काठमाडौँ– १८ करोड रुपैयाँसँग जोडिएको विवादले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीलाई पनि प्रहरीको साइबर ब्युरोसम्म पुर्‍याउने भएको छ। इनम सापकोटा प्रकरण र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका शिवाकोटीलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले उपस्थित हुन बोलाएको हो।

काठमाडौं बाहिर धार्मिक यात्रामा रहेका शिवाकोटीलाई ब्युरोबाट फोन गरेर बोलाइएको थियो। उनले आफू काठमाडौं फर्कँदै गरेको र ब्युरोमा उपस्थित हुने बताएका छन्। तर, आफूलाई प्रहरीमार्फत खोज्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले सरकारको कदमप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शिवाकोटीले सरकारको भय र भ्रमबाट आफू विचलित नहुने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘सरकार तिम्रो भय र पारेको भ्रमले विचलित हुन्न, प्रहरी लगाएर खोज्नु पर्दैन, काठमाडौं आउँदैछु।’

शिवाकोटी केही दिनयता सरकारको कार्यशैली, विधि र प्रक्रियामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका थिए। विशेषगरी १८ करोड प्रकरणसँग जोडिएका गगन थापा, इमन सापकोटाले प्रहरी हिरासतमा दिएको भनिएको बयान र त्यसको अडियो रेकर्डबारे उनले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए। यही विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारपछि साइबर ब्युरोले उनलाई बोलाएको आशंका गरिएको छ।
ब्युरो स्रोतका अनुसार पत्रकार रोशन खड्काले दिएको उजुरीका आधारमा शिवाकोटीलाई उपस्थित हुन भनिएको हो। यद्यपि, उजुरीमा के विषय समेटिएको छ र शिवाकोटीमाथि के आरोप लगाइएको छ भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

शिवाकोटीले यसअघि सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार खड्काको भनाइलाई आधार बनाएर सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए। प्रतिपक्षले जिम्मेवार ढंगले उठाएका प्रश्नको सरकारले पनि जिम्मेवार ढंगले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले इनम सापकोटाले प्रहरीलाई दिएको भनिएको बयानको अडियो रेकर्डबारे पनि टिप्पणी गरेका थिए।

१८ करोड प्रकरणमा इनम सापकोटाको नाम जोडिएपछि प्रहरीको भूमिका, बयानको विश्वसनीयता र त्यससँग सम्बन्धित अडियो रेकर्डबारे सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ। यही विवादमा सरकार र प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने क्रम बढिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका शिवाकोटीलाई साइबर ब्युरोले बोलाएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो पैदा गरेको छ।

शिवाकोटीले सरकारमाथि विधि र विधान मिचेर काम गरिरहेको तथा कांग्रेसलाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारको आलोचना गर्ने राजनीतिक आवाजलाई प्रहरीमार्फत दबाबमा पार्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। तर, साइबर ब्युरोमा बोलाइनुको औपचारिक आधार र उजुरीको विषय सार्वजनिक नभएसम्म त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध नै हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

अब शिवाकोटी ब्युरोमा उपस्थित भएपछि उजुरीको विषय, उनले सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणी र त्यसमा प्रहरीले खोजेको स्पष्टीकरण के हो भन्ने खुल्नेछ। १८ करोड प्रकरणको छानबिनसँगै त्यसबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई समेत प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा बोलाइएको घटनाले सरकारको आलोचनाप्रति राज्यका निकायको व्यवहार कस्तो छ भन्ने बहसलाई थप चर्काउने देखिन्छ।