काठमाडौँ— ३० वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर आफूअनुकूलका ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए। तीन दशकपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पनि प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन गर्न लगभग उस्तै शैली अपनाएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ भने उनको ठाउँमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको छ। पात्र फेरिएका छन्, सरकार फेरिएको छ, राजनीतिक दल र तिनका नारा फेरिएका छन्। तर प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारी शैलीले भने तीन दशक पुरानो घटनालाई फेरि सम्झाएको छ।

त्यतिबेला वामदेव गौतमको निर्णय विवादित बनेको थियो, अहिले रास्वपा सरकारको निर्णयले पनि त्यस्तै प्रश्न जन्माएको छ— प्रहरी संगठनको नेतृत्व संस्थागत आवश्यकताले परिवर्तन हुन्छ कि सत्ताको इच्छाले?

१८ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने र रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा एआईजी मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णय कात्तिक १८ गतेदेखि नै लागू हुने गरी गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने कार्कीलाई कारबाही गरिएको भन्ने व्याख्या अस्वीकार गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले कार्कीको जिम्मेवारी मात्रै फेरबदल गरिएको दाबी गरे।

पत्रकारहरूले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउनुपर्ने कारणबारे प्रश्न गर्दा पोखरेलको जवाफ थियो, ‘कारबाहीको रूपमा भन्दा पनि उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल मात्र गरेको हो। उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो।’

सरकारको शब्दमा यो जिम्मेवारी हेरफेर हो। तर प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो संगठनको सर्वोच्च कार्यकारी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नयाँ जिम्मेवारी दिनु सामान्य सरुवा वा कार्यविभाजन मात्रै हो कि नेतृत्व परिवर्तनको राजनीतिक निर्णय भन्ने प्रश्नबाट सरकार उम्किन सक्दैन।

३० वर्षअघि पनि आईजीपी हटाएर सल्लाहकार बनाइएको थियो
२०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए। खरेल आईजीपी बनेको ३६औँ दिनमै उनलाई पदबाट हटाइएको थियो। उनको ठाउँमा तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो।

आईजीपीलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको त्यो पहिलो घटना थियो। गृहमन्त्री गौतमको उक्त निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व, सरकारको हस्तक्षेप र प्रहरीको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे व्यापक विवाद सिर्जना गरेको थियो।

खरेलले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा आईजीपीबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको मागसहित रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतले महिनौँसम्म मुद्दाको टुंगो लगाउन सकेन। सुनुवाइ हुँदै जाने तर फैसला नआउने अवस्था बनेको थियो।

२०५४ असोजमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षककै पदमा बहाल गराउने निर्णय ग¥यो। ध्रुवबहादुर प्रधानलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो।

त्यतिबेला सरकारले खरेललाई हटाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको, प्रहरी संगठनमा अन्योल सिर्जना भएको र विशेष सेवाका अधिकृतलाई निजामती सेवाको पदमा नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिइएको लगायतका विषयलाई आधार बनाएको थियो। खरेललाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णयले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने राजनीतिक अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो।

अर्थात्, ३० वर्षअघि आईजीपी हटाउने निर्णयको विवाद अन्ततः अर्को सरकार आएपछि उल्टिएको थियो। अहिलेको घटनामा पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य, कानुनी आधार र संगठनमाथि पर्ने प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

सरकारले कारबाही होइन भन्यो, तर पदबाट हटायो
अहिलेको घटनामा सरकारको बचाउको आधार शब्दावली बनेको छ। दानबहादुर कार्कीलाई कारबाही गरिएको होइन, जिम्मेवारी मात्रै फेरिएको सरकारको दाबी छ। तर निर्णयको परिणाम हेर्दा कार्की प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा छैनन् र उनको ठाउँमा अर्का अधिकारी नियुक्त भइसकेका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक पद आफैँमा संगठनको नेतृत्व, प्रशासनिक निर्णय, कमान्ड र सुरक्षा व्यवस्थापनसँग जोडिएको सर्वोच्च जिम्मेवारी हो। त्यसबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनु पदको नाम र जिम्मेवारी दुवैमा परिवर्तन हो। यसलाई सरकारले जे नाम दिए पनि नेतृत्व परिवर्तन भएको तथ्य बदलिँदैन।

सरकारले कार्कीलाई हटाउनुपर्ने कारण, उनको कार्यसम्पादनमा देखिएका कमजोरी, प्रहरी संगठनको आवश्यकतासँग जोडिएको आधार वा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै स्पष्ट संस्थागत कारण सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी फेरबदलको सामान्य व्याख्याले निर्णयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैन।

सरकार परिवर्तन हुँदा प्रहरी नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्न सकिने राजनीतिक अभ्यास स्थापित हुँदै जाने हो भने प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता र संस्थागत स्थायित्वमाथि असर पर्न सक्छ। प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति र पदावधि कानुनी व्यवस्थाबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो, सरकारको तत्कालीन अनुकूलता वा असन्तुष्टिबाट होइन।

वामदेवको निर्णयको विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कार कहाँ गयो?
वामदेव गौतमले खरेललाई हटाउँदा त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थको साधन बनाउन नहुने र नेतृत्व परिवर्तन कानुन तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो। खरेलले समेत प्रहरी संगठनमा स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्न नहुने बताएका थिए।

२०५४ मंसिर २६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पदबहाली गर्दै उनले प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेपछि सोही संगठनमा रहेर निवृत्त हुन पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। उनले यसलाई प्रहरी कर्मचारीको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

त्यतिबेला उठेको मूल प्रश्न आज पनि उस्तै छ। प्रहरी संगठन कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सत्तारूढ दलको निजी संयन्त्र होइन। सरकारको निर्देशनमा काम गर्ने भए पनि प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति, सरुवा र जिम्मेवारी परिवर्तन कानुन तथा संस्थागत मर्यादाभित्र हुनुपर्छ।

रास्वपा सरकारले विगतका राजनीतिक दल र सरकारमाथि लगाउँदै आएको पुरानै शैलीको आरोपबाट आफूलाई अलग देखाउन खोजेको छ। तर प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्ने निर्णयले उसको शासनशैली पनि पुराना सरकारभन्दा कति फरक छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

पुराना सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर्‍याउने राजनीतिक दलले सत्ता सम्हालेपछि त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य थप स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनको नारा र सरकार सञ्चालनको व्यवहारबीच तालमेल देखिनुपर्छ। अन्यथा नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि पुरानै सत्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको आरोपबाट बच्न सक्दैन।

प्रहरी संगठनलाई प्रयोगशाला बनाउने जोखिम
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन एउटा व्यक्तिको पद फेरबदलमा मात्रै सीमित हुँदैन। यसले संगठनभित्रको कमान्ड संरचना, निर्णय प्रक्रिया, बढुवाको अपेक्षा, अधिकारीहरूको मनोबल र संस्थागत निरन्तरतामा प्रभाव पार्न सक्छ।

आईजीपी परिवर्तन गर्दा सरकारले स्पष्ट आधार, कानुनी प्रक्रिया र संगठनको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तनको कारण सार्वजनिक नगरी निर्णय गर्ने र त्यसलाई जिम्मेवारी हेरफेरको सामान्य नाम दिने अभ्यासले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक निर्णयको अधीनमा राख्ने जोखिम बढाउँछ।

अझ विडम्बना, ३० वर्षअघि यस्तै निर्णयको परिणाम उल्टिएको ऐतिहासिक उदाहरण हुँदाहुँदै अहिलेको सरकारले त्यसबाट पाठ सिकेको देखिँदैन। त्यतिबेला अर्को सरकार आएर खरेललाई पुनर्बहाली गरेको थियो। अहिलेको निर्णय पनि भविष्यमा कानुनी वा प्रशासनिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको बहस दानबहादुर कार्की वा मनोज केसीको व्यक्तिगत योग्यतामा सीमित हुनु हुँदैन। प्रश्न सरकारलाई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने मात्र पनि होइन। त्यो अधिकार कुन आधारमा, कुन प्रक्रियाबाट र कति पारदर्शी ढंगले प्रयोग गरियो भन्ने हो।

सरकारले कार्कीलाई हटाउनुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्छ। नयाँ आईजीपी नियुक्तिको आधार र संगठनको हितमा त्यसले पार्ने प्रभावबारे पनि जवाफ दिनुपर्छ। जिम्मेवारी फेरबदलको शब्दावलीले यी प्रश्नको जवाफ दिँदैन।

तीन दशकअघि वामदेव गौतमको निर्णयले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको बहस चर्काएको थियो। अहिले रास्वपा सरकारले गरेको निर्णयले त्यही बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। सत्ता परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत बनाउन खोजिएको हो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिकता र राज्यका सुरक्षा संस्थाको स्वायत्ततामाथि दीर्घकालीन प्रश्न खडा गर्नेछ।

३० वर्षअघि वामदेवको निर्णय विवादित थियो। अहिले त्यही शैली अपनाउने सरकारको दाबी भने जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो। तर नाम र व्याख्या बदलेर निर्णयको प्रकृति बदलिँदैन। प्रहरी संगठनको नेतृत्व सत्ताको सुविधाअनुसार फेरिने हो भने नयाँ सरकार र पुराना सरकारबीचको भिन्नता आखिर के रह्यो?