काठमाडौँ– दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बन्नुअघि नै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहनिकट समूह उनलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा देख्न चाहँदैनथ्यो। उनीहरूको प्राथमिकतामा एआईजी मनोजकुमार केसी थिए। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले वरिष्ठता र वरियताको आधारमा दानबहादुरलाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो। नियुक्ति रोक्न खोजिएको व्यक्ति नै प्रहरी प्रमुख बनेपछि बर्तमान सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध सुरुदेखि नै सहज रहेन।

त्यसपछि घटनाक्रमले अर्को मोड लियो। प्रधानमन्त्री साहको निर्देशन र प्रहरी प्रमुखको कानुनी अडानबीच मतभेद बढ्दै गयो। केही संवेदनशील विषयमा कार्कीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग परामर्श र समन्वयको बाटो रोजेको कुरा चर्चामा आए। प्रधानमन्त्रीको नजरमा यो प्रहरी प्रमुखले सरकारको निर्देशनप्रति देखाएको असहयोग थियो। प्रहरी नेतृत्वको बुझाइमा भने कानुनी आधारबिना पक्राउ र धरपकड गर्न नमिल्ने अडान थियो।

कार्की र बालेन टोलीबीचको दूरी बढ्दै जाँदा प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनको पुरानो चाहना फेरि सक्रिय भयो। इनाम सापकोटा प्रकरण, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसँग जोडिएको मोबाइल विवाद र पत्रकार पक्राउ प्रकरणले त्यसलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍यायो। अन्ततः बुधबार, कात्तिक १८ गते, आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाइयो र एआईजी मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाइयो।

यो निर्णयलाई सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर भनेको छ। तर घटनाक्रमले देखाउँछ– कार्कीको बहिर्गमन आकस्मिक रूपमा जन्मिएको निर्णय मात्रै थिएन। प्रहरी नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने भन्ने पुरानो राजनीतिक रुचि, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद र रवि लामिछानेसँग कार्कीको समन्वयलाई लिएर बनेको असहजताले यसको पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए।

नियुक्तिअघि नै तयार थियो विकल्प
कार्कीलाई आईजीपी बन्न नदिन बालेननिकट समूहले प्रयास गरेको विषय अहिले सार्वजनिक भएको छ। स्रोतका अनुसार बालेन र उनीनिकट समूह सुरुदेखि नै एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहन्थे।

त्यतिबेला वरियतामा पहिलो नम्बरमा दानबहादुर कार्की, दोस्रोमा राजन अधिकारी र तेस्रोमा मनोज केसी थिए। वरिष्ठता र वरियताको आधारमा कार्कीलाई आईजीपी बनाउनु स्वाभाविक हुने अवस्था थियो। तर बालेननिकट समूहको चाहना मनोज केसीलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने तयारीका बेला तत्कालीन सरकार ढालिएको र त्यसपछि बनेको सरकारले मनोज केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन तथा बढुवासमेत रोक्न खोजेको सूचना बालेन निकट समूहसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि केसीलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने धारणा बनेको बालेनसँग काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गरेका एक सदस्यले बताएका छन्।

त्यही चाहनाअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि चासो राखिएको स्रोतको भनाइ छ। तर वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गर्दा संगठनभित्र समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सुझावका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो वरीयतामा रहेका दानबहादुरलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाइन्।

यसरी कार्कीको नियुक्ति प्रहरी संगठनको नियमित बढुवा प्रक्रियाबाट आएको भए पनि त्यसले बालेननिकट समूहको प्राथमिकता पूरा गरेन। मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहने समूहले कार्कीको नियुक्तिलाई आफ्नो चाहनाविपरीतको निर्णयका रूपमा लिएको देखिन्छ।

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा भएको यही असन्तुष्टि पछि सरकार र आईजीपीबीचको सम्बन्ध बिग्रिने एउटा आधार बन्यो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, रविसँग परामर्श
कार्की र प्रधानमन्त्री साहबीचको सम्बन्धमा दरार बढाउने अर्को पक्ष थियो– प्रहरी परिचालन र पक्राउसम्बन्धी निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केही व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन आउने गरेको र कार्कीले त्यसमा कानुनी आधार खोज्ने गरेको चर्चा हुने गरेको थियो। प्रहरी नेतृत्वका अनुसार, पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम तोकेर निर्देशन आए पनि पक्राउको कानुनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट नभएसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मिल्दैनथ्यो।

यही विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी प्रमुखबीच असमझदारी बढेको थियो। सचिवालयनिकट स्रोतले कार्कीले निर्देशन कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको आरोप लगाएको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले तत्काल पक्राउ गर्न भनिएका कतिपय व्यक्तिका हकमा कानुनी आधार नै स्पष्ट नभएको बताएका छन्।

यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखबीच मतभेद भएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफूखुसी घटाएको र त्यससम्बन्धी सूचना चुहाएको आशंकामा प्रधानमन्त्रीले यादवलाई पक्राउ गर्न कार्कीलाई निर्देशन दिएका थिए।

तर कार्कीले तत्काल पक्राउ गर्नुभन्दा कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षबारे चासो राखे। उनले यस विषयमा रवि लामिछानेसँग समेत परामर्श गरेको विवरण बाहिरियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तत्काल अघि बढ्नुभन्दा पार्टी सभापतिसँग समन्वय गर्ने कार्कीको यो शैलीले प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि बढाएको रास्वपानिकट स्रोतहरूको भनाइ थियो।

यो घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठायो– प्रहरी प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने कि कानुनी प्रक्रिया र संगठनको व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने? कार्कीको पक्षबाट हेर्दा पक्राउको कानुनी आधार खोज्नु प्रहरी प्रमुखको दायित्व थियो। प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट हेर्दा भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रहरी नेतृत्वले सहयोग नगरेको अवस्था थियो।

रवि लामिछानेसँगको परामर्शलाई कार्कीले राजनीतिक निर्देशनका रूपमा लिएका थिए वा सरकार र पार्टीबीच समन्वय खोजेका थिए भन्ने स्पष्ट छैन। तर प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखबीचको विश्वास कमजोर हुँदै गएको समयमा यस्तो संवादले बालेन टोलीको पुरानो असन्तुष्टिलाई थप बल पुर्‍याएको देखिन्छ।

रवि र बालेनबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रहरी प्रमुख
कार्कीको भूमिका बुझ्न तत्कालीन सत्ता संरचनालाई पनि हेर्नुपर्छ। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले गरिरहेका थिए भने सत्तारूढ रास्वपाको नेतृत्व रवि लामिछानेसँग थियो। सरकार सञ्चालनमा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध महत्वपूर्ण थियो। यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रश्न उठाएर पार्टी सभापतिसँग परामर्श गर्नु सामान्य प्रशासनिक संवाद मात्रै रहेन।

कार्कीले रविसँग कुन–कुन विषयमा कति समन्वय गरे भन्ने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक छैन। तर गौरीकुमारी यादव प्रकरणमा रविसँग परामर्श गरेको विवरण र पछि प्रधानमन्त्रीले रविसँगै कार्कीलाई हटाउने विषयमा छलफल गरेको समाचारले प्रहरी प्रमुखको भूमिकालाई सत्ता समीकरणको बीचमा ल्याइदिएको छ।

कार्कीलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री साहले निर्णय लिनुअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका थिए। कार्कीलाई हटाउने निर्णयको मुख्य कारणका रूपमा त्यतिबेला इनाम सापकोटासँगको सम्बन्धलाई अघि सारिएको थियो।

यसले रवि र कार्कीबीचको संवाद तथा प्रधानमन्त्रीसँगको असमझदारी दुवैलाई एउटै राजनीतिक वृत्तमा जोडिदिएको छ। तर कार्कीले रविको कुनै गोप्य योजनामा काम गरेको वा त्यसैका कारण प्रधानमन्त्रीसँग टकराव भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सार्वजनिक प्रमाण पर्याप्त छैन। यद्यपि, कार्कीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रश्न उठाउँदै रविसँग समन्वय गरेको घटनाक्रमले बालेन टोलीमा उनीप्रतिको अविश्वास बढाएको देखिन्छ।

कानुनी अडान कि सरकारको निर्देशनप्रति अवज्ञा?
कार्की र प्रधानमन्त्री साहबीचको विवादको केन्द्रमा अर्को पक्राउसम्बन्धी निर्देशन पनि थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतहरूले कार्कीले केही प्रभावशाली व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई तत्काल पक्राउ गरेर ल्याउन निर्देशन दिइएको र कार्कीले त्यसको कानुनी आधार खोजेको विवरण छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीका अनुसार, कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि कानुनी आधार र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। कार्कीले त्यही कुरा उठाउने गरेका थिए।

सरकारनिकट अधिकारीहरूले भने कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको सुशासन अभियानमा प्रहरी नेतृत्वले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन्। यहीँबाट विवादको दुईवटा व्याख्या देखिन्छन्। सरकारको व्याख्यामा कार्की निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने प्रहरी प्रमुख थिए। प्रहरी नेतृत्वको व्याख्यामा भने कानुनले अनुमति नदिएको अवस्थामा राजनीतिक दबाबका आधारमा पक्राउ गर्न सकिँदैनथ्यो।

प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु हो। तर त्यो सहयोग कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको आदेश भन्दैमा पक्राउको आधारबिना कसैलाई नियन्त्रणमा लिनु प्रहरीको व्यावसायिक दायित्व हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ, कानुनी आधार स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक वा व्यक्तिगत असहमतिको कारण प्रहरी प्रमुखले कारबाही रोक्न मिल्दैन।

कार्की र सरकारबीचको विवाद यही सीमारेखामा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

इनाम सापकोटा प्रकरणले पुरानो असन्तुष्टिलाई विस्फोट गरायो
कार्कीलाई हटाउने निर्णयको तत्कालीन कारणका रूपमा इनाम सापकोटा प्रकरणलाई अघि सारिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटाको मोबाइल परीक्षण गर्दा कार्कीसँग पनि संवाद भएको विवरण भेटिएको थियो।

सापकोटाले आफू अमेरिकामा रहेको भन्दै केही ल्याइदिनुपर्ने भए भन्न कार्कीलाई सन्देश पठाएका थिए। जवाफमा कार्कीले ‘स्योर सर’ भनेको विवरण मोबाइलमा भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ। उनीहरूबीच एकपटक भेटसमेत भएको खुलेको थियो।

कार्कीले भने सापकोटासँग कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको बताएका थिए। उनीनिकट प्रहरी अधिकारीले पनि एक सामान्य भेटबाहेक कुनै अस्वाभाविक सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका थिए। कार्की स्वयंले सुरक्षा मामिलामा काम गर्ने पत्रकारहरूसँगको भेटमा सापकोटासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए।

तर प्रधानमन्त्री सचिवालयको बुझाइमा सापकोटासँगको सम्पर्क र त्यससँग जोडिएका संवेदनशील सूचना बाहिरिनु कार्कीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कारण बन्यो। प्रधानमन्त्रीसँगको एकल भेटमा कार्कीले राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएको विषयमा जानकारी गराएको र त्यसपछि ती विवरण सार्वजनिक हुन थालेको आरोप सचिवालयनिकट स्रोतले लगाएको थियो।

यसैबीच सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले दुई दिनसम्म राखेको विवरण सार्वजनिक भयो। मोबाइल प्रहरीको फरेन्सिक परीक्षणमा पुग्नुअघि नै सल्लाहकारको नियन्त्रणमा रहेको समाचार बाहिरिएपछि सरकार थप दबाबमा परेको थियो। कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी गराउँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको पनि खुलेको छ।

यस प्रकरणले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको अविश्वासलाई झन् गहिरो बनायो। प्रहरी प्रमुखमाथि सापकोटासँगको सम्बन्धको प्रश्न उठिरहेको थियो भने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको मोबाइल नियन्त्रणसम्बन्धी भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। दुवै पक्ष एकअर्कामाथि शंका गर्ने अवस्थामा पुगे।

पत्रकार पक्राउः सरकार र प्रहरी आमनेसामने
कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको विवाद सार्वजनिक रूपमा देखिएको अर्को घटना पत्रकार पक्राउ प्रकरण थियो।

आईजीपी कार्कीलाई सरकारले हटाउन खोजेको समाचार प्रकाशित गरेका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई प्रहरीले कात्तिक १३ गते पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमै पुगेर समाचारको स्रोत खोज्ने प्रयासमा लागेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोमा पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा धरपकड भएको प्रहरीको भनाइ सार्वजनिक भयो। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको कुनै चासो नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।

पत्रकार पक्राउको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरीबीच आमनेसामनेको अवस्था बनेको केही दिनपछि नै कार्कीलाई हटाउने निर्णय भयो। समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न उठायो। सरकारले प्रहरीलाई पत्रकारको समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन प्रयोग गरेको हो कि प्रहरी नेतृत्वले आफ्नै निर्णयमा यस्तो कदम चालेको हो भन्ने विवाद पनि उत्पन्न भयो।

यही घटनाले कार्कीको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी संगठन र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सम्बन्ध थप जटिल बनायो। सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको आरोप खेपिरहेका कार्कीमाथि पत्रकार पक्राउ प्रकरणले अर्को प्रश्न थप्यो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेपछि प्रहरीको निर्णय कसको निर्देशनमा भएको थियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रह्यो।

मनोज केसीलाई नेतृत्वमा ल्याउने पुरानो चाहना पूरा
कार्कीलाई हटाउने निर्णयसँगै बालेननिकट समूहको पुरानो चाहना पूरा भएको छ। एआईजी मनोजकुमार केसी प्रहरी महानिरीक्षक बनेका छन्। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्रै परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। नयाँ सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको सरकारको दाबी छ।

तर प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाएर अर्को अधिकृतलाई नियुक्त गर्नु सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी परामर्शसमेत थालेका छन्।

मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहने समूहले अन्ततः आफ्नो प्राथमिकताअनुसार नेतृत्व परिवर्तन गराएको छ। तर यो परिवर्तनले प्रहरी संगठनभित्रको व्यावसायिकता, वरिष्ठता र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

कार्कीको गल्ती के थियो, सरकारको सीमा कहाँ?
दानबहादुर कार्कीको बहिर्गमनलाई केवल बालेन र कार्कीबीचको व्यक्तिगत टकरावका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो घटनाले प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति, कार्यकाल, सरकारको निर्देशन र प्रहरी संगठनको कानुनी स्वायत्तताबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।

कार्कीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका हुन् भने त्यसको कानुनी र प्रशासनिक आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। इनाम सापकोटासँगको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। पत्रकार पक्राउमा प्रहरी नेतृत्वको भूमिका थियो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि तय हुनुपर्छ।

तर प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने निर्णय पहिले नै राजनीतिक प्राथमिकतामा आधारित थियो र पछि विभिन्न विवादलाई त्यसको आधार बनाइयो भने त्यो झन् गम्भीर प्रश्न हो। प्रहरी संगठनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाले मात्रै निर्देशित हुन थालेमा प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ।

कार्कीलाई आईजीपी बन्न नदिन खोजिएको थियो, मनोज केसीलाई नेतृत्वमा ल्याउने चाहना पहिलेदेखि थियो र कार्की प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कानुनी प्रश्न उठाउँदै रवि लामिछानेसँग समन्वयमा पुगेपछि सरकारसँगको टकराव चर्कियो भन्ने घटनाक्रमले एउटा राजनीतिक चित्र प्रस्तुत गर्छ। तर यस चित्रका सबै कडी प्रमाणित तथ्य होइनन्। केही सरकारी स्रोतका दाबी हुन्, केही प्रहरी अधिकारीका भनाइ हुन् र केही सार्वजनिक घटनाक्रमबाट देखिएका प्रश्न हुन्।

कार्कीको नियुक्ति रोक्न खोज्ने समूह अन्ततः उनलाई पदबाट हटाउन सफल भयो। तर अब प्रश्न कार्की हटे कि हटेनन् भन्ने मात्रै होइन– प्रहरी प्रमुख सरकारको कानुनी निर्देशन पालना गर्ने अधिकारी हो कि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा पूरा गर्ने अधीनस्थ? रविसँग परामर्श गरेको कारण कार्कीमाथि असन्तुष्टि बढेको हो कि कानुनी आधारबिना पक्राउ गर्न नमानेको कारण? र मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने पुरानो चाहनाले यो निर्णयलाई कति प्रभावित ग¥यो? यी प्रश्नको जवाफले दानबहादुर कार्कीको बहिर्गमनको वास्तविक राजनीतिक कथा स्पष्ट पार्नेछ।