिए। त्यस अवधिमा ती मोबाइलको लोकेसन ट्रयाक गर्दा बेनको ललितपुरस्थित ज्वागलको घरमा देखिएको स्रोतको दाबी छ।
‘इनम सापकोटाबाट बरामद दुईवटा मोबाइल फरेन्सिक परीक्षण गर्नुअघि कुमार बेनले दुई दिनसम्म आफैँसँग राखेका थिए,’ उच्च प्रहरी स्रोतले भनेको छ, ‘त्यस अवधिमा हामीले मोबाइलको लोकेसन ट्रयाक गर्दा बेनको ज्वागलस्थित घरमा रहेको पाइएको थियो।’
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरेको डिजिटल उपकरण प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको घरसम्म कसरी पुग्यो? उनलाई ती मोबाइल कसले उपलब्ध गरायो ? प्रहरीको औपचारिक अभिलेख र नियन्त्रणबाहिर ती उपकरण दुई दिनसम्म किन राखिए ? र त्यस अवधिमा मोबाइलमा के–के गतिविधि भए ? अहिले उठेका प्रश्न यिनै हुन्।
स्रोतका अनुसार दुई दिनपछि मोबाइल प्रहरीलाई फिर्ता गरिए र त्यसपछि डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गरियो। परीक्षणका क्रममा मोबाइलबाट ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको तथा विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको विवरण भेटिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।
त्यति मात्र होइन, मोबाइलमा रहेका केही सन्देश मेटिएको पनि फरेन्सिक परीक्षणबाट देखिएको स्रोतले जनाएको छ। मेटिएका सन्देशमध्ये सापकोटा र बेनबीच आदानप्रदान भएका केही संवादसमेत रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘फरेन्सिक परीक्षणमा केही मेसेज डिलिट भएको र विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको देखिएको छ,’ स्रोतले भनेको छ।
यदि अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणअघि नै बाह्य व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको र त्यस अवधिमा त्यसमा रहेका सामग्री हेरफेर भएको हो भने यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटिको विषय मात्र रहँदैन। डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता र अनुसन्धानको निष्पक्षतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ।
उम्मेदवार सिफारिसदेखि व्यक्तिगत संवादसम्म
प्रहरी स्रोतका अनुसार सापकोटाको मोबाइलमा उनी र बेनबीच केही महिनाअघिदेखि पटक–पटक कुराकानी भएको विवरणसमेत भेटिएको छ। ती संवादमध्ये गएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी विषय पनि रहेको स्रोतको भनाइ छ।
दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट अनन्तराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भन्दै सापकोटाले बेनलाई सिफारिस गरेको सन्देश मोबाइलमा भेटिएको प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ।
यो विवरणले सापकोटा र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारबीचको सम्बन्ध केवल औपचारिक सम्पर्कमा सीमित थियो कि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियासम्म पहुँच थियो भन्ने प्रश्न उठाउँछ। तर उम्मेदवार सिफारिससम्बन्धी सन्देश भेटिएको भनिएको आधारमा बेनले त्यसमा कस्तो भूमिका खेले वा पार्टीको उम्मेदवार छनोटमा प्रभाव पारे भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित संवाद, निर्णय प्रक्रिया र दुवै पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक हुन्छ।
स्रोतले अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका कतिपय स्क्रिनसटसमेत बेनले मोबाइल आफूसँग राखेकै अवधिमा लिएको दाबी गरेको छ। ती सामग्री सञ्चारमाध्यमसम्म कसरी पुगे, कसले उपलब्ध गरायो र तिनको पूर्णता तथा प्रामाणिकता के हो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।
अनुसन्धानमा रहेका डिजिटल सामग्री बाहिर ल्याएर सार्वजनिक बहसमा लैजाने काम कसले गरिरहेको छ भन्ने विषयमा समेत प्रहरीभित्र मतभेद रहेको स्रोतको भनाइ छ। अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रमाणको अखण्डता कायम गर्नुपर्ने निकायभित्रैबाट फरक–फरक व्यक्तिको स्वार्थअनुसार सूचना चुहावट भइरहेको हो भने त्यसले अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाउन सक्छ।
कुमार बेनले प्रश्नको जवाफ दिएनन्
सेतोपाटीले यस विषयमा आफुले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनसँग प्रतिक्रिया मागेको उल्लेख गरेको छ। सापकोटाबाट बरामद मोबाइल दुई दिनसम्म घरमा राखेको, मोबाइलमा रहेका केही सन्देश मेटिएको, दाङ क्षेत्र नम्बर २ को उम्मेदवार सिफारिससम्बन्धी संवाद भएको र मोबाइलबाट स्क्रिनसट लिएर सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएको भन्ने प्रहरी स्रोतका दाबीबारे चारवटा प्रश्न बेनलाई पठाइएको थियो।
तर बेनले ती प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिएनन्। उनले प्रहरी स्रोतका दाबी स्वीकार पनि गरेनन् र अस्वीकार पनि गरेनन्। ‘मिलाएर लेख्नु न। अब तपाईंले जे भने पनि आफ्नै हिसाबले समाचार लेखिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई समस्या छैन, तपाईंले जे लेखे पनि,’ भन्दै बेनले जवाफ पठाएका थिए।
बेनको यो प्रतिक्रियाले मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा पुगेको थियो कि थिएन, पुगेको भए कुन प्रयोजनका लागि राखिएको थियो र त्यस अवधिमा मोबाइलमा भएको भनिएको गतिविधिबारे उनको धारणा के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका क्रममा बरामद प्रमाण आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको आरोप लागेपछि त्यसको स्पष्ट जवाफ दिनु सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय पनि हो। विशेषगरी अनुसन्धानमा रहेका मोबाइलमा सन्देश मेटिएको र स्क्रिनसट लिइएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यसलाई सामान्य व्यक्तिगत सम्पर्कको विषय भनेर टार्न मिल्दैन।
न्यायाधीशसँगको सम्पर्क र प्रधानमन्त्रीको नाम
इनम सापकोटा प्रकरण केवल मोबाइल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँगको कथित सम्पर्कमा सीमित छैन। यसअघि सापकोटाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क र कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र न्यायाधीशहरूको आचरणमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो।
कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन साहको मानिस भनेर चिनाएको बताएका थिए। आफू र केही अन्य न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गर्दै महाअभियोग नलाग्ने आश्वासन दिएको फुयाँलको भनाइ थियो।
फुयाँलले सापकोटासँग काठमाडौंको हिमालय होटलमा भेटेको पनि स्वीकार गरेका थिए। उक्त भेटमा आफू एक्लै नरहेको उनको भनाइ थियो। पछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा चासो राख्दै सापकोटाले दबाब दिन थालेपछि उनीप्रति शंका लागेको फुयाँलले बताएका थिए।
विशेषगरी रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर सन्देश पठाएको फुयाँलको दाबी थियो। सापकोटाका गतिविधिप्रति शंका बढेपछि उनको फोटो, सम्पर्क नम्बर र कुराकानीका विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पठाएको पनि उनले बताएका थिए।
फुयाँलका अनुसार उनले प्रहरीलाई समेत सापकोटाबारे जानकारी गराएका थिए। तर प्रहरीले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग सापकोटाको सम्पर्क रहेको भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सूचना र प्रमाण उपलब्ध गराएको केही दिनमै सापकोटा पक्राउ परेको पनि फुयाँलले बताएका थिए।
सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि कात्तिक १३ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा समेत यो विषय उठेको थियो। सार्वजनिक विवरणको वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने र न्यायालयप्रति उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकमा फुयाँलले पनि सापकोटासँगको आफ्नो सम्पर्कबारे धारणा राखेका थिए।
फुयाँलले सापकोटासँग भएका आफ्ना कुराकानीका केही विवरण सार्वजनिक भएपछि ती सूचना अनुसन्धानको फाइलबाट बाहिर आएको हो कि अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। अनुसन्धानको फाइलमा नरहेका विवरण सार्वजनिक भएको दाबी गर्दै उनले ती कसले र कसरी बाहिर ल्यायो भन्नेमा आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए।
यसले सापकोटासँग जोडिएका सूचना र संवाद सार्वजनिक गर्ने स्रोत तथा प्रक्रियाबारे अर्को प्रश्न खडा गरेको छ। एकातिर न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पर्कबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धानका क्रममा बरामद डिजिटल सामग्री कसको पहुँचमा पुग्यो भन्ने विषय पनि विवादमा परेको छ।
चोलेन्द्र राणाको मोबाइलबाट सुरु भएको अनुसन्धान
झापाका इनम सापकोटा असोज १४ गते पक्राउ परेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँगको सम्पर्क र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरी उनीसम्म पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
राणा पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनको मोबाइल परीक्षण गरेको थियो। त्यहाँबाट प्राप्त विवरणका आधारमा अनुसन्धान सापकोटासम्म पुगेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। प्रहरीको विशेष ब्युरोको टोलीले सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो।
त्यस क्रममा सापकोटा र राणाबीचको सम्बन्धका साथै सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालसँग उनको सम्पर्कबारे पनि अनुसन्धान भएको थियो। सापकोटालाई सुरुमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा राखिएको थियो। पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
सापकोटाकी श्रीमती कविता पाण्डेले उनलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो।
सापकोटासँग जोडिएका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पर्क विवरण, न्यायाधीशहरूसँगका संवाद र मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका सामग्री सार्वजनिक भइरहेका बेला अब अनुसन्धानका क्रममा बरामद मोबाइल नै बाह्य व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। यसले अनुसन्धानको मूल विषयभन्दा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायभित्रको प्रक्रिया र प्रमाणको सुरक्षामाथि बहस चर्काएको छ।
प्रमाण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी कसको ?
अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएको मोबाइल फोनमा रहेका डिजिटल सामग्री मेटिन, परिवर्तन हुन वा बाह्य पहुँचबाट प्रभावित हुन नदिनु अनुसन्धान गर्ने निकायको जिम्मेवारी हो। त्यसैले मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणअघि कसको नियन्त्रणमा थियो भन्ने प्रश्न सामान्य प्रक्रियागत जिज्ञासा होइन।
यदि प्रहरी स्रोतले दाबी गरेजस्तै मोबाइल दुई दिनसम्म प्रहरीको औपचारिक नियन्त्रणबाहिर राखिएको हो भने त्यसको अभिलेख कहाँ छ ? मोबाइल कसले र कुन अधिकारका आधारमा बेनलाई उपलब्ध गरायो ? त्यस अवधिमा मोबाइल खोल्ने वा चलाउने अनुमति कसले दियो ? मेटिएका भनिएका सन्देश कुन समयमा र कसको पहुँचबाट हटे ? स्क्रिनसट कसले लियो र ती सामग्री सञ्चारमाध्यमसम्म कसरी पुगे ?
यी प्रश्नको उत्तर मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक प्रतिवेदन, बरामद मुचुल्का, जिम्मा हस्तान्तरणको अभिलेख र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आधिकारिक प्रतिक्रियाबाट मात्रै स्पष्ट हुन सक्छ। स्रोतको दाबीलाई अन्तिम प्रमाण मान्न मिल्दैन, तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर पनि अनुसन्धानको निष्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन।
इनम सापकोटामाथि भइरहेको अनुसन्धानमा कसको कति पहुँच थियो भन्नेभन्दा पनि अनुसन्धानका प्रमाण कसरी सुरक्षित राखिए भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको नाम जोडिएको यो प्रकरणमा सम्बन्धित निकायले मौनता साँध्ने हो भने अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्नेछ।
सापकोटाका मोबाइलमा रहेका भनिएका संवाद र मेटिएका सन्देशको वास्तविकता सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। तर त्यसअघि ती मोबाइल कसको नियन्त्रणमा थिए र फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि के–के गतिविधि भए भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। किनकि अनुसन्धानको प्रमाण नै सुरक्षित थिएन भने त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष कति विश्वसनीय हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ।
