विराटनगर— राति सुरक्षा दिन नसक्ने प्रशासनले विराटनगरका होटलको ढोका बन्द गराइदिएको छ। मदिरा सेवनपछि हुने दुर्घटना, झैझगडा र यौनजन्य अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रहरी–प्रशासनले त्यसको सजिलो उपायका रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट र मनोरञ्जनस्थलको सञ्चालन समय नै कटौती गरेको छ।

राति १० बजेपछि नयाँ ग्राहक प्रवेश निषेध र साढे १० बजेभित्र सबै पाहुनालाई बाहिर निकाल्नुपर्ने निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष व्यवसायीलाई थोपरेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको हो?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले लागू गरेको नयाँ मापदण्डले रात्रिकालीन व्यवसायलाई मात्र प्रभावित पारेको छैन, राज्यको सुरक्षा जिम्मेवारी र प्रशासनिक अधिकार प्रयोगको औचित्यमाथि समेत बहस सुरु गराएको छ। सुरक्षा चुनौती देखिए प्रहरी परिचालन गर्ने, मापसे जाँच कडा बनाउने, अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने र जोखिमपूर्ण क्षेत्रको निगरानी बढाउने विकल्प हुँदाहुँदै प्रशासनले व्यवसाय सञ्चालनकै समय तोकेर समस्या समाधान गर्न खोजेको छ।

निर्णयप्रति कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समेत सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। पर्यटक र यात्रुलाई राज्यले चौबीसै घण्टा सुरक्षा तथा सेवा दिनुपर्ने भन्दै उनले राति १० बजेपछि होटल र मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय बन्द गराउने निर्णय गलत भएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रश्नको सार छ— राज्यले राति सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने त्यसको विकल्प नागरिकको आवागमन र व्यवसायमा बन्देज लगाउनु होइन। विराटनगर विमानस्थलमा राति अबेरसम्म उडान तथा अवतरण हुने, सडक यातायातबाट यात्रु जुनसुकै समयमा आइपुग्ने र सीमावर्ती भारतीय सहरबाट समेत पर्यटक आउने अवस्थामा होटलको ढोका बन्द गराउनु कति व्यावहारिक छ ?

‘राज्यले दिउँसो मात्रै सुरक्षा दिने र राति सुरक्षा उपलब्ध नगराउने भन्ने हुन सक्दैन। राज्य वा स्थानीय प्रशासनले पर्यटक वा नागरिकलाई २४ घण्टा नै सेवा र सुरक्षा दिनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।

उनले पर्यटन गतिविधिलाई निश्चित समयतालिकामा बाँध्न नहुने भन्दै यस्तो निर्णय गर्नुअघि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा परामर्श गर्नुपर्ने बताएका छन्। पर्यटन, व्यवसाय र देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा प्रशासनले हतारमा निर्णय गरेको उनको असन्तुष्टि छ।

प्रशासनको निर्णयले उठाएको मूल प्रश्न पनि यही हो—राति मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउनेलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने मापसे जाँच र कारबाही प्रभावकारी बनाउने कि होटल बन्द गराउने ? महिला श्रमिक असुरक्षित छन् भने उनीहरूको सुरक्षाका लागि संयन्त्र बनाउने कि राति काम गर्ने अवसर नै सीमित गरिदिने ? झैझगडा र अपराध हुन्छ भने त्यसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कि सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर समयको बन्देज लगाउने ?

मदिरा सेवनपछि सवारी चलाउने व्यक्तिको जिम्मेवारी व्यक्तिकै हुन्छ। त्यसलाई रोक्ने दायित्व प्रहरीको हो। अपराध रोकथाम र नागरिकको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो। तर, केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई आधार बनाएर समग्र व्यवसायको समय कटौती गर्नु प्रशासनिक सहजताको उपाय हुन सक्छ, प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनको विकल्प होइन।

मोरङ प्रशासनले भने रात्रिकालीन व्यवसायसँग जोडिएका गतिविधिका कारण दुर्घटना र सुरक्षा चुनौती बढेको दाबी गरेको छ। सहायक सीडीओ राजेन्द्रप्रसाद कँडेलका अनुसार एक साताभित्रै आधा दर्जन सवारी दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षति भएको थियो। त्यस्ता घटना दोहोरिन थालेपछि तत्कालका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको उनको भनाइ छ।

प्रशासनले कात्तिक १३ गते व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेपछि मापदण्ड लागू गरेको हो। तर, दुर्घटनाको संख्या र रात्रिकालीन व्यवसायबीचको सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा विस्तृत तथ्यांक वा घटनागत विवरण प्रस्तुत नगरी सबै व्यवसायलाई एउटै समयसीमामा बाँधिएको छ। दुर्घटना कुन क्षेत्रमा, कुन समयमा, कस्तो परिस्थितिमा र कुन कारणले भएका थिए भन्ने तथ्यले नै प्रभावकारी सुरक्षा रणनीति तय गर्नुपर्ने हो। तर, प्रशासनले त्यस्तो विश्लेषणभन्दा व्यवसाय बन्द गराउने निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राति १० बजेभित्र होटल तथा रेस्टुरेन्टको मूल गेट बन्द गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि नयाँ ग्राहक प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। भित्र रहेका ग्राहकलाई पनि थप समय बस्न दिन पाइने छैन। साढे १० बजेसम्म सबै ग्राहकलाई व्यवसाय परिसरबाट बाहिर निकालिसक्नुपर्नेछ।

अर्थात्, राति १० बजेपछि विराटनगर आइपुग्ने यात्रुले होटलमा खाना खान, आराम गर्न वा मनोरञ्जन लिन चाहँदा प्रशासनको समयतालिकाले रोक्नेछ। व्यवसायीले ग्राहकलाई सेवा दिन चाहेर पनि पाउने छैनन्। पर्यटन र सेवामूलक व्यवसायको प्रकृति नै ग्राहकको आवश्यकता र आवागमनसँग जोडिएको हुन्छ। तर, प्रशासनले सबै व्यवसायलाई एउटै घडीमा बाँधेर समस्या समाधान गर्न खोजेको छ।

युवा उद्यमी विवेक दाहालले प्रशासनको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा बन्देज किन ?’ नागरिक अगुवा वसन्त अधिकारीले पनि सुरक्षाको कारण देखाएर व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रता हनन गर्न नहुने बताएका छन्।

‘सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यसो गरिएको हुन सक्छ,’ अधिकारीले भनेका छन्, ‘तर, सुरक्षाको कारण देखाएर व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम गलत छ।’ विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले पनि प्रशासनको निर्णयलाई व्यवसाय बन्द गराउने प्रयासका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्। महानगरको धारणा राति १२ बजेसम्म सुरक्षित रूपमा मापदण्ड पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने रहेको उनले बताएका छन्। दुर्घटना बढेपछि प्रशासनले छलफल गरेर समय राति १० बजे कायम गरेको उनको भनाइ छ।

प्रशासनले निर्णयलाई अस्थायी भने पनि अस्थायी बन्देजले व्यवसायमा पार्ने असर अस्थायी मात्रै हुँदैन। रातिको कारोबारमा निर्भर होटल, रेस्टुरेन्ट, बार तथा मनोरञ्जनस्थलको आम्दानी घट्न सक्छ। त्यससँगै रोजगारी, श्रमिकको आय र स्थानीय अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्छ। पर्यटनलाई चलायमान बनाउने भनिएको सहरमा रातिको सेवा नै सीमित पार्नुले विराटनगरको व्यावसायिक वातावरणबारे नकारात्मक सन्देशसमेत दिन सक्छ।

विडम्बना के छ भने प्रशासनले यही मापदण्डमा व्यवसायीका जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण आफैँ सवारी चलाउन नसक्ने ग्राहकलाई सुरक्षित यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राति काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई सुरक्षित यातायात र खानाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिनुपर्ने तथा जोखिम बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन तथा शोषण रोक्न आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन वा ग्राहकका रूपमा प्रवेश गराउन नपाइने, सीसीटीभी जडान गरी कम्तीमा ३० दिनसम्म दृश्य सुरक्षित राख्नुपर्ने र होटलमा बस्ने ग्राहकको परिचयपत्रको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान छन्। ध्वनि प्रदूषणसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ।

यीमध्ये धेरै व्यवस्था श्रमिकको अधिकार, ग्राहकको सुरक्षा र व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छन्। तर, प्रश्न तिनको औचित्यमा होइन, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनको क्षमता र प्राथमिकतामा छ। व्यवसायीलाई नियम पालना गराउन सक्ने प्रशासनले प्रहरी परिचालन, मापसे नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान र रातिको सुरक्षा व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? राज्यको क्षमता परीक्षण हुने ठाउँ यही हो।

सहायक सीडीओ कँडेलले आगामी एक महिनाभित्र पोखरा र काठमाडौंमा जस्तै व्यवस्थित रूपमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवसायको सूची तयार गर्ने र अनुगमनपछि थप व्यवस्थित बनाउने बताएका छन्। उनका अनुसार यो स्थायी व्यवस्था होइन। अनुगमनपछि रातभरि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी मापदण्ड बनाउन सकिनेछ।

तर, प्रशासनको यही भनाइले अर्को प्रश्न उठाउँछ—रातभरि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बन्ने हो भने अहिले नै सबैलाई राति १० बजे बन्द गराउनुपर्ने कारण के हो ? एक महिनाभित्र व्यवस्थित गर्न सकिने कामका लागि तत्कालै व्यवसायको समय कटौती गर्नु कति आवश्यक थियो ? सुरक्षा व्यवस्थापनका कमजोरी सुधार्ने अवधिभर व्यवसायी र उपभोक्ताले बन्देजको भार किन बोक्नुपर्ने ?

मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सीडीओको संयोजकत्वमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह र होटल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सम्मिलित जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। समितिले एक महिनाभित्र रात्रिकालीन व्यवसायको अनुगमन गरी दीर्घकालीन मापदण्ड तयार गर्ने प्रशासनको भनाइ छ।

तर, अनुगमन समिति गठन गर्नु र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु एउटै कुरा होइन। समिति बनेपछि रातिको अपराध स्वतः रोकिने होइन। त्यसका लागि प्रहरीको नियमित गस्ती, संवेदनशील क्षेत्रमा निगरानी, मापसे जाँच, उजुरीमाथि तत्काल कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने प्रणाली चाहिन्छ। प्रशासनले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनेसँगै आफ्नै जिम्मेवारी पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ।

विराटनगरमा यो विवादले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय प्रशासनबीचको समन्वय तथा क्षेत्राधिकारको प्रश्नसमेत उठाएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारको अनुमतिमा सञ्चालनमा रहेका सातवटा आँखा अस्पतालमा उपचारका नाममा विकृति बढेको भन्दै मोरङ प्रशासनले तालाबन्दी गरेको थियो। प्रदेश सरकारको असन्तुष्टिपछि करिब एक सातापछि अस्पतालका ताला खोलिएका थिए। अहिले रात्रिकालीन व्यवसायको मापदण्डलाई लिएर पनि प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनबीच असन्तुष्टि देखिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कानुन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर, प्रदेशको पर्यटन नीति, स्थानीय व्यवसायको नियमन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारीबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता र सहकार्य आवश्यक देखिएको छ।

रात्रिकालीन व्यवसायमा विकृति छैनन् भन्ने होइन। मदिरा सेवनपछि हुने दुर्घटना, झैझगडा, यौनजन्य हिंसा र श्रमिकको असुरक्षालाई सामान्य मान्न सकिँदैन। तर, विकृति नियन्त्रण गर्ने नाममा व्यवसायको समय घटाउनु नै प्रशासनको पहिलो र प्रमुख उपाय बन्नु हुँदैन। अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नगरी व्यवसायको ढोका बन्द गराउनु सजिलो बाटो हो, जिम्मेवार राज्यको बाटो होइन।

राज्यको दायित्व नागरिकलाई राति घरभित्रै बस्न बाध्य पार्नु होइन, उनीहरू जहाँ छन् त्यहीँ सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। यात्रु राति विराटनगर आइपुग्दा होटल बन्द भेट्नु, व्यवसायीले ग्राहकलाई सेवा दिन नपाउनु र श्रमिकले रोजगारीको अवसर गुमाउनु सुरक्षा व्यवस्थापनको सफलता हुन सक्दैन।

प्रशासनले राति १० बजे होटल बन्द गराएर केही समयका लागि गतिविधि घटाउन सक्ला। तर, त्यसले अपराधको कारण हटाउँदैन, मापसे नियन्त्रण गर्दैन र प्रहरीको जिम्मेवारी पूरा भएको प्रमाणित पनि गर्दैन। सुरक्षा दिन नसक्ने प्रशासनले बन्देज लगाएर होइन, आफ्नो क्षमता र जवाफदेहिता प्रमाणित गरेर नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ।