काठमाडौँ— प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापामाथि प्रहरी निगरानी बढेको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारसँग राजनीतिक टकराव चर्किरहेका बेला थापाको निवास, सम्पर्क कार्यालय, पार्टी कार्यालय र नियमित भेटघाट हुने स्थानमा प्रहरीले निगरानी गरिरहेको उनको सचिवालयका सदस्यहरूको भनाइ छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोज केसीलाई नियुक्त गरिएपछि कांग्रेस सभापति थापाको पक्राउको सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थप चुलिएको छ। सुरक्षा निकायका एक उच्च अधिकारीले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको तहमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सूचना आफूले पाएको बताएका छन्।

यद्यपि, थापालाई पक्राउ गर्ने औपचारिक निर्णय भएको वा प्रहरीलाई त्यस्तो निर्देशन दिइएको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। सरकारका तर्फबाट पनि यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको विवरण उपलब्ध छैन।

सरकार र कांग्रेसबीच पछिल्लो समय चर्किएको विवादको केन्द्रमा प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको बयान, कांग्रेसको आधिकारिकताको विवाद र प्रधानमन्त्री साह तथा कांग्रेस सभापति थापाबीच सामाजिक सञ्जालमा देखिएको सार्वजनिक टकराव छ।

सामाजिक सञ्जालबाटै प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच चुनौती
प्रधानमन्त्री साहले आइतबार साँझ करिब ७ बजे सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको थियो। ‘सही समय आएपछि, सबैको गलत समय आउँछ, एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ!’ उनले लेखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा कसलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने प्रश्नसहित हेरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सोमबार साँझ ६ बजे कांग्रेस सभापति थापाले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै जवाफ फर्काए। ‘अहिले ठीक १८ः०० बजेको छ, तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन।’– थापाले लेखे।

दुवै नेताका अभिव्यक्तिले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वबीचको तनावलाई सार्वजनिक बहसमा ल्यायो। प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपूर्ण स्टाटसपछि थापाको जवाफलाई राजनीतिक दबाब र सम्भावित पक्राउको आशंकाबीच आएको प्रतिवादका रूपमा कांग्रेस वृत्तले व्याख्या गरेको छ।

कात्तिक १५ गते थापाले सरकारविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएपछि उनको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको सचिवालयका सदस्यहरूको दाबी छ।

घर, सम्पर्क कार्यालय र पार्टी कार्यालयसम्म प्रहरीको निगरानी
कांग्रेस सभापति थापाको सचिवालयका अनुसार पछिल्ला चार–पाँच दिनदेखि प्रहरीको एउटा टोलीले उनको गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ। न्यौपाने थरका एक डीएसपीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले थापाको आवतजावत र उनीसँग सम्पर्कमा रहने व्यक्तिहरूको गतिविधिसमेत पछ्याइरहेको सचिवालयको दाबी छ।

सचिवालयका एक सदस्यले बुधबार साँझ थापाको घर, सम्पर्क कार्यालय, पार्टी कार्यालय र नियमित भेटघाट हुने स्थानमा प्रहरीले निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। ‘हाम्रो घर, सम्पर्क कार्यालय, पार्टी कार्यालय र भेटघाट गरिराख्ने ठाउँमा प्रहरीले निगरानी गरिरहेको छ। न्यौपाने थरका डीएसपीको टोलीले चार–पाँच दिनदेखि हामीलाई पछ्याइरहेको छ र अहिले निगरानी झन् बढेको छ,’ ती सदस्यले भनेका छन्।

उनका अनुसार मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गुण्डु जाँदासमेत थापाको गतिविधिमाथि प्रहरीको निगरानी थियो। यो दाबी सही हो भने प्रहरीको निगरानी कुनै एक घटनाको अनुसन्धानमा सीमित नभई कांग्रेस सभापतिको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत आवागमनसम्म फैलिएको देखिन्छ। तर निगरानीको उद्देश्य, त्यसका लागि लिइएको कानुनी अनुमति र प्रहरी टोली परिचालन गर्ने निकायबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

पक्राउ गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको सुरक्षा अधिकारीको दाबी
थापामाथि निगरानी बढ्नुको पछाडि पक्राउ गर्ने सम्भावित तयारी रहेको सुरक्षा निकायका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहको टिममा कांग्रेस सभापति थापालाई पक्राउ गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सूचना सुरक्षा निकायभित्र पुगेको छ।

‘आईजीपी फेरेसँगै अबका केही दिनमै केही मान्छे पक्राउ गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी देखिन्छ। कांग्रेस सभापति गगन थापामाथि निगरानी बढाएको पनि त्यसैका लागि हो जस्तो छ,’ ती सुरक्षा अधिकारीले भनेका छन्।

उनको भनाइमा तिहारअघि केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजनासँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय पनि जोडिएको हुन सक्छ। अर्का सुरक्षा अधिकारीले दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट रहेको दाबी गर्दै शुक्रबारसम्म निर्णय गर्ने भनिए पनि पक्राउसम्बन्धी योजनाका कारण बुधबार नै निर्णय गरिएको बताएका छन्।

‘दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो। तर, शुक्रबारसम्म हटाउने भन्ने थियो। तिहारअघि नै केही नेताहरू पक्राउ गर्न बुधबार नै कार्कीलाई हटाउने निर्णय भएको हो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ।

यी दाबीले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई प्रशासनिक निर्णयभन्दा पनि सम्भावित राजनीतिक तथा अनुसन्धानात्मक कारबाहीसँग जोडेर हेर्ने आधार दिएको छ। तर प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनको वास्तविक कारण पक्राउसम्बन्धी योजना नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

इनम सापकोटाको बयान विवादले चर्काएको राजनीतिक टकराव
सरकार र कांग्रेसबीचको पछिल्लो तनावको अर्को महत्वपूर्ण पाटो इनम सापकोटाको बयान हो।

प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटाले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा बयान दिएको विषय प्रधानमन्त्री साहको सचिवालयको योजनामा सार्वजनिक गरिएको कांग्रेस पक्षको आरोप छ।

यही विषयलाई लिएर कांग्रेस सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने नाममा राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गर्न खोजिएको कांग्रेसको आशंका छ।

सुरक्षा स्रोतहरूको भनाइमा इनमको बयानबारे सोधपुछ गर्ने नाममा थापालाई केही दिन प्रहरी हिरासतमा राख्ने प्रारम्भिक तयारी हुन सक्ने देखिएको छ। तर सापकोटाले के बयान दिएका हुन्, त्यसमा थापाको नाम कसरी जोडिएको छ, बयानको आधिकारिकता के हो र त्यसले थापाविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि कस्तो आधार दिन्छ भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन।

कुनै व्यक्तिले दिएको बयानकै आधारमा अर्को व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय पनि प्रचलित कानुन, बयानको विश्वसनीयता र उपलब्ध प्रमाणमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानको नाममा राजनीतिक नेतृत्वलाई अनावश्यक रूपमा हिरासतमा राख्ने प्रयास भए त्यसले कानुनी तथा राजनीतिक दुवै प्रश्न उठाउनेछ।

‘मंगलबार नै पक्राउ गर्ने तयारी थियो’: कांग्रेस नेताको दाबी
थापानिकट कांग्रेसका एक नेताले मंगलबार साँझ नै सभापतिलाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको सूचना आफूहरूले पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कुरा नमिलेका कारण त्यस दिन पक्राउ नगरिएको जानकारी आफूहरूसम्म आएको उनको भनाइ छ।

‘मंगलबार साँझ नै समात्ने तयारी थियो रे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कुरा नमिल्दा नसमातेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। तर कुनै पनि बेला प्रहरीले समात्न सक्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ,’ ती नेताले भनेका छन्। उनले सरकारको सम्भावित कदमबाट कांग्रेस नडराउने पनि बताएका छन्। ‘यिनीहरूको भय र भ्रमको शासनसँग डराउने कुरा छैन,’ उनको भनाइ छ।

यसरी कांग्रेस नेताहरूले पक्राउको आशंका सार्वजनिक गरिरहँदा सरकारका तर्फबाट भने थापालाई पक्राउ गर्ने तयारीबारे आधिकारिक पुष्टि आएको छैन। पक्राउको सम्भावनालाई लिएर कांग्रेसभित्र सतर्कता बढेको देखिन्छ।

पक्राउको आशंकाबीच थापाले थाले आन्तरिक परामर्श
सरकारले आफूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने सूचना पाएपछि कांग्रेस सभापति थापाले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र परामर्श तीव्र पारेका छन्। उनले बुधबार पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् भने बिहीबारका लागि पार्टी पदाधिकारी बैठकसमेत बोलाएका छन्।

सम्भावित पक्राउ, त्यसपछि पार्टीले चाल्ने राजनीतिक कदम र सरकारविरुद्धको प्रतिवादबारे छलफल भइरहेको कांग्रेसनिकट नेताहरूको भनाइ छ। थापाले व्यक्तिगत रूपमा सामना गर्नुपर्ने कानुनी चुनौतीलाई पार्टीको संस्थागत विषय बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। यसले सम्भावित प्रहरी कारबाही भए कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयलाई पनि महत्वपूर्ण बनाएको छ।

कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादको तयारीमा कांग्रेस
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रको कानुनी तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा लगाइएका आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

यसका लागि पार्टीले उपसभापति पुष्पा भुसाल र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। आङ्देम्बेले मंगलबार विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सरकारका लोकतन्त्रविरोधी कदमविरुद्ध संसद्मा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने निष्कर्ष निकालिएको विपक्षी पक्षको भनाइ छ।

उपसभापति भुसालले पनि पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारबाट षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै कानुनी परामर्श अगाडि बढाएकी छिन्। यसले कांग्रेसले सम्भावित पक्राउलाई कुनै एक नेतामाथिको व्यक्तिगत कारबाहीका रूपमा मात्रै नलिई पार्टीको राजनीतिक अस्तित्व, संगठनात्मक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारसँग जोडेर प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको संकेत गर्छ।

आईजीपी परिवर्तनले थपेको आशंका
दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसलगत्तै कांग्रेस सभापति थापामाथि निगरानी बढेको दाबी सार्वजनिक हुनुले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको समय र उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रशासनिक निर्णय भए पनि त्यसको समय, पृष्ठभूमि र त्यसपछि देखिएका गतिविधिले राजनीतिक वृत्तमा अनेक आशंका जन्माएका छन्।

विशेषगरी सरकारसँग असहमत रहेका राजनीतिक नेतामाथि अनुसन्धानको नाममा दबाब सिर्जना गर्ने वा पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको हो भने त्यो कानुनी शासन र राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिने गम्भीर विषय हो।

अर्कोतर्फ, कुनै पनि राजनीतिक नेता कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र प्रमाण छन् भने राज्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर राजनीतिक असहमतिलाई अपराधको विषय बनाउने, प्रमाणबिना पक्राउ गर्ने वा प्रहरी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउने छुट सरकारलाई हुँदैन।

अहिलेको मुख्य प्रश्न पनि यही हो—दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई प्रहरी नेतृत्वमा ल्याउनु नियमित प्रशासनिक निर्णय मात्रै हो कि सरकारसँग टकरावमा रहेका केही राजनीतिक व्यक्तिमाथि सम्भावित कारबाहीको तयारीसँग पनि यसको सम्बन्ध छ?

कांग्रेस सभापति थापामाथि निगरानी भइरहेको सचिवालयको दाबी, पक्राउको तयारीबारे सुरक्षा अधिकारीहरूले दिएको सूचना र कांग्रेसले थालेको कानुनी तथा राजनीतिक परामर्शले यो प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ। तर सरकारको मौनता, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र पक्राउको आशंकाबीच एउटा कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ—राज्यले कानुन लागू गर्ने हो, राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउने होइन।