धरान– सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनसमेत विवादरहित हुन सकेको छैन। भवन निर्माण र मेडिकल उपकरण खरिदमा अनियमितताका आरोप, करोडौँका भ्रष्टाचार मुद्दा र पदाधिकारीको निर्णयमाथि उठिरहेका प्रश्नबीच अब प्रतिष्ठानको क्यान्टिन ठेक्का पनि अपारदर्शिताको आशंकामा तानिएको छ।

क्यान्टिन सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने प्रतिष्ठानको प्रक्रियामै प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी विधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले प्रस्ताव माग्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) प्रयोग नगरेको खुलेको छ। अनलाइन प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला गरिएको हो वा हार्डकपी बुझाउने सीमित प्रक्रियाबाट ठेक्का अघि बढाइएको हो भन्ने विषयमा प्रतिष्ठान प्रशासनले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पारेको छैन।

प्रतिष्ठानले असोज ३० गते क्यान्टिन सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति कात्तिक १९ गते तोकिएको छ। तर सूचना सार्वजनिक भएपछि ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। त्यसमाथि सूचना संशोधनसमेत गरिएको छ।

प्रश्न केवल सूचना संशोधन गरिएको विषयमा मात्रै होइन, ठेक्काको प्रक्रिया कसरी बनाइयो र त्यसले वास्तविक प्रतिस्पर्धालाई कति ठाउँ दिएको छ भन्नेमा हो।

ई–बिडिङको विकल्प हुँदाहुँदै हार्डकपी किन?
सार्वजनिक खरिदको मूल उद्देश्य सीमित व्यक्ति वा समूहलाई अवसर दिनु होइन, योग्य र इच्छुक सबैलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने समान अवसर उपलब्ध गराउनु हो। प्रविधिको प्रयोगले प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया सहज, अभिलेख सुरक्षित र प्रतिस्पर्धा फराकिलो बनाउन मद्दत गर्छ।

तर प्रतिष्ठानको क्यान्टिन ठेक्कामा ई–जीपी प्रयोग गरिएको छ कि छैन भन्ने आधारभूत प्रश्नको समेत स्पष्ट जवाफ आएको छैन। यदि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न सकिने अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग नगरी हार्डकपी बुझाउने प्रक्रिया अपनाइएको हो भने त्यसको कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ। कुन कानुनी तथा प्रशासनिक आधारमा यस्तो निर्णय गरियो? प्रस्ताव आह्वानको विधि कसले तय गर्‍यो? निर्णयमा कुन पदाधिकारी संलग्न थिए?

हार्डकपीबाट प्रस्ताव लिनु आफैँमा अनियमितताको प्रमाण होइन। तर कुन प्रक्रिया किन रोजियो, त्यसले प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो बनायो कि बनाएन र सबै इच्छुक व्यवसायीलाई समान अवसर उपलब्ध भयो कि भएन भन्ने परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

प्रतिष्ठानले यी प्रश्नको जवाफ नदिँदासम्म क्यान्टिन ठेक्काको पारदर्शितामाथि उठेको आशंका हट्ने छैन।

कसलाई सहज हुने गरी तयार पारियो ठेक्काको प्रक्रिया?
क्यान्टिन सञ्चालन सामान्य व्यावसायिक गतिविधि मात्र होइन। प्रतिष्ठानभित्र दैनिक हजारौँ बिरामी, कुरुवा, विद्यार्थी र कर्मचारीको आवागमन हुन्छ। यस्तो स्थानमा सञ्चालन अधिकार पाउनु आफैँमा ठूलो व्यावसायिक अवसर हो।

त्यसैले क्यान्टिन ठेक्कामा तोकिएका योग्यता, प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधार, आर्थिक प्रस्तावको परीक्षण र छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। तर प्रतिष्ठान प्रशासनले प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेकै आधारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित भएको मान्न मिल्दैन। सूचना कसरी प्रकाशित भयो, सम्भावित प्रतिस्पर्धीले त्यसबारे पर्याप्त जानकारी पाए कि पाएनन्, प्रस्ताव बुझाउने व्यवस्था कति सहज थियो र मूल्याङ्कनका मापदण्ड सबैका लागि समान थिए कि थिएनन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

यदि प्रक्रिया नै सीमित व्यक्तिलाई सहज हुने गरी बनाइएको हो भने सार्वजनिक सूचना निकाल्नु औपचारिकता मात्रै बन्न सक्छ। अहिले नै कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई ठेक्का दिन खोजिएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर प्रक्रिया निर्माणदेखि प्रस्ताव मूल्याङ्कनसम्मका कागजात सार्वजनिक नगरी प्रतिष्ठान प्रशासनले उठेका आशंकालाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

सूचना संशोधन भयो, तर रजिष्ट्रारको जवाफ अपूरो
क्यान्टिन ठेक्काको सूचना र त्यसमा गरिएको संशोधनबारे प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार धरणिधर बरालले पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार क्यान्टिन सञ्चालनको सूचना प्रकाशित भएको हो र एक–दुई दिनअघि त्यसमा संशोधनसमेत गरिएको छ।

तर संशोधन किन गर्नुपर्‍यो? सुरुको सूचनामा के त्रुटि थियो? संशोधनपछि प्रस्तावदाताको योग्यता, प्रतिस्पर्धाको दायरा वा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन भयो कि भएन? संशोधन सबै सम्भावित प्रतिस्पर्धीको जानकारीमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गरियो कि गरिएन?

यी प्रश्नमा बरालले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्। आफू काठमाडौंमा रहेको र बैठकमा व्यस्त भएको जानकारी दिँदै उनले थप विषयमा पछि कुरा गर्ने बताए। तर सार्वजनिक सम्पत्तिको ठेक्कासँग जोडिएको विषयमा प्रतिष्ठानका जिम्मेवार पदाधिकारीले तत्कालै स्पष्ट पार्नुपर्ने आधारभूत प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।

रजिष्ट्रार प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुन्। ठेक्का प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा पछि कुरा गर्ने भन्दै पन्सिनु पारदर्शिताको दृष्टिले पर्याप्त जवाफ होइन।

सार्वजनिक सम्पत्ति हो, कसैको निजी सौदाबाजी होइन
बीपी प्रतिष्ठानमा विगतदेखि नै ठेक्का, उपकरण खरिद, आर्थिक कारोबार र पदाधिकारीको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। कतिपय विषय अख्तियारको अनुसन्धान र अदालतसम्म पुगेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने नयाँ ठेक्काहरू झन् बढी पारदर्शी हुनुपर्ने हो।

तर क्यान्टिन ठेक्कामै प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाको विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आउनु प्रशासनिक जवाफदेहितामाथिको अर्को प्रश्न हो। प्रतिष्ठानको क्यान्टिन कुनै पदाधिकारीको निजी सम्पत्ति होइन। त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ पनि कुनै व्यक्तिको पहुँच वा प्रभावका आधारमा वितरण गर्न मिल्दैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबाट प्रतिष्ठानले अधिकतम लाभ पाउने र सेवाग्राहीले उचित सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

त्यसका लागि ठेक्काको सूचना, संशोधित सूचना, प्रस्ताव पेस गर्ने विधि, योग्यता, मूल्याङ्कनका आधार, प्राप्त प्रस्तावको संख्या र छनोटको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रतिष्ठान प्रशासनले अब स्पष्ट पार्नुपर्नेछ—क्यान्टिन ठेक्कामा ई–जीपी प्रयोग गरिएको हो कि होइन? यदि गरिएको छैन भने त्यसको आधार के हो? सूचना संशोधन किन गर्नुपर्‍यो? संशोधनले प्रतिस्पर्धाको अवस्थालाई कसरी प्रभावित गर्‍यो? प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने समिति को हो र छनोटका मापदण्ड के हुन?

क्यान्टिनको ठेक्का कसले पाउँछ भन्नेभन्दा पनि कसरी पाउँछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन अधिकार दिने प्रक्रियामै पारदर्शिता देखाउन नसक्ने प्रशासनले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको दाबी कसरी प्रमाणित गर्छ?

प्रतिष्ठानले यसलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भनेर पन्सिन मिल्दैन। ठेक्का प्रक्रियाका सबै कागजात सार्वजनिक गरी उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। अन्यथा क्यान्टिन ठेक्का पनि बीपी प्रतिष्ठानको पुरानै अपारदर्शी खरिद र ठेक्का विवादको अर्को अध्याय बन्ने जोखिम रहन्छ।