काठमाडौँ— राजनीति विपक्षमा हुँदा उठाइने आवाज र सत्तामा पुगेपछि लिनुपर्ने जिम्मेवारी एउटै हुँदैन। विपक्षमा हुँदा सरकारलाई प्रश्न गर्न सजिलो हुन्छ, सडकमा उत्रिएर नारा लगाउन पनि सकिन्छ। तर आफू सरकारको हिस्सा भएपछि त्यही मुद्दामा निर्णय गराउनु राजनीतिक प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा हो।

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा कुनै समय सडकमा उत्रिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू अहिले यही परीक्षाको सामना गरिरहेका छन्। हिजो माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म डा. केसीको समर्थनमा नारा लगाउने, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा माफियाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्ने र केसीका मागलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाउने नेताहरू अहिले सत्तारुढ दलका सांसद छन्। तर डा. केसी फेरि अनशनमा छन्। विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनी सरकारसँग संघर्ष गरिरहेका छन्।

यही अवस्थामा रास्वपाका सांसद रन्जु दर्शना र तोसिमा कार्कीले आफ्नै सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेका छन्। दर्शनाले सरकारले डा. केसीसँग सहमति गर्न नसक्ने हो भने अघिल्लो पटक किन सहमति गरेको भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्। उनले डा. केसीको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिन र सहमतिबाट पछि नहट्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन्।

त्यस्तै, तोसिमा कार्कीले विगतमा डा. केसीको समर्थनमा सडकमा लगाइएका नारा सम्झाउँदै त्यसबेला सँगै लडेका नेताहरूले अहिले ती मुद्दालाई निष्कर्षमा पु¥याउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएकी छिन्।

दुवै सांसदका अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरू आफ्नै सरकारलाई विगतका राजनीतिक प्रतिबद्धता सम्झाइरहेका छन्। तर उनीहरूको अभिव्यक्तिले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ—सरकारभित्रै बसेर समाधान खोज्नुपर्ने सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा सरकारसँग गुहार माग्ने अवस्थामा किन पुगे?

छ महिनामै दुईपटक अनशन, सरकारमा आफ्नै समर्थक हुँदा पनि किन?
रास्वपाका सांसदहरूको अहिलेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति बुझ्न केही महिनाअघिको घटनाक्रम सम्झनुपर्छ।

गत साउन ८ गते पनि तोसिमा कार्कीले डा. केसीलाई अनशन तोडेर प्रधानमन्त्रीसँग सीधै छलफल गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। त्यतिबेला उनले वर्तमान सरकार जनताको सेवक भएकाले विगतका सरकारलाई जस्तो ज्यानको बाजी राखेर खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग सीधै छलफल गरेर माग राख्न सकिने उनको भनाइ थियो। उनले आफूले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारीसमेत दिएकी थिइन्।

तर त्यसपछिको घटनाक्रमले उनको आश्वासनअनुसार समस्या समाधान भएको देखाएन। डा. केसी फेरि अनशनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यसपटक त उनको स्वास्थ्य अवस्था नै जटिल बन्यो। कात्तिक १६ गते कार्कीले फेरि सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई प्रश्न गरिन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानलाई नजिकबाट चिन्ने र त्यसको समर्थन गर्नेहरू नै मन्त्रिपरिषद्मा हुँदा पनि डा. केसीले छ महिनामै दुईपटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो सन्देश नभएको उनको भनाइ थियो।

उनले यही सरकारले अघिल्लो सत्याग्रहमा गरेका सहमति कार्यान्वयन किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरिन्। तत्काल वार्ता गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।

यसको अर्थ, तोसिमा कार्कीले यसपटक पहिलोपटक सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेकी होइनन्। उनले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताएकी थिइन्। तर समस्या समाधान नभएपछि फेरि सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ—सांसदले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको विषय सरकारले सुनेन कि सुनेर पनि कार्यान्वयन गरेन? सरकारभित्रै रहेका सांसदको आग्रहसमेत निर्णयमा परिणत हुँदैन भने उनीहरूको राजनीतिक पहुँच र प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

रन्जुको प्रश्नः सहमति गर्न नसकिने भए किन गरिएको थियो?
तोसिमा कार्कीले विगतका आन्दोलन र प्रतिबद्धता सम्झाइरहँदा रन्जु दर्शनाले भने सरकारको सहमति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गर्न नसकिने हो भने अघिल्लो पटक किन सहमति गरिएको थियो?’

दर्शनाको प्रश्न सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन। सरकारले कुनै विषयमा सहमति गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ। उनले डा. केसी कुनै राजनीतिक दलका नभएको र उनको अभियान चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताएकी छिन्।

माग जायज छैनन् भने सरकारले तथ्य र तर्कसहित अस्वीकार गर्न सक्ने तर सहमति गरिसकेपछि त्यसबाट पछि हट्न नहुने उनको धारणा छ। उनले डा. केसीको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन्।

दर्शनाको अभिव्यक्तिमा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक विरोधाभास देखिन्छ। कुनै समय उनीलगायतका नेताहरूले डा. केसीका मागलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मानेर सडकमा समर्थन गरेका थिए। अहिले उनीहरूकै दल सरकारमा छ। तर उही मुद्दामा फेरि सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुपरेको छ।

यसले रास्वपाभित्रै चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयमा सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि रहेको संकेत गर्छ। यद्यपि दुई सांसदका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई पार्टीको औपचारिक निर्णय वा सरकारभित्रको संगठित विद्रोहका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

सामाजिक सञ्जालमा आग्रह, सरकारमा निर्णय गर्ने ठाउँ
राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो। रन्जु दर्शना र तोसिमा कार्की अहिले विपक्षी सांसद होइनन्। उनीहरू सत्तारुढ दलका प्रतिनिधि हुन्। सरकारको नीति, निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक संरचनाभित्र छन्।

त्यसैले उनीहरूले उठाएका प्रश्नको प्रकृति पनि फरक छ। विपक्षीले सरकारलाई प्रश्न गर्नु सामान्य संसदीय अभ्यास हो। तर सत्तारुढ सांसदले आफ्नै सरकारलाई सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारभित्रको समन्वय र निर्णय प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न हो।

सांसदहरूको काम सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। उनीहरूले संसद्, संसदीय समिति, पार्टीको संसदीय दल र सरकारसँगको आन्तरिक संवादमार्फत पनि मुद्दा उठाउन सक्छन्। सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन, नीति परिवर्तन गर्न र निर्णय कार्यान्वयन गराउन राजनीतिक तहमा पहल गर्न सक्छन्।

त्यसैले अहिलेको बहस उनीहरूले सरकारभित्र बसेर यो मुद्दा समाधान गर्न के पहल गरे र त्यसको परिणाम के आयो भन्ने पनि हो। सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर सत्तारुढ सांसदको सार्वजनिक असन्तुष्टिले उनीहरूकै सरकारको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सकेन भने त्यो अभिव्यक्ति र कार्यान्वयनबीचको दूरीको उदाहरण बन्न सक्छ।

डा. केसीको आन्दोलनमा हिजोका अनुहार, आजका सत्ताधारी
डा. केसीको आन्दोलनमा रास्वपाका अहिलेका सांसद मात्र सहभागी थिएनन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहदेखि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसम्मले विगतमा सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. केसीको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सन् २०१८ मा डा. केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफू उनको लडाइँमा सधैँ साथमा रहने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री साहले पनि करिब छ वर्षअघि डा. केसीको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए।

त्यतिबेला सडकमा रहेका यी राजनीतिक अनुहार अहिले सरकारको नेतृत्व तहमा छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उनीहरूको पहुँच छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिलाई केवल दुई सांसदको फेसबुक स्टाटसमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। डा. केसीको आन्दोलनमा विगतमा समर्थन जनाएका राजनीतिक अनुहारहरू अहिले सरकारको जिम्मेवारीमा हुँदा पनि किन उही समस्या दोहोरियो भन्ने प्रश्न हो।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि डा. केसी २४औँ र २५औँ सत्याग्रहमा बसिसकेका छन्। २४औँ सत्याग्रह अन्त्य गराउने क्रममा सरकारले सहमति गरेको थियो। तर सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनी पुनः अनशनमा बसेको उनको पक्षको भनाइ छ। यही घटनाक्रमले हिजोको राजनीतिक प्रतिबद्धता र आजको सरकारी व्यवहारबीचको अन्तरलाई बहसमा ल्याएको छ।

सरकारले वार्ता टोली बनायो, तर समस्या समाधानको जिम्मा कसले लिने?
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सरकारले कात्तिक १८ गते शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। टोलीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव छन्।

तर डा. केसीले प्रशासनिक तहको टोलीसँग मात्र वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता गर्ने अडान राखेका छन्। विगतमा पनि सचिवस्तरबाट सहमति भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनको तर्क छ।

सरकारले भने उनका मागमध्ये अधिकांश सम्बोधन भइसकेको वा प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। गेटामा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति पूरा गरिएको तथा विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर सरकारी दाबी र डा. केसीको असन्तुष्टिबीचको दूरी घटेको छैन। सरकारले माग सम्बोधन भइरहेको बताउँदा पनि उनी फेरि अनशनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा सरकारी कार्यान्वयन प्रक्रियामाथिको प्रश्न हो।

वार्ता टोली गठन गर्नु एउटा प्रक्रिया हो। तर त्यसले विगतका सहमति कार्यान्वयनको ठोस प्रतिबद्धता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने महत्वपूर्ण छ। डा. केसीले खोजेको विषय पनि नयाँ आश्वासनभन्दा पुरानो सहमतिको कार्यान्वयन हो।

आफ्नै सरकारसँग हारेका हुन् कि दबाब सिर्जना गर्न खोजेका हुन?
रन्जु दर्शना र तोसिमा कार्कीका अभिव्यक्तिलाई उनीहरू आफ्नै सरकारसँग हारेर सामाजिक सञ्जालमा आएका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍याउनुअघि उनीहरूले सरकारभित्र गरेका प्रयासबारे पनि तथ्य आवश्यक हुन्छ। उनीहरूले आन्तरिक रूपमा कति पटक कुरा उठाए, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग कस्तो संवाद गरे र त्यसको परिणाम के आयो भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन।

तर सार्वजनिक रूपमा देखिएको दृश्य भने असामान्य छ। सरकारको हिस्सा भएका सांसदहरू आफ्नै सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। एक सांसदले अघिल्लो सहमति किन गरिएको थियो भनेर प्रश्न गरिरहेकी छिन् भने अर्कीले हिजो सँगै सडकमा लडेका नेताहरूलाई आज ती मुद्दा पूरा गर्ने जिम्मेवारी सम्झाइरहेकी छिन्।

यसलाई सरकारभित्रको असन्तुष्टिको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ। तर त्यो असन्तुष्टि निर्णय परिवर्तन गराउन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा आगामी सरकारी कदमले देखाउनेछ। राजनीतिमा सडकमा हुँदा उठाइएका मुद्दा सत्तामा पुगेपछि बिर्सनु र सत्तामा पुगेपछि पनि तिनै मुद्दाका लागि संघर्ष गर्नु दुई फरक अवस्था हुन्। रन्जु र तोसिमाले अहिले कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा दोस्रो बाटो रोजेको देखिन्छ। तर उनीहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धताको वास्तविक मापन सामाजिक सञ्जालका स्टाटस होइन, सरकारबाट गराउन सक्ने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन हुनेछ।

हिजो डा. केसीका लागि सडकमा नारा लगाउनेहरू आज सत्तामा छन्। तर डा. केसी फेरि अनशनमा छन्, विगतका सहमति फेरि विवादमा छन् र सत्तारुढ सांसदहरू आफ्नै सरकारसँग सार्वजनिक रूपमा जवाफ मागिरहेका छन्। प्रश्न अब यति मात्र हो—उनीहरू सरकारसँग साँच्चै हारेका हुन्, कि सरकारलाई निर्णय गर्न बाध्य पार्ने अन्तिम उपायका रूपमा सामाजिक सञ्जालको सहारा लिइरहेका छन?