काठमाडौँ– प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने सरकारको निर्णयको पृष्ठभूमिमा प्रहरी संगठनभित्रको विवाद मात्रै थिएन, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारसँग जोडिएको एउटा समाचार पनि निर्णायक बन्यो। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने इनाम सापकोटाको मोबाइल दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आफूसँग राखेको र त्यसबीच मोबाइल अन गरेर सामाजिक सञ्जालसमेत चलाइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारको निर्णय नै बदलिएको स्रोतको दाबी छ।

मंगलबारसम्म प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको स्पष्ट तयारीमा नरहेको सरकार बुधबार एकाएक आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निष्कर्षमा पुग्यो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइयो भने उनको ठाउँमा एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरियो।

सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर भनेको छ। तर प्रहरी प्रमुखलाई बीच कार्यकालमै हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयको पछाडि के कारण थियो भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म प्रस्ट जवाफ दिएको छैन।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले निर्णयको बचाउ गर्दै कार्कीमाथि कारबाही नभएको दाबी गरे। उनका अनुसार कार्कीलाई अर्को जिम्मेवारी दिइएको मात्रै हो। ‘उहाँलाई कारबाहीको रूपमा हेर्न हुँदैन। जिम्मेवारी फेरबदल मात्रै भएको हो। उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा राख्नुभएको छ,’ पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने।

तर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयलाई सामान्य सरुवाका रूपमा मात्रै बुझ्न कठिन छ। प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वबाट हटाइएका आईजीपीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी दिनु उनको कार्यसम्पादनप्रतिको असन्तुष्टि र राजनीतिक अविश्वासको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यसअघि पनि आफूअनुकूल नभएका वा विवादमा परेका प्रहरी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी दिएर संगठनबाट अलग्याउने अभ्यास भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रमेशचन्द ठकुरीलाई पनि यसैगरी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको थियो।

दुई दिन मोबाइल नियन्त्रणमा राखेको समाचारपछि बदलियो निर्णय
कार्कीलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको टिमभित्र पहिलेदेखि नै छलफल चलिरहेको थियो। तर उनको ठाउँमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा भने एकमत थिएन।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टिम एआईजी मनोज केसीप्रति सकारात्मक थिएन। उनले केही संवेदनशील सूचना बाहिर पु¥याएको आशंकाले प्रधानमन्त्रीनिकट समूह उनीसँग असन्तुष्ट थियो। विकल्पमा राजन अधिकारीलाई अघि सार्ने तयारी पनि थियो। तर उनको नामसमेत इनाम सापकोटा प्रकरणसँग जोडिएपछि सरकार थप अन्योलमा परेको थियो।

अन्य एआईजीमध्येबाट तत्काल विकल्प खोज्न पनि सहज थिएन। ईश्वर कार्कीबाहेक अन्य एआईजी पुस ५ मा अवकाशमा जाने अवस्थामा थिए। त्यसैले एआईजीको दरबन्दी थप्ने कि अवकाशपछि आफूअनुकूल डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेर प्रहरी प्रमुख बनाउने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको थियो।

स्रोतका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आईजीपी हटाउने विषयमा कुनै ठोस तयारी थिएन। तर त्यही दिन साँझ सेतोपाटीमा प्रकाशित एउटा समाचारपछि प्रधानमन्त्री र उनको टिमका निर्णायक सदस्यहरूको प्राथमिकता एकाएक बदलियो।

समाचारमा इनाम सापकोटाको मोबाइल प्रहरीको फरेन्सिक विभागमा पुग्नुअघि दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले आफूसँग राखेको र त्यसबीच मोबाइल अन गरेर सामाजिक सञ्जाल चलाइएको विषय सार्वजनिक गरिएको थियो।

अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मोबाइल फोन दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको नियन्त्रणमा रहेको र त्यस अवधिमा मोबाइल चलाइएको विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकारभित्र हलचल मच्चिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रमाणको सुरक्षा र अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको टिमले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा तीव्रता दिएको बताइएको छ।

त्यसपछि बुधबार अन्य महत्वपूर्ण एजेन्डा नरहे पनि आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइयो। बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र उनको ठाउँमा एआईजी मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यसरी इनाम सापकोटा प्रकरणसँग जोडिएको मोबाइल र त्यसलाई दुई दिनसम्म आफूसँग राखेको भनिएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबारेको समाचार प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको तत्कालीन कारण बनेको देखिन्छ।

२८ वर्षको करिअर, आईजीपी बनेपछि विवादै विवाद
दानबहादुर कार्कीको प्रहरी करिअरलाई हेर्दा उनी यसअघि ठूला विवादमा तानिएका अधिकृत थिएनन्। करिब २८ वर्षको प्रहरी सेवामा उनी इमानदार, खरो र अडान लिन सक्ने अधिकृतका रूपमा चिनिएका थिए।

तर प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि उनको कार्यशैली र गतिविधि भने विवादमुक्त रहन सकेनन्। एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै जाँदा उनको पुरानो छवि र पछिल्लो व्यवहारबीच विरोधाभास देखिन थाल्यो।

निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा विवाद उठेपछि उनी संगठनको चेन अफ कमान्ड र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिएको आरोप लाग्यो। सत्तारूढ दलका सांसदहरूसँग सार्वजनिक रूपमा भएको उनको टकरावले प्रहरी नेतृत्वको राजनीतिक निष्पक्षता र संगठनात्मक अनुशासनमाथि प्रश्न उठायो।

निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका सामग्रीबारे सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो देखायो। समितिले छानबिनका लागि उपसमिति नै गठन गर्‍यो। यहीबीच कार्कीसँग पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित केही अडियो सार्वजनिक भए। ती अडियो प्रधानमन्त्रीको टिमका सदस्यहरूसम्म पुगेपछि उनीप्रतिको अविश्वास थप बढेको स्रोतहरूको दाबी छ।

बिचौलिया इनाम सापकोटासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि सरकार आन्तरिक छलफलमा जुटेको थियो। प्रहरी संगठनभित्रै पनि एकअर्काविरुद्ध अडियो र स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्ने क्रम बढ्दै गएको थियो।

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारको अडियो भारतीय नम्बरबाट विभिन्न पत्रकारको ह्वाट्सएपमा पठाइएको घटनामा समेत आईजीपी सचिवालयमाथि आशंका व्यक्त गरिएको थियो। यी घटनाले प्रहरी संगठनको आन्तरिक सूचना व्यवस्थापन र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाए।

प्रहरीको अनुसन्धानभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार?
इनाम सापकोटा प्रकरणमा उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न मोबाइल कसले चलायो भन्ने मात्रै होइन, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रमाण प्रहरीको फरेन्सिक विभागमा पुग्नुअघि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको नियन्त्रणमा कसरी रह्यो भन्ने हो।

यदि समाचारमा उल्लेख भएअनुसार अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको मोबाइल दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आफूसँग राखेका थिए भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। मोबाइल किन प्रहरीको नियन्त्रणमा तत्काल पुगेन? त्यसबीच कसले चलायो? सामाजिक सञ्जालका गतिविधि कसले गर्‍यो? त्यसबाट अनुसन्धानमा पर्ने सम्भावित असरबारे सरकारले के जाँच गर्‍यो?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेर मात्रै सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन। कार्कीमाथि संगठनात्मक कमजोरी, विवादास्पद सम्बन्ध र राजनीतिक प्रतिवादका प्रश्न उठेका थिए भने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारमाथि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रमाण दुई दिनसम्म आफूसँग राखेको समाचारले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विडम्बना, यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बेला सरकारको पहिलो कदम प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नु बन्यो। प्रहरी प्रमुखको कुर्सी परिवर्तन भयो, तर इनाम सापकोटाको मोबाइल दुई दिनसम्म कसको नियन्त्रणमा थियो र त्यस अवधिमा के भयो भन्ने प्रश्न भने यथावत छ।

अन्ततः २८ वर्षको प्रहरी सेवामा विवादबाट टाढा रहेका कार्कीको आईजीपी पद विवादै विवादबीच समाप्त भयो। तर उनको बहिर्गमनको तत्कालीन पृष्ठभूमिमा इनाम सापकोटा प्रकरण र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग जोडिएको मोबाइलसम्बन्धी समाचार निर्णायक बनेको स्रोतको दाबी छ। एउटा समाचारले सरकारको निर्णय बदलियो, प्रहरी प्रमुख फेरिए, अब प्रश्न सरकारको निर्णयमा होइन, अनुसन्धानको प्रमाणमाथि कसको पहुँच थियो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।